काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले काठमाडौंलाई केवल सेवा दिने स्थानीय तहबाट अगाडि बढाएर ‘स्मार्ट, समावेशी, सांस्कृतिक, हरित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहर’ बनाउने महत्वाकांक्षी रोडम्याप अघि सारेको छ।

नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा महानगरले पूर्वाधार निर्माणभन्दा पनि सहरी जीवनशैली, डिजिटल शासन, वातावरणीय व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशिता र सांस्कृतिक अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। तर यो दस्तावेजले जति ठूलो दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने वित्तीय क्षमता, संस्थागत तयारी र राजनीतिक निरन्तरतामाथि भने स्वाभाविक प्रश्न उठेका छन्।

‘स्मार्ट सिटी’बाट ‘कस्मोपोलिटन सिटी’सम्मको महत्वाकांक्षा

नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको काठमाडौंलाई परम्परागत महानगरको सीमाबाट बाहिर निकालेर अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षणको जीवनशैली केन्द्र बनाउने लक्ष्य हो।

महानगरले IT Hub, Co-working Space, Digital Nomad Friendly Infrastructure, बहुभाषिक सूचना प्रणाली, स्मार्ट सडक, डिजिटल नक्सांकन, स्मार्ट ट्राफिक, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट र ‘Live, Work & Explore Kathmandu’ अभियान घोषणा गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको Smart & Inclusive City मापदण्ड र ISO 37122 Smart City Indicators अनुरूप संरचना विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ। साथै काठमाडौंलाई भविष्यमा ‘Cosmopolitan City’ घोषणा गर्न संघीय सरकारसँग पहल गर्ने नीति पनि समेटिएको छ।

यो सोचले काठमाडौंलाई प्रशासनिक केन्द्रबाट आर्थिक, पर्यटन र नवप्रवर्तन केन्द्र बनाउने संकेत दिन्छ। तर स्मार्ट सिटीको आधारभूत पूर्वाधार-विश्वसनीय यातायात, व्यवस्थित सडक, डिजिटल एकीकरण र स्थायी वित्तीय स्रोत-कति तयार छन् भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

सुशासन र सेवा सुधारमा डिजिटल मोड

नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनलाई प्राथमिक आधार बनाइएको छ।

स्थानीय सतर्कता इकाई गठन, ई–कोटेशन प्रणाली, Service Rating System, समयमै सेवा नदिए जवाफदेही हुने व्यवस्था, डिजिटल अनुमतिपत्र प्रणाली तथा One-Door Construction Approval जस्ता कार्यक्रम ल्याइएका छन्।

यसले महानगरलाई नागरिक सेवामुखी र नतिजामुखी बनाउने संकेत दिन्छ। यदि यी प्रणाली प्रभावकारी भए भने सेवा लिन लाइन, फाइल र पहुँचको संस्कृतिमा कमी आउन सक्छ।

तर यसअघि घोषणा भएका धेरै डिजिटल प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसकेको अनुभवले कार्यान्वयन क्षमतामाथि पुनः प्रश्न उठाउँछ।

वातावरण र फोहोरमा दीर्घकालीन मोडेल खोजी

काठमाडौंको सबैभन्दा जटिल समस्या फोहोर व्यवस्थापन हो। यही विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा संरचनात्मक रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।

महानगरले ‘Zero Waste City’ अभियान, स्रोतमै फोहोर वर्गीकरण, Waste-to-Energy, पुनःप्रयोग केन्द्र, शहरी वन तथा नागरिक सहभागिता आधारित प्रणाली ल्याउने घोषणा गरेको छ।

यो नीति फोहोर उठाउने प्रशासनिक मोडेलबाट फोहोर उत्पादन घटाउने व्यवस्थापन मोडेलतर्फ जाने प्रयास हो।

तर काठमाडौंमा फोहोर व्यवस्थापन राजनीतिक, भौगोलिक र अन्तरपालिका समन्वयसँग जोडिएको विषय भएकाले महानगर एक्लैले समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन।

शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको संकेत

शिक्षामा महानगरले सामुदायिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ।

स्पोर्ट्स एकेडेमी, डिजिटल कक्षा, STEM शिक्षा, उद्यमशीलता क्लब, अपाङ्गता र अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विशेष शिक्षण केन्द्र, सार्वजनिक पुस्तकालय तथा खुला अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ।

बाल संरक्षणमा “बालापनको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा” कार्यक्रम तथा अस्थायी संरक्षण गृह सञ्चालन गर्ने नीति पनि आएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘स्वस्थ शहर’ अवधारणा अन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, आयुर्वेद र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोड दिइएको छ।

संस्कृति र पर्यटनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्ने प्रयास

काठमाडौंको ऐतिहासिक पहिचानलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने रणनीति पनि यो नीति कार्यक्रममा देखिन्छ।

डिजिटल प्रविधि प्रयोग गर्दै सम्पदा संरक्षण, रात्रीकालीन पर्यटन, Living Heritage Experience र सांस्कृतिक पर्यटनमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

यसले पर्यटनलाई केवल भ्रमण नभई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने सोच प्रस्तुत गर्छ।

सुरक्षा, विपद् र सहरी पूर्वाधारमा नयाँ प्राथमिकता

नीतिमा GIS आधारित विपद् व्यवस्थापन, Emergency Operation Center, खुला ठाउँ संरक्षण, भवन बीमा, डुबान नियन्त्रण, आगलागी व्यवस्थापन तथा सामुदायिक आपतकालीन टोली गठन समावेश गरिएको छ।

नगर प्रहरीको क्षमता विस्तार, स्मार्ट गस्ती, CCTV विस्तार तथा डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणालीले सहरी सुरक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य देखाउँछ।

अर्थतन्त्र र रोजगारी: स्थानीय उत्पादनदेखि महानगरीय बजारसम्म

‘एक वडा–एक उत्पादन’, Incubation Center, उद्यमशीलता अनुदान, सहकारी सुधार योजना, Metromart, Agropooling र Safe Food Kathmandu अभियानमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने नीति लिइएको छ।

यो योजनाले काठमाडौंलाई केवल उपभोग केन्द्र नभई सेवा र नवप्रवर्तन अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने संकेत गर्छ।

के छन् चुनौती ?

नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा ठूलो बल यसको दृष्टि (Vision) हो। तर कमजोरी भनेको कार्यान्वयनको स्पष्ट प्राथमिकता, समयसीमा र स्रोत सुनिश्चितता कम देखिनु हो।

धेरै कार्यक्रम घोषणामुखी छन्, तर कुन कार्यक्रम कहिले, कति बजेटमा र कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषय बजेट दस्तावेजले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।

काठमाडौंले विगतमा पनि स्मार्ट सिटी, डिजिटल सेवा, हरित शहर र पूर्वाधारका ठूला घोषणा गरेको थियो। अब चुनौती घोषणा होइन—परिणाम देखाउने हो।

कार्यबाहक मेयर सुनिता डंगोलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले काठमाडौंलाई स्मार्ट, हरित, सांस्कृतिक, समावेशी र विश्वस्तरीय सहर बनाउने दीर्घकालीन दृष्टि प्रस्तुत गरेको छ।

यदि महानगरले प्राथमिकता निर्धारण, बजेट अनुशासन, अन्तरसरकारी समन्वय र कार्यान्वयन क्षमता देखाउन सक्यो भने यो नीति काठमाडौंको सहरी विकासको नयाँ मोड बन्न सक्छ। अन्यथा, यो पनि महत्वाकांक्षी घोषणाको अर्को दस्तावेजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ।