हालै नेपालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गर्नुभएको अर्थतन्त्रको ७३ बुँदे यथार्थपरक स्थितिपत्रले मुलुकका गम्भीर आर्थिक चुनौतीहरूलाई उजागर गरेको देखिन्छ। यस प्रस्तुतिमा कमजोर आर्थिक वृद्धि, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र फितलो पुँजीगत खर्चलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याइएको कुरा प्रस्ट अनुभूत हुन्छ। भूराजनीतिक तनावले रेमिटेन्स र वैदेशिक सहायतामा पारेको प्रतिकूल प्रभावका साथै भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरीले विकासमा अवरोध पुर्‍याएको उल्लेख छ।

यद्यपि, विद्युत् उत्पादन र मानव विकास सूचकांकमा भएका प्रगतिलाई सकारात्मक मान्दै अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक सुधार र रोजगारीकेन्द्रित बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र विगत तीन दशकदेखि संरचनात्मक असन्तुलन, राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य निर्भरताबिचको द्वन्द्वमा अडिएको छ। रेमिटेन्सले कृत्रिम स्थिरता दिएको भए पनि उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर छ। व्यापार घाटा बढ्दो छ, मौद्रिक नीति सीमित छ र संरचनात्मक सुधारको आवश्यकता तीव्र छ। यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रलाई नेपालका आर्थिक सुधारको दिशामा महत्त्वाकांक्षी प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

२० औं शताब्दीका आर्थिक निश्चितताहरू आज क्रमशः भत्किँदै गएका छन् र तिनको ठाउँमा २१ औं शताब्दीले नयाँ र जटिल चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेको छ। तीव्र प्राविधिक उथलपुथल, बढ्दो आर्थिक असमानता र जलवायु परिवर्तनजस्ता गम्भीर वातावरणीय संकटहरू आजको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका परिभाषित विशेषता बनेका छन्।

पुराना आर्थिक सिद्धान्त र मोडलहरू यी नयाँ यथार्थलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त साबित भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा विश्वव्यापी आर्थिक सोचमा आएका आधारभूत परिवर्तनहरूको विश्लेषण आवश्यक छ र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा आधारित भई नेपालको वर्तमान आर्थिक कार्यसम्पादनको विस्तृत समीक्षा प्रस्तुत भएको छ।

विश्वव्यापी आर्थिक सोचमा परिवर्तन: पूराना मान्यताहरू भत्किँदै

कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो आर्थिक नीति निर्माण गर्दा विश्वव्यापी आर्थिक सोचमा आएको परिवर्तनलाई बुझ्नु रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला। १९८० को दशकदेखि ज्याला स्थिरतालाई जायज ठहराउने सिद्धान्तहरू होस् वा विकासशील देशहरूमा असफल साबित भएको ‘वाशिंगटन सहमति’जस्ता दृष्टिकोणहरू हुन्, पुराना आर्थिक मान्यताहरू आज अप्रासंगिक बन्दै गएका छन्।

२००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकट र कोभिड–१९ महामारीजस्ता अभूतपूर्व घटनाहरूले परम्परागत आर्थिक मोडलहरूको सीमिततालाई उजागर गरिदिएका छन्। कुनै समय अकाट्य मानिने यी सिद्धान्तहरू आजका जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्न असफल देखिएका छन्, जसले गर्दा अर्थशास्त्रको सैद्धान्तिक जगमै नयाँ चिन्तनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ।

फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘क्यापिटल इन द ट्वान्टी–फस्र्ट सेन्चुरी’मार्फत विश्वव्यापी आर्थिक बहसमा असमानताको मुद्दालाई केन्द्रमा ल्याएका छन्। उनको मुख्य तर्कअनुसार पुँजीवादमा असमानता कुनै आकस्मिक घटना नभई यसको एक संरचनात्मक विशेषता हो।

वाग्लेले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रले नेपाललाई एक पुस्ताभित्र उच्च–मध्यम आय वर्गको देशमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राख्छ। उनले नेपाललाई अमेरिकी १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालीन दृष्टि प्रस्तुत गरेका छन्। यसका लागि पुँजीबजार सुधार, कानुनी अवरोध हटाउने, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिने अजेन्डा अघि सारिएको कुरा प्रस्ट छ।

कानुनी सुधार

श्वेतपत्रमा १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ। कानुन खारेजको उद्देश्य लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु, ब्युरोक्रेटिक अवरोध हटाउनु र उत्पादन लागत घटाउनु हो । यसले निजी क्षेत्रलाई सहजता दिने अपेक्षा गरिएको छ। यो नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बरलगायतले विगत एक दशकदेखि दफावार सुझाव दिएको सन्दर्भ पनि स्मरणीय छ।

मौद्रिक नीति र विनिमय दर

नेपालले १९९० दशकदेखि भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर कायम राखेको छ। यसले व्यापारिक स्थिरता र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याएको छ तर आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा यसले मौद्रिक स्वतन्त्रता गुमाएको छ। ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन र विनिमय दर समायोजनमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने ठाउँ छैन भन्ने अभिमत राख्नेहरू पनि छन्।

यसले निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घटाएको छ। कृत्रिम रूपमा बलियो रुपैयाँले नेपाली वस्तुहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा महँगो बनाउँछ। परिणामतः व्यापार घाटा बढ्दो छ।

