चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था एकदमै गम्भीरु बनेको छ। विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग राखेर २० दिनदेखि अनशनरत डा. केसीसँग वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन १० गते गरेको सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको भन्दै डा. केसीले भदौ १९ गते कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा १९औं अनशन थालेका हुन्। उनी यति बेला त्रिवि शिक्षण अस्पतालको शड्ढयामा जीवन–मरणको दोसाँधमा छन्।

सरकारले साउन १० गतेसहित विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गरेपछि कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न विषय परिस्थितिबीच पनि ज्यान जोखिममा राखेर अनशन थाल्नुपरेको तर्क डा. केसीले गर्दै आएका छन्। तर सरकार भने आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नतर्फ नलागेर गलत समयमा अनशन बसेको भन्दै उल्टै उनैलाई होच्याउन र सत्याग्रहीमाथि खिसीट्युरी गर्न उद्यत् छ।

सरकार आफैंले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नतर्फ नलागेर गलत समयमा अनशन बसेको भन्दै उल्टै उनैलाई होच्याउन र सत्याग्रहीलाई खिसीट्युरी गर्न उद्यत् छ।

 सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले केसीको अनशनप्रति लक्षित गर्दै अहिले देश संकटमा रहेकाले अनशन, धर्ना, हडताल नसुहाउने अभिव्यक्ति दिएका छन्। आफ्ना आसेपासेलाई बढुवा गर्न देशलाई अनावश्यक भार बोकाउनेगरी परराष्ट्रमा पाँच सहसचिवसहित ४० वटा उच्च पदमा दरबन्दी थप्न चलखेल गर्दै आएका ज्ञवालीले डा. केसीप्रति त्यस किसिमको टिप्पणी गरेपछि आलोचना हुन थालेको छ। सरकारका उच्च अधिकारी नै आफूले राज्यलाई १०औं करोड अनावश्यक भार थप्नेगरी काम गर्न चलखेल गर्दा सुहाउने अनि डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधार र आफंैले गरेको सम्झौता गर भन्दै अनशन बस्दा नसुहाउने भन्दै मन्त्री ज्ञवालीमाथि व्यंग्य गर्ने गरेका छन्।

डा. केसीमा जिउ गल्ने, चक्कर लाग्ने, धड्कन बढ्ने, मांसपेसीको दुख्नेलगायत समस्या देखिन थालेकाले उनको ज्यान जुनसुकै बेला तलमाथि हुन सक्ने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। उनको रगतमा डब्लुबिसीको मात्रा, सुगर र पोटासियमलगायत तŒव कम देखिने जस्ता समस्या आएको र उनलाई कुनै पनि बेला भेन्टिलेटर आवश्यक पर्न सक्ने अवस्था रहेको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थामा सम्झौताअनुसारको काम गर्न, वार्ताबाट समाधान खोज्न छाडेर सरकारका जिम्मेवार पद सम्हाल्नेहरूले नै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म डा. केसी चारपटक अनशन बसिसकेका छन्। एउटै प्रकृतिको माग र वर्तमान सरकारले नै २०७५ साउन १० गते आफूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर भन्दा पनि सरकारले वार्ताका लागि चासो देखाएको छैन। विगतमा अनशनको १७औं दिनभित्रमा वार्ताका लागि पहल गरेकोमा यसपटक आफ्नो रेर्कड तोड्दै सरकारले २०औं दिनसम्म पनि डा. केसीसँग वार्ताका लागि पहल नगरेको हो।

विगतको सम्झौताअनुसार वरिष्ठताका आधारमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएममा) डिन नियुक्त हुने परिपाटीको विकास हुँदै आएको छ। तर सरकारले डा. केसीलाई चिढ्याउने हिसाबले कनिष्ठ प्राध्यापक एवं प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक डा. दिव्या सिंह शाहलाई डिनमा नियुक्त गरेको छ। उक्त नियुक्तिप्रति उनले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनले १९औं अनशनको दौरानमा आइओएमको डिनलगायत वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

