अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै विवादित बनेको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण बोलपत्रसम्बन्धी फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ।

रेल्वे विभागले असारमा पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ६ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउन प्रकाशित बोलपत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐनको अपव्याख्या एवं दुरुपयोग गरिएको र विभिन्न प्रावधान राखेर चलखेल भएको आरोप निर्माण व्यवसायीले लगाएका थिए। यसैबारे परेको उजुरी अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

‘रेल्वे बोलपत्रको मुद्दा अहिलेलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको छ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सम्मानित अदालतमा मुद्दा परेको कारण देखाएर फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिएको छ।’ रेल्वे ट्र्याकबेडसम्बन्धी मुद्दा अहिले उच्च अदालत पाटनमा छ। स्रोतले केही दिनअघि गरिएको यो निर्णयको जानकारी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आइतबारसम्म पुग्ने जानकारी दियो।

अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले भने रेल्वे मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय भएनभएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘अहिलेसम्म निर्णय भएजस्तो लाग्दैन’, उनल भने, ‘यसबारे आइतबार थप जानकारी दिन सकिनेछ।’

स्रोतको दाबी भने यो विवादबाट आफूलाई चोखो देखाउन अख्तियारले अदालतको साहारा लिएको भन्ने छ। स्रोतका अनुसार अहिले पनि कतिपय विषयमा एउटै मुद्दा अख्तियार र अदालत दुवैमा परेको अवस्था छ। दुवैले आआफ्नै तरिकाले अनुसन्धान र बहस चलाइरहेका छन्। स्रोतले उदाहरण दिँदै भन्यो, ‘पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको मुद्दा पनि अहिले दुवै निकायमा छ।’ तर, त्यस्ता सबै मुद्दालाई अख्तियारले अदालतमा पुगेको भनेर तामेलीमा राखेको छैन।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल भएको दाबीसहित परेको उजुरीमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले फाइल तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो।

स्रोतका अनुसार रेल्वे ठेक्कामा सत्तामा रहेका उपल्लो तहका व्यक्तिहरुको संलग्नता देखिएका कारण अख्तियारले सुरुदेखि नै खासै चासो देखाएको थिएन। त्यसैले यो मुद्दामा गहिरो अनुसन्धान पनि गरिएन। अहिले आएर अदालतलाई देखाएर क्लिन चिट दिने काम भएको हो। अर्कोतिर अख्तियारका उपल्लो तहका केही व्यक्तिलाई ठेक्कामा चलखेल गरिरहेका निर्माण व्यवसायीले ‘कन्भिन्स’ गरेका कारण पनि

सुरुदेखि नै यसलाई रोक्ने प्रयास नगरिएको स्रोतको दाबी छ। ‘रेल्वे ठेक्कामा कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर बदमासी गर्न खोजेको स्पष्टै देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘जग्गाको मुआब्जा, वन र ठेक्कालाई ५४ टुक्रा पारिएको छ। तर, व्यवसायीको कन्भिन्सका कारण अख्तियारले देखेको नदेखेझै गरेको छ।’

यो ठेक्कामा विवाद देखिनेबित्तिकै अख्तियारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रेलको ट्र्याकबेड निर्माण ठेक्कामा के भएको हो ? भन्ने सामान्य खालको पत्राचार गरेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयले पनि प्रतिघण्टा २ सय किलोमिटर गतिमा दौड्ने रेलका लागि बलियो ट्र्याकबेड निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले अनुभवी निर्माण व्यवसायी मागेको भन्ने जवाफ दिएको थियो। सुरुमा दुवै पक्षबाट देखाउनकै लागि झारा टार्ने काम गरिएको थियो। अहिले अदालतलाई देखाएर अख्तियार चोखिन खोजेको हो। यो ठेक्काबाट अख्तियारका केही व्यक्तिलाई आर्थिक लाभ पुग्ने दाबी स्रोतको छ। रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण बोलपत्रबारे केही निर्माण व्यवसायीले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए।

रेल्वे ठेक्कामा अख्तियार जस्तै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका केही पदाधिकारीको पनि मिलेमतो भएको आशंका छ। विगतमा सानाठूला सबै विवादमा तुरुन्तै चासो लिएर कागजात मगाएर छलफल गर्दै आएको लेखा समितिले यसबारे अहिलेसम्म एकपटक पनि छलफल चलाउन आवश्यक ठानेको छैन।

ठेक्का प्रतिस्पर्धामा वञ्चित व्यवसायीको एक टोलीले समितिका सभापति भरत शाहलाई भेटेरै उजुरी दिएको थियो। ‘सुरुमा सभापतिजीले छलफल चलाउने आश्वासन दिनु भएको थियो,’ एक व्यवसायीले भने, ‘पछि बिस्तारै उहाँ पनि सम्पर्क बाहिर हुनुभयो।’ ठेक्कामा मिलेमतो गर्ने नेपाली कांग्रेस समर्थक केही निर्माण व्यवसायीले पार्टीको उच्च तहलाई प्रभाव पारी सभापति शाहलाई छलफल नचलाउन दबाब दिन सफल भएको दाबी ती व्यवसायीले गरे। शाह कांग्रेस सांसद हुन्।

