सरकारले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन सेवामा रोक लगाउँदै संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। उक्त मस्यौदामा राय सुझाव दिन आगामी शुक्रबारसम्मको समय दिइएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेका अनुसार हालसम्म ६ हजारभन्दा बढी सुझाव मन्त्रालयमा आइसकेको बताए। अधिकांश सुझाव कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर सीमाको विषय हुने गरेको उनले बताए।

उक्त मस्यौदामा केही नयाँ विषय राखिएको छ। मस्यौदामा कर्मचारी बढुवा हुनका लागि दुर्गम र स्थानीय तहमा जानैपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ऐन कार्यान्वयन भएमा दुर्गम र स्थानीय तहमा नगएमा बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था छैन।

यसैगरी निजामती सेवा प्रवेश गर्न उमेर सीमा महिलाको हकमा ३५ र पुरुषको हकमा ३२ वर्ष राखिएको छ। यसैगरी अपांगको हकमा ३९ वर्ष राखिएको छ। हाल कार्यान्वयन भएको कानुनमा पुरुषको हकमा ३५ र महिलाको हकमा ४० वर्ष राखिएको छ।

यसैगरी मस्यौदामा कुलिङ पिरियडको अवस्था कायमै राखिएको छ। अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म अर्को नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ। यसैगरी मस्यौदामा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त बोर्डलाई कर्मचारीको गुनासो सुन्ने तथा निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ।

५५ वर्षमै स्वेच्छिक अवकाश  लिन सक्ने

मस्यौदामा पचपन्न वर्ष उमेर पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवाअवधि थप गरी निवृत्तिभरणका लागि जम्मा सेवाअवधि कायम गरिने छ।’

मस्यौदामा भनिएको छ, ‘दरबन्दी मिलान हुन नसकी फाजिलमा परेको वा नेपाल सरकारलाई आवश्यक नभएका पदमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा छुट्टै सर्त र सुविधा तोकी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन माग गर्न सकिने छ।’

मस्यौदामा अनिवार्य अवकाश उमेर सीमा ५८ वर्षबाट ६० वर्ष कायम गरिएको छ तर ६० वर्ष दुई चरणमा लागु हुने छ। पहिलो चरणमा ५९ र दोस्रो चरणमा ६० वर्ष लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ।

तहगत व्यवस्था

विधेयकमा निजामती सेवामा १४ तहको व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदाअनुसार यो सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पद मुख्यसचिव १४औं तहको हुने छ। त्यस्तै सचिव पद १३औं तहको हुनेछ। सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) ११औं र १२औं तहका हुनेछन्।

यसैगरी निजामती सेवाको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहमा श्रेणीविहीन कर्मचारी पर्नेछन्। कार्यालय सहयोगी, सवारीचालकलगायत यो तहमा पर्नेछन्। खरिदार (राजपत्रअनकिंत द्वितीय श्रेणी तथा चौथो तह), शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी तथा छैटौं, सातौं र आठौं तह)  तथा उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी तथा नवौं र दशौं तह) मा व्यवस्था गरिएको छ।

मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल छोटियो

विधेयकमा विद्यमान संघीय निजामती सेवा ऐनमा मुख्यसचिव र सचिवको कार्यकाल छोट्ट्याइएको छ। मस्यौदमा मुख्यसचिवको दुई वर्ष र सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष तोकिएको छ तर सरकारले चाह्यो भने सचिवको कार्यकाल एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल मुख्यसचिवको तीन वर्ष र सचिवको कार्यकाल पाँच वर्ष राखिएको छ।

ट्रेड युनियनको खोल्न नपाउने व्यवस्था

मस्यौदाका कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्था बन्द गरिएको छ। यो मस्यौदामा राखिएको नयाँ विषय हो। यसअघि अघिल्लो संसद्मा लगिएको संघीय सेवा ऐनमा दलनिकट कर्मचारी संगठन खोल्ने व्यवस्था कायमै राखिएको थियो। निजामती कर्मचारीले ट्रेड युनियनका नाममा राजनीतिक दलनिकट संघसंगठन खोल्न नहुने बहस चले पनि विधेयकमा त्यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको थियो।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीले दलैपिच्छे ट्रेड युनियन खोल्न सक्ने व्यवस्था छ। २०६४ सालमा ऐनमा संशोधन गरी यो व्यवस्था राखिएको थियो तर जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटनपश्चात् संघीय निजामती सेवा ऐन शून्यमा झरेको थियो।