डा. केसीले पहिलोपटकको अनशनदेखि उठाउँदै आएको माग त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने हो। सरकारले उनको मागअनुसार वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने सम्झौता नगरेको पनि होइन। तर, ओली नेतृत्वको सरकारले विगतका सम्झौतालाई उल्लंघन गर्दै निकै कनिष्ठ डा. दिव्यासिंह शाहलाई आइओएमको डिन बनाएको छ। डा. केसीले वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै केसीले पहिलो अनशन सुरु गरेपछि उक्त माग सम्बोधन गर्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले वरिष्ठता सूचीमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई आइओएमको डिन नियुक्त गरेको थियो।

त्रिविले वरिष्ठता सूचीको ३२ नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटालाई डिन नियुक्त गरेपछि डा. केसीले दोस्रो अनशन सुरु गरेका थिए। सरकारले हस्तक्षेप गरेर वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्न कार्यकारी परिषद्लाई बाध्य पारेपछि अनशनको छैटौं दिनमा डा. प्रकाश सायमिलाई डिन बनाएपछि अनशन तोडिएको थियो। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्त भएका आइओएमका डिसी शर्मालाई बर्खास्त गर्नेसहितका माग राखेर डा. केसीले तेस्रो अनशन सुरु गरेका थियो। डिन शर्मालाई बर्खास्त गर्नेलगायतका सहमति भएपछि उनले अनशन तोडेका थिए। अहिले फेरि त्यही एजेन्डा अघि सारेर अनशन बस्ने स्थिति आउनु दुःखद भएको उनका समर्थकहरूको भनाइ छ।

२०७५ साउन १० मा भएको मुख्य सहमति के हो ?

सरकारले यसअघि डा. गोविन्द केसीले उठाएका राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्ने विषयका सम्बन्धमा संसदीय प्रक्रियाबमोजिम विभिन्न सहमति टुं्गोमा पु¥याउने प्रतिबद्ध जनाएको थियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहको विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा संघीय सरकारका प्रतिनिधि, कर्णाली सरकारका प्रतिनिधि, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि, सुर्खेत अञ्चल अस्पतालका प्रतिनिधि र विज्ञसहित कार्यदल गठन गर्ने सहमति त्यतिबेला भएको थियो। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजका साथै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी एकीकृत विधेयक ल्याउने कार्य दुई महिनाभित्र सुरु गर्ने सहभति पनि त्यतिबेला भएको थियो।

त्यस्तै पाँचथर, इलाम, डडेलधुरा डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरूको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने, प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने, सरकारले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको चिकित्समा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र सुरु गर्नेसहित नौबुँदे सहमति भएको थियो। तर दुई वर्ष नाघ्दा पनि सरकारले सहमति पालना नगरेपछि डा. केसीले १९ औं अनशनमा उक्त सम्झौतालाई प्राथमितकामा राखेर सहमति कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन्

डा. केसीको समर्थनमा माइतीघरमा प्रदर्शन

डा. केसीको उठाएको माग तत्काल सम्बोधनका लागि वार्ता गर्न दबाब दिँदै शनिबार काठमाडौंको माइतीघरमा मौन प्रदर्शन भएको छ। सोलिडारिटी फर डा. गोविन्द केसी अलायन्सले सत्याग्रहीको जीवन रक्षा र माग सम्बोधन गर्न भन्दै माइतीघर पुगेर विरोध गरेको हो। सरकारले अनशनको २०औ दिनसम्म पनि कुरा नसुनेको र माग सम्बोधनका लागि पहल नगरेको भन्दै केसी समर्थकहरूले ‘स्वास्थ्य शिक्षामा माफियातन्त्र बन्द गर’, ‘सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गर’, ‘केसीको जीवन रक्षा गर’ लगायत नारासहितका प्लेकार्ड बोकेका थिए।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७७ ०१:०२ आइतबार