विरोधमा उत्रेका व्यवसायीले लेखा समिति प्रतिपक्ष जस्तै हुने भएकाले आफूहरुले त्यहाँबाट सुनुवाइ हुने अपेक्षा राखे पनि यो प्रकरणमा सत्ता पक्षजस्तै प्रतिपक्ष पनि मिलेको गुनासो गरे। मुलुकमा देखिने प्रत्येक विवादमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै आएका लेखा समितिका अन्य पदाधिकारी पनि यो प्रकरणमा मौन छन्।

लेखाजस्तै संसद्कै विकास समितिले पनि विकास आयोजना निर्माणमा पारदर्शिता हुनुपर्ने भन्ने निर्णय गरेर उम्कने काम गरेको छ।

संसदीय समितिहरु जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका पनि यस मामिलामा त्यत्ति स्पट देखिएको छैन। विरोधमा उत्रिएका केही निर्माण व्यवसायीले बोलपत्रमा समावेश केही बुँदालाई स्पष्ट गर्न दिएको निवेदनमाथि पनि कार्यालयले कारवाही अघि बढाएको छैन।

रेल्वे विभागले गत असारमा दुईपटक प्रकाशित गरेको बोलपत्रमा चलखेल गर्न केही निर्माण व्यवसायीलाई सत्तासीन र विपक्षी दुवै पार्टीका केही वरिष्ठ व्यक्तिको मिलेमतो र आशीर्वाद प्राप्त छ। सबैतिर मिलाएपछि यो ठेक्कामा राज्यका धेरै नियम कानुन मिच्ने काम भएको छ। विदेशी निर्माण व्यवसायीलाई आउन नदिन एक सय ६ किलोमिटर लामो ट्र्यााकबेड निर्माणलाई ५४ टुक्रा बनाइएको छ। नेपालमै पनि डेढ दर्जन व्यवसायीलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी अनुभव मागिएको छ। निर्माण व्यवसायीको अनुभवको विगतको नजिरलाई लत्याइएको छ। आयोजना निर्माणस्थलमा पर्ने जग्गा अधिग्रहणको विषय टुंगाइएको छैन। वनजंगलमा पर्ने रुख कटानको विषय पनि अनुत्तरित छ।

सबै मिलेमतोका कारण यो ठेक्काबाट राज्यको १० अर्ब रुपैयाँसम्म गुम्नसक्ने सम्भावना छ। मूल्य अभिवृद्धि करसहित करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्कामा अहिले नाम मात्रको प्रतिस्पर्धा छ। स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भए २५ अर्ब रुपैयाँसम्ममा यो काम हुन सक्छ।

ठेक्का अन्योलमा

रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण ठेक्का चलखेलमा हत्याउन खोजिए पनि यसको भविष्य अन्योलमा परेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण डकुमेन्ट डाउनलोड हुन नसकेको भन्दै साउन २४ देखि २८ सम्मका बोलपत्र, आयशपत्रलगायत सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया स्थगन गरेको छ। रेल्वे ठेक्कामा प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम मिति साउन २८ लाई तोकिएको थियो। साउन २४ देखि २८ सम्मका बोलपत्रका डकुमेन्ट डाउनलोड नभएपछि रेल्वे ठेक्काको भविष्य पनि अन्योलमा परेको हो।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण ठेक्काका सबै डकुमेन्ट डाउनलोड हुन नसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार केही व्यवसायीले हालेका डकुमेन्ट डाउनलोड भएका छन् भने केहीका भएका छैनन्। सबै डकुमेन्ट डाउनलोड हुन नसकेमा वा आंशिक रुपमा मात्र डाउनलोड भए के गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय नभएको उनले बताए। ‘सबै डकुमेन्ट डाउनलोड हुन नसकेको अवस्थामा ठेक्का रद्द गर्नुको विकल्प छैन,’ मिश्रले भने।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले पनि प्रणालीमा समस्या आएकाले केही ठेक्कामा राखिएका डुकुमेन्ट डाउनलोड हुन नसकेको जानकारी दिए। उनले साउन २४ देखि २८ र भदौका केही दिन व्यवसायीले हालेका डकुमेन्ट डाउनलोडमा समस्या आएको भन्दै प्राविधिक कर्मचारीले त्यसबारे निरन्तर काम गरेकाले समस्या चाँडै समाधान हुने बताए।

मिलेमतो भएको छैन

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण ठेक्कामा महासंघको अगुवाइमा कुनै मिलेमतो नभएको दाबी गरेको छ। महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघ ठेक्कामा सधै स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा विश्वास राख्ने संस्था भएको जनाएको छ। रेल्वे ठेक्कामा पनि एक सयभन्दा बढी व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा भएकाले मिलेमतो भन्नु जायज नभएको उसको दाबी छ। यो ठेक्कामा करिब डेढ दर्जन व्यवसायीले २ वटाका दरले ठेक्का हालेको र जेभीमा पनि कुनै न कुनै रुपमा तिनै व्यवसायी समावेश भएको विषयलाई विज्ञप्तिमा लुकाइएको छ। यस्तै मिलेमतो गरी एक÷डेढ प्रतिशतभन्दा घटेर ठेक्का हालेको विषयलाई पनि महासंघले उल्लेख गरेको छैन।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७७ ०२:३७ आइतबार