२०७१ सालको साउनमा आएको बाढीपहिरोले सुर्खेतमा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाए। एक हजार ४५ परिवार पूर्ण विस्थापित भए। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार छ वर्षको अवधिमा बाढीपीडितका नाममा करिव २५ करोड बढी खर्च भएको छ। गैरसरकारी संस्था र अन्य दाताहरुको सहयोगको लेखाजोखा छैन्। बाढीपीडितका नाममा राज्यले करोडौं खर्च गरेपनि विस्थापितहरुको दैनिकी झनझन कष्टकर बन्दै गएको छ।

‘सरकारले छ वर्षको अवधिमा हाम्रा नाममा करोडौं खर्च ग¥यो,’ गिरीघाट विस्थापित शिविरका नरेन्द्र खत्रीले भने, ‘हाम्रो अवस्था भने झनझन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ।’ सुर्खेतमा बाढीपहिरो आएर विस्थापित भएयता धेरै पटक संघीय सरकार परिवर्तन भए। स्थानीय र प्रदेश सरकार गठन भए। बाढीपीडितको दीर्घकालिन समाधान भने हुन सकेको छैन्।

तथ्याङ्क अनुसार छ वर्षको अवधिमा संघीय सरकारले १० करोड २३ लाख ५० हजार र प्रदेश सरकारले १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ बाढीपीडितका नाममा खर्च गरिसकेको छ। ‘हाम्रा नाममा खर्च भएको रकम हाम्रो हातमा परेको भए अहिलेको कष्टकर जीवन विताउनुपर्ने थिएन्, सबै बाढीपीडितहरुको व्यवस्थापन भइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘हाम्रा नाममा नेताका आफन्तहरुले रजाई गरिरहेका छन्।’  

२०७१ साउन २९ गते राति भेरी नदीमा आएको बाढीले पञ्चपुरी नगरपालिका–१० का सर्जन टमट्टाको पूरै परिवार बगायो। मजदूरीका लागि भारतमा रहेका उनी मात्रै बाँचे। श्रीमती, तीन छोरा, दुई बुहारी, एक छोरी र दुई नाति गुमाएका सर्जन त्यसयता नजिकैको गल्फा जंगलको खाली चौरमा बस्न थालेको छ वर्ष पूरा भयो। छ वर्षअघि सरकारले दिएको एकसरो पाल च्यातिएर अहिले आकास देखिन्छ। प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि पूर्ण विस्थापितहरुका लागि तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय ग¥यो। बाढीपहिरोले पूरै परिवार गुमाएका उनले अहिलेसम्म सरकारी घोषणा अनुसारको राहत पाउन सकेका छैनन्।

‘सरकार घोषणा गर्छ, पूरा गर्दैन्,’ सर्जनले भने, ‘हामीले दिएको भोटले धेरै मेयर, सांसद र मन्त्री भए हाम्रो अवस्था उस्तै छ।’ २०७१ को बाढीले सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पु¥याएको तातापानी गाविस (हाल पञ्चपुरी नगरपालिका–९ र १०) का एक सय १० परिवार अहिले पनि पालमुनि बसिरहेका छन्।

थातथलो छोडेर खोला किनारको जंगलमा आएर बस्नु लेखपराजुलका तुलबहादुर नेपालीको रहर होइन्। रत्न राजमार्ग छेउको हटारुखोला किनारमा बस्न थालेका नेपालीलाई पाँच जना परिवारको विहान–बेलुकाको छाक कसरी टोर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ। नजिकैको छिन्चु बजारमा मजदूरी गर्थे। कोरोना संक्रमणका कारण मजदुरी पनि खोसिएको छ। सरकारले एक पटक जग्गा खरिदका लागि ५० हजार रुपैयाँ दियो। जग्गा खरिदका लागि सरकारले दिएको रुपैयाँ पेट भर्नका लागि साहुको रहेको उधारो तिर्दै ठिक्क भयो। ‘अझै एक लाख रुपैयाँ ऋण छ,’ उनले भने, ‘सरकारले दिने भनेको पैसा एकमुष्ट दिएको भए पुरानै थातथलो फर्कने सोच थियो।’

हरिहरपुरकी पूजा गन्द्रमाको बाढीपहिरोपछिका छ वर्ष पीडैपीडामा बितेका छन्। भेरीको बाढीले घरबार गुमाइन्। त्यहीँ पीडाले श्रीमानले आत्महत्या गरे। ‘घरबार छैन्, राजमार्ग किनारमा पाल टाँगेर बस्न थालेको छ वर्ष भयो, सासु–ससुरा र सन्तानको पेट भर्न सकिरहेकी छैन्’ पूजाले पीडा सुनाउँदै भनिन्, ‘हाम्रा पीडाहरु सरकारले नदेख्दो रहेछ।’

