नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएकै दिन साउन १ मा प्रकाशित मुलुकका सबै छापाहरूले नियम विपरीतको खर्च अर्थात् बेरुजुलाई प्राथमिकता राखेका छन् । प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षणको कार्यालय, जो आफैँमा संवैधानिक निकाय हो, उसले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्दछ । असार मसान्तका दिन महालेखाले पेश गरेको प्रतिवेदनका फेहरिस्तहरु क्रमशः खुल्दै जालान् तर प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छ– सधैँ बेरुजु यति धेरै किन निस्कन्छ ?  

बेरुजु भनेको बेरित खर्र्च गरिएको पैसा हो । अर्थात् नियमअनुसार खर्च नभएको पैसाको थुप्रोभित्रै को को छन्, कुन तह बढी जिम्मेवार छ, त्यसको सूक्ष्म विश्लेषण आवश्यक छ । र, आवश्यक छ राज्यको ढुकुटीको पैसालाई गलत मनसायले खर्च गर्नेहरुविरुद्ध कडा कारबाही ।  

हामी बेरुजुको अंकका आधारमा त्यसलाई घटाउने भन्दै प्रत्येक वर्ष प्रतिज्ञा गर्दछौं । हरेक वर्ष उही नियति दोहोरिन्छन् । बेरुजुको आँकडा र प्रतिवेदनको भाषा केलाउँदा तीनवटा प्रवृत्ति देखापर्दछ । एउटा असल नियतले गरिएको खर्च जुन कानुनी प्रक्रिया मिल्दैन, दोस्रो जे होला खर्च गराै‌ भनेर राज्यकोषबाट गरिने खर्च र तेस्रो बजेट निर्माणको समयमा योजनामा नराख्ने पछि मुलुकको आवश्यकता औंल्याउँदै गरिने खर्च ।  

यस्तो तदर्थवादी अवस्था हामी नेपालीको नियति हो । सरकार, समाज र घर परिवार जताततै यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ । अर्थात् हामी पछाडि आउने काम कुराबारे सोच्ने, योजना बनाउने खासै गर्दैनौँ । जस्तो होला, त्यस्तै टर्ला भन्ने मानसिकताको शिकार भएका छौँ । राज्य कोषबाट गरिने खर्चहरुको योजना हुन्छ । त्यसको आर्थिक, प्राविधिक र त्यसले समाज, जनतालाई के लाभ पुर्‍याउँछ भन्ने पक्ष रहन्छ । त्यही मान्यतामा सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न सकिने रकम तोकेको हुन्छ । सबै जसो सरकारी निकायको आआफ्ना कामको प्रकृतिअनुसार बजेट छुट्याएको हुन्छ, त्यही सीमामा रहेर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदाहुँदै हामीकहाँ किन बेरुजुको विकराल पहाड उभिन्छ ? मसिनोसँग केलाउन आवश्यक छ ।  आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को हिसाब किताब अर्थात्  महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनमा  नियम विपरीत भएका खर्च ४ खर्ब ४६ अर्ब भन्दा बढी छ ।

माथि चर्चा गरिएअनुसार असल नियतले गरेका खर्चहरु मिल्दै जान्छन्, नमिलेको अवस्थामा पनि त्यसले त्यति धेरै हानिनोक्सानी गर्देैन । दोस्रो प्रवृत्ति जहाँ जानीजानी खर्च गरिएको हुन्छ, त्यसको पनि कानुनी उपचार छ । तेस्रो चाहिँ सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्ति भनेको तदर्थवादी शैली हो । जहाँ मुलुकका लागि आवश्यकताको कागजात तयार गरेर अन्य शीर्षकका बजेट ल्याएर काम गरिन्छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सवारी साधन खरिद गर्न तोकिएको बजेटभन्दा चार गुणा बढी खर्च गरिएको छ । सरकारी निकायले सो आर्र्थिक वर्षमा १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरका सवारी साधन किन्न सक्ने बजेट छुट्याइएको थियो तर व्यवहारमा ६ अर्ब ८६ करोड खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकासका लागि छुट्याइएको बजेट काटेर सवारी साधन किन्ने नाममा खर्च गरिएको रहेछ । कुन सरकारी निकायलाई कति र कस्ता खालका सवारी साधन चाहिने हो, त्यसको हिसाब अवश्य निकाल्न सकिन्थ्यो तर त्यसो गरिएन । सवारी साधन खरिद शीर्षकमा थोरै बजेट राख्ने तर अन्यत्रको बजेट ल्याएर सवारी साधन खरिद गर्नु राज्यकोषको चरम दुरुपयोग हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ कै बीचमा कोरोना महामारी आइलाग्यो । यस्तो अवस्था पहिल्यै आँकलन गर्न सकिने हुँदैन । यस्तो संकटको समयमा जहाँसुकैको बजेटबाट भए पनि महामारीविरुद्ध जुटाउन आवश्यक हुन्छ । तर, यहाँ सवारी साधन खरिदमा तोकिएको भन्दा चार गुणा बढी खर्च गरियो । निर्णय गर्नेहरुको मनपरी चरित्रको उपज हुन् यस्ता प्रकरण । प्रतिवेदनमा यस्ता धेरै प्रवृत्ति उजागर गरिएको छ ।  

यसबाट के देखिन्छ भने हामीकहाँ कामयाबी योजना बनाइँदैन । हचुवाका आधारमा तदर्थवादी बजेट बनाइन्छ । तदर्थवाद काम गर्न सहज हुन्छ, बेथितिले राज गरेको बेला । तदर्थवादले राम्रो परिणाम भने कहिल्यै दिँदैन ।  

तदर्थवाद सरकार, समाज जताततै छ । हामी नेपालीमा योजनाबद्ध ढंगले काम गर्ने परिपाटी बस्न आवश्यक छ । मुलुक सञ्चालनका लागि राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था र कानुनका ठेली तयार भएर मात्र पुग्दो रहेनछ । समय अनुकूल कानुन बनाउने, कानुनको पालना गर्ने, गराउने जिम्मेवारीबोध सरकारमा हुनुपर्दछ । सरकारी निकायका जिम्मेवार तथा आम नागरिकमा पनि कानुनअनुसार मात्र चल्ने चलाउने परिपाटी बस्न सक्यो भने बेरुजु विकराल बन्दैन ।  

नागरिक परिवारको यस डिजिटल अंकमा हामीले कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित समाचार, परिवारका नियमित कोलमहरु लगायत विभिन्न सामग्री पेश गरेका छौँ । नागरिक परिवारको यो अंक सधैझैँ पठनीय हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७७ ०८:१६ बिहीबार