अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले युवाहरू आफ्नो सपना पूरा गर्न विदेशिनै पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ठोस सुरुवात गरेको बताएका छन्।

काठमाडौंमा आइतबार आयोजित ‘राष्ट्रिय युवा उद्यमशीलता सम्मेलन २०८३’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीको बाध्यतालाई पूर्णतः चिर्ने दाबी गरे।

सम्बोधनका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पछिल्लो डेढ दशकदेखि नेपाली युवाहरूमा विदेशिनुको विकल्प नभएको जस्तो स्थिति पैदा भएको स्वीकार गरे।

उनले भने, ‘पछिल्लो १५/२० वर्षदेखि देशका युवाहरू आफ्नो सपना पूरा गर्न विदेशिनै पर्ने बाध्यता आइलागेको छ। अब त्यस्तो स्थिति आउन नदिन जग बसाल्न बजेटबाटै सुरु गरेका छौं। आगामी पाँच वर्षमा यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने लक्ष्य छ।’

उनले बजेटको कार्यान्वयनले नै देश निर्माणको नयाँ बाटो समात्ने विश्वास व्यक्त गरे। देशभरका युवा उद्यमीहरूलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री वाग्लेले कर सहुलियत, बक्यौताको उल्झनमा रहेका व्यवसायीलाई छुट, सरकारी प्रशासनको डिजिटलाइजेसन र सुशासनका एजेन्डाहरूलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे। यसले उद्यमशीलताको विकासमा सहयोग पुग्ने उनको तर्क थियो।

युवा स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्न करको दरहरूमा समेत हेरफेर गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री वाग्लेले भने, ‘करको दरहरू घटाएर एक लाख रुपैयाँसम्म कमाउने युवालाई करको झन्झटबाट मुक्ति दिइएको छ। करको उल्झनमा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई नयाँ सुरुवात गर्न सहुलियतपूर्ण घोषणा गरिएको छ, यसको भरपूर फाइदा लिन म सबैलाई आग्रह गर्दछु।’

बजेट निर्माण गर्दा युवाहरूको उद्यमशील सोच र योजनालाई देशव्यापी रूपमा फैलाउने गरी कार्यक्रमहरू तय गरिएको उनको दाबी छ। सरकारले अघि सारेका यी नयाँ नीतिहरूले युवाहरूलाई स्वदेशमै भविष्य खोज्न प्रेरित गर्ने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने विश्वास मन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरे।

उनले नयाँ सोच भएका युवाहरूलाई सरकारी सहुलियतको उपयोग गर्दै उद्यममा जोडिन समेत अपिल गरे।