बाढीपहिरोले विस्थापित बनाएपछि छ वर्षदेखि जिल्लाका विभिन्न १८ वटा अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका बाढीपहिरो पीडितहरु सरकारको उदासिनताले थप चिन्तित बनेका छन्। ‘धन हुनेहरु पाल छोडेर पुरानै ठाउ“मा फर्किसके, धन नहुनेहरु च्यातिएको पालमुनि कष्टकर दैनिकी विताइरहेका छौं’ गिरीघाट शिविरकी लालमति गन्द्रमाले भनिन्, ‘न खाने गास छ, न ओत लाग्ने ठाउ“ छ।’

प्रदेश सरकारले समिति गठन गरेर बाढीपीडितहरुलाई तीन वटा विकल्प दिएको थियो। एक हजार ४५ विस्थापित परिवार मध्ये पाँच सय १४ जनाले घर निर्माणका लागि फारम भरे। दुई सय ९२ जनाले जग्गा र घर निर्माण तथा तीन सय ३९ जनाले पुर्नवास रोजेका थिए। बाढीले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तीन सय २२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका दुई सय १४, बराहताल गाउँपालिकाका दुई सय ९५, चौकने गाउँपालिकाका ६, भेरीगंगा नगरपालिकाका एक सय ९८, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३४ र लेकवेशी नगरपालिकाका १२ परिवार विस्थापित भएका छन्।  

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर खड्काले २०७५ सालमा घर निर्माणका लागि आठ करोड ८० लाख र २०७६ मा पाँच करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भएको बताए। ‘कसैले पहिलो किस्ता मात्रै पाएका छन्, कसैले दोस्रो किस्ता बुझेका छन्,’ उनले भने, ‘कोरोना कहरका कारण बाढीपीडितहरुको समस्या समाधानमा गर्न गाह्रो भइरहेको छ।’ प्रवक्ता खड्काका अनुसार स्थानीय तहमार्फत बाढीपीडितलाई रकम उपलब्ध गराइएको र अनुगमनसमेत स्थानीय तहले गर्नुपर्ने बताए। यस्तै संघीय सरकारबाट पनि बाढीपीडितका नाममा १० करोड २३ लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च भएको छ।  

गैरपीडितको हालीमुहाली

भेरी नदीमा आएको बाढीले बराहताल गाउँपालिका–२ थापाडेराको सिंगो बस्ती बगायो। १० जनाले ज्यान गुमाए। सोही ठाउँका भिमबहादुर गिरीले आमा चन्द्रा र बुवा डिलारामलाई गुमाए। मजदूरीका लागि वीरेन्द्रनगरमा रहेका उनी र श्रीमती बाँच्न सफल भए। बाढीले थातथलो बगाएयता उनी वीरेन्द्रनगरमै मजदूरी गर्छन्।  

बाढीपीडितहरुको पुनस्थापनाका लागि सरकारले पटक–पटक समिति गठन ग¥यो। पटक–पटक राहत रकम घोषणा पनि ग¥यो। थातथलो बगाएपछि भिमबहादुरले अघिल्लो वर्ष जग्गा खरिदका लागि सरकारबाट ५० हजार रुपियाँ पाए। घर बनाउनका लागि राहतको पर्खाइमा रहेका उनी प्रदेश सरकारको ‘कर्णाली प्रदेश बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्च स्तरीय समिति’मा भने अटाउन सकेनन्। ‘सरकारले राहत देला र घर बनाउँला भनेर कुर्दाकुर्दै छ वर्ष बित्यो’ उनले भने, ‘अहिले मजस्ता बास्तविक पीडितहरुलाई छुटाएर प्रदेश सरकारले गैरपीडितहरुलाई राहत दिइएको छ।’  

बराहताल–२ दुवीचौरकी संगीता नेपाली थापाडेरामा कोठा भाडामा लिएर टेलरिङ व्यवसाय गर्थिन्। बाढीले उनको पसल बगायो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई आंशिक पीडितमा राखेको थियो। प्रदेश सरकारले भने उनको नाम पुर्नवासमा राखेको छ। ‘बाढीले कुनै क्षति नपु¥याएकोलाई सरकार आफैले जग्गा खोजेर घर दिने भयो, हामीजस्ता पीडितहरु छुट्ने भयौं’ उनले भने, ‘यो बास्तविक पीडितमाथिको अन्याय हो।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले बराहतालका ४३ जनालाई नाम छुटेका भन्दै समावेश गरेको छ। स्थानीयका अनुसार नयाँ समावेश गरिएकामध्ये अधिकांस बाढीपीडित होइनन्।

बराहताल गाउँपालिका–२ का वडा अध्यक्ष योवराज कार्की बास्तविक पीडितहरुको नाम छुटाएर प्रदेश सरकारले गैरपीडितहरुको नाम राखेको भन्दै असन्तुष्टी जनाए। ‘बास्तविक पीडितहरु छुटाएर गैरपीडितहरुलाई राहत दिने काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘यसको छानविन हुनुपर्छ।’

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७७ ११:५२ शनिबार