राजस्व र वित्तीय नीति

नेपालको बजेट संरचना अत्यधिक आयातमा निर्भर छ । भन्सार राजस्व कुल राजस्वको ठुलो हिस्सा हो। आयात घट्दा वा सीमामा अवरोध हुँदा राज्यको राजस्व संकटमा पर्छ। कर प्रणाली अझै जटिल छ र कर आधार विस्तार हुन सकेको छैन।

वित्तीय अनुशासन कमजोर छ। बजेट घोषणामा महत्त्वाकांक्षी योजना हुन्छन् तर कार्यान्वयन दर न्यून रहन्छ। पुँजीगत खर्चको उपयोग दर प्रायः ७० प्रतिशतभन्दा कम हुन्छ। यसले विकास परियोजनामा ढिलाइ ल्याउँछ।

उत्पादनशील क्षेत्रको कमजोरी

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि अझै प्रमुख क्षेत्र हो तर आधुनिकीकरणको अभाव छ। कृषिमा उत्पादकत्व कम छ, मूल्य शृंखला कमजोर छ र बजार पहुँच सीमित छ। औद्योगिक क्षेत्र सानो छ र आयात प्रतिस्पर्धामा टिक्न सकेको छैन । आइटी, पर्यटन र जलविद्युत्जस्ता सम्भावित क्षेत्रहरूमा अवसर छ तर नीतिगत अस्पष्टता र लगानी वातावरण कमजोर भएकाले ती क्षेत्रहरू पर्याप्त रूपमा फस्टाउन सकेका छैनन्।

रेमिटेन्स र उपभोग–आधारित वृद्धि

रेमिटेन्स नेपालका लागि जीवनरेखा बनेको छ। कुल विदेशी मुद्रा भण्डारको ठुलो हिस्सा रेमिटेन्सबाट आउँछ। यसले उपभोगलाई बढाएको छ तर उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन।

रेमिटेन्सले कृत्रिम स्थिरता दिएको छ– मुद्रा भण्डार, विनिमय दर र उपभोगमा तर दीर्घकालीन रूपमा यसले उत्पादनशील क्षेत्रलाई कमजोर बनाएको छ। युवाहरू विदेश पलायन हुँदा घरेलु श्रम बजार कमजोर हुन्छ।

व्यापार घाटा र भुक्तानी सन्तुलन

नेपालको व्यापार घाटा लगातार बढ्दो छ। आयात अत्यधिक छ– इन्धन, औषधि, खाद्यान्न र निर्माण सामग्री। निर्यात भने कमजोर छ। भुक्तानी सन्तुलनमा रेमिटेन्सले घाटा पूर्ति गरेको छ तर यदि रेमिटेन्स घट्यो भने भुक्तानी संकट तुरुन्तै देखा पर्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई बाह्य झट्काप्रति अत्यन्तै संवेदनशील बनाएको छ।

संरचनात्मक समस्या

नेपालको अर्थतन्त्रमा तीन प्रमुख संरचनात्मक समस्या छन्– राजनीतिक अस्थिरता: सरकारको छोटो आयु, नीति निरन्तरताको अभाव, संस्थागत कमजोरी, सार्वजनिक संस्थानमा दक्षताको अभाव, भ्रष्टाचार, आयात–निर्भरता, उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर र आयातमा अत्यधिक निर्भरता आदि प्रमुख छन्। यी समस्याले दीर्घकालीन वृद्धि सम्भावनालाई अवरुद्ध गरेका छन्।

अवसर र सम्भावना

चुनौतीहरू गम्भीर छन् तर नेपालसँग अवसर पनि छ। जलविद्युत् निर्यात, पर्यटन, आइटी सेवा र कृषि आधुनिकीकरणमा ठुलो सम्भावना छ। यी अवसरलाई उपयोग गर्न दीर्घकालीन रणनीति, लगानी वातावरण सुधार र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रले नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणतर्फ धकेल्ने सम्भावना बोकेको छ तर यसको सफलता संस्थागत क्षमता, नीति निरन्तरता र उत्पादनशील क्षेत्रमा ठोस लगानीमा निर्भर रहने कुरामा कुनै शंका छैन। नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति कृत्रिम स्थिरता र संरचनात्मक कमजोरीको मिश्रण हो। रेमिटेन्सले मुद्रा भण्डार र उपभोगलाई टिकाइरहेको छ तर उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर छ। मौद्रिक नीति स्वतन्त्र छैन, व्यापार घाटा बढ्दो छ र वित्तीय अनुशासन कमजोर छ।

दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपालले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निर्यात आधार विस्तार गर्न, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न र मौद्रिक नीति लचिलो बनाउन आवश्यक छ।

नयाँ सरकारको रणनीतिक कार्यदिशा

सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘प्रतिशोधको राजनीति’बाट पूर्णतः माथि उठ्नुपर्छ। हिजोका दिनमा भएका स्रोतको दुरुपयोग र कानुनी उल्लंघनका घटनाहरूलाई न्यायिक र संवैधानिक निकायको जिम्मा लगाउँदै सरकारले ‘प्रेम र सद्भावको राजनीति’मार्फत राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्छ । विधिको शासनले नै नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा दिलाउन सक्छ।

वर्तमान सरकारले अघि सारेको १०० अर्ब डलर (करिब १४५ खर्ब रुपैयाँ) को अर्थतन्त्रको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण तर सम्भव छ। यसका लागि आर्थिक सुशासन र स्रोतको प्रभावकारी परिचालन अनिवार्य छ।