चर्चित राजपुर बमकाण्ड मुद्दाको विषयमा बुधबारदेखि अदालती कारबाही अगाडि बढाइएको छ। रौतहटको राजपुर बम काण्डको मुद्दाअन्तर्गत जिल्ला अदालत गौरको आदेशबाट बुधबारदेखि साक्षी बकपत्र सुरु भएको छ।
राजपुर बम काण्डमा संलग्न व्यक्तिहरुको विरुद्ध जिल्ला अदालत गौरमा चल्दै आएको मुद्दामा दशै पर्व अगाडि कार्तिक १९ गते साक्षी बकपत्र गराउने आदेश भएको थियो। सोही आदेशबमोजिम वादी र प्रतिवादीको साक्षी बकाउने काम तोकिएकै मितिमा सुरु भएको हो। मुद्दामा वादी र प्रतिवादी गरी २२ जनाको बयान लिइने जानकारीमा आएको छ।
घटनामा परेर बाँचेकामध्ये एकजना भारतीय साक्षीबाट अदालतले बयान लिन सुरु गरेको हो। जाहेरीवाला मध्येको तथा उक्त बम विस्फोटन काण्डमा गम्भीर घाइते भए पनि बाँच्न सफल भएको भारत विहार सितामढी जिल्ला मुसाचक गाउँका गौरीशंकर रामको बुधवार दिउँसो १ बजेदेखि सुरु भएको हो। रामको बयान पुरा भएपछि मात्रै २२ जनामध्ये अन्य साक्षीहरुको बयान लिने कार्य सुरु हुने जिल्ला अदालत गौरका श्रेस्तेदार सुशीलकुमार यादवले जानकारी दिएका छन्।
२०६४ चैत २८ मा संविधानसभा निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राजपुरस्थित शेख इद्रिसको गोठघरमा बम बनाउन लगाएको र त्यस क्रममा विस्फोट भएको थियो। विस्फोटमा परी हाल यमुनामाई गाउँपालिका सरुअठाका श्रीनारायण सिंहका छोरा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहसहित तीन जनाको मृत्यु तथा १५–१६ जना घाइते भएको गरी २३ जनालाई इँटाभटामा हालेर प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास गरिएको आरोप रहेको छ।
घटनापछि मृतक र घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर जलाएको भन्दै श्रीनारायण राजपुतले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले २०७६ असोज २६ गते नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सांसद एवं युवा नेता मोहम्मद आफताव आलमलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। सोहीअनुसार उनलाई जिल्ला अदालत गौरमा थुनछेकको लामो बहसपछि कार्तिक २९ गते पुर्पक्षका लागि गौर कारागार चलान गर्न आदेश दिएका थिए। गौर कारागारबाट उनलाई सोही वेला काठमाडौको नख्खु कारागारमा पुर्याइयो अहिले पनि आलम त्यही छन्।
तत्कालिन राजपुर गाउँ नजिकैको इँट्टाभट्टामा जलाएर प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै २०६५ वैशाख ९ मा पिन्टुका वुवा श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तरकी आमा रोक्साना खातुनले सांसद आलम, उनका भाइ महताब आलम, मोबिन आलम, शेख भदई र शेख सवेजविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। पीडित परिवारको जाहेरीपछि २०६५ असार ३० मा जिल्ला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रोक्साना खातुन वादी रहेको मुद्दामा कोहीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णयपछि पीडित श्रीनारायण सिंहले सर्वोच्च अदालतको शरण पुगेका थिए। सर्वोच्चले २०६९ जेठ १६ मा तत्कालीन न्यायाधीशद्धय शुशीला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयक्त इजलासले मुद्दाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरी ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ कारबाही गर्ने आदेश दिएको थियो।
सर्वाेच्च अदालतको कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७५ चैत ८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ताकेता गर्दै मुद्दाको अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेपछि घटनाका मुख्य आरोपी निलम्बित सांसद आलमसहित संलग्न व्यक्तिहरु विरुद्ध तत्कालीन एसपी भुपेन्द्र खत्रीले प्रमाण र साक्षीहरु जुटाएर २०७६ असोज २६ गते नियन्त्रणमा लिएपछि हालसम्म आलम कारागारमै रहेका छन्।
आलमविरुद्धको मुद्दामा अदालतले कारबाही अगाडि बढाएपछि अदालतको कारबाही चलिरहेको समयसम्म सदरमुकाम गौरमा उच्च सुरक्षा सतर्कताका लागि व्यापक प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७७ १३:३१ बुधबार
