काठमाडौं उपत्यकाका सहरी सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गर्ने महिलामध्ये अधिकांशले गर्भावस्थाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा लिए पनि मातृ स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या न्यून रहेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सिडिपिएस) ले हालै गरेको एक अध्ययन अनुसार ९२.२ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा एक पटक गर्भ पूर्व जाँच (एएनसी) सेवा लिएका थिए।

तर, प्रसूति पश्चात्को सेवा (पिएनसी) सहित मातृ स्वास्थ्य सेवा पूरा गर्ने महिलाको अनुपात ७१.७ प्रतिशत मात्रै रहेको पाइएको छ।

सिडिपिएसका उपप्राध्यापक डा. विजयमणी देवकोटा, महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनाल र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भक्तिप्रसाद सुवेदीले गरेको अध्ययनले सो तथ्य पत्ता लगाएको हो।

बिहीबार किर्तिपुरमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै डा. देवकोटाले गर्भावस्थाको सुरुमा स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन गए पनि महिलाहरूले बच्चा जन्मिसकेपछि स्वास्थ्य जँचाउन जानेको संख्या कम रहेको बताए।

देवकोटाका अनुसार अस्थिर आय, अनौपचारिक, रोजगारी, असुरक्षित आवास र सीमित आर्थिक स्रोतका कारण महिलाहरूले एएनसी र पिएनसी सेवा लिन नगएका हुन्।

‘यस प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भए पनि औषधी, निदान परीक्षण, यातायात, खाना ज्याला गुम्ने जस्ता कारण देखाउँदै महिलाहरू आफू तथा बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थामा नजाने गरेको देखियो’ देवकोटाले अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयको सहयोगमा गरिएको अध्ययन तत्कालीन सुकुम्वासी बस्तीहरु थापाथली, बल्खु, मनोहरा, गोदावरी लगायतमा गरिएको थियो।

मिश्रित अनुसन्धान विधिमा आधारित उक्त अध्ययनमा १५/४९ वर्ष उमेर समूहका २८३ विवाहित महिलालाई समावेश गरिएको अध्ययन टोलीका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनालले जानकारी दिए।

अध्ययनका लागि ५८० घरपरिवारको नमुना छनोट गरिएको भए पनि अन्तिम विश्लेषणमा पछिल्लो दुई वर्षभित्र कम्तीमा एक जीवित सन्तान जन्माएका २८३ महिलाको तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको थियो।

अध्ययनले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान तथा भौगोलिक अवस्थिति मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोगका प्रमुख निर्धारक रहेको देखाएको छ।

माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा गर्ने सम्भावना बढी रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, दलित समुदायका महिलामा एएनसी, दक्ष प्रसूति  सेवाको उपयोग तुलनात्मक रूपमा कम रहेको अध्ययनले औंल्याएको छ।

अध्ययनले सुकुम्वासी बस्ती लक्षित नीतिको अभाव, अप्रत्यक्ष खर्च, सेवाको गुणस्तर अनुगमनको कमजोरी तथा सहरी सन्दर्भ अनुकूल कार्यक्रमको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। 

यस समस्याको समाधानका लागि लक्षित नगद सहायता, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा सहरी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको सुझाव अध्ययनले देखाएको छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार मातृ स्वास्थ्य सेवामा पहुँचभन्दा पनि सेवाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो।

यसतर्फ प्रभावकारी नीति र कार्यान्वयन लागु नगरे सहरी सुकुम्वासी बस्तीका महिलाहरू स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम कायम रहनेछ। यसले दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) प्राप्तिमा समेत असर पर्न सक्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको अध्ययन टोलीका डा. खनालले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. दुविनन्द ढकाल, अनुसन्धान निर्देशक ईश्वर कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. खेम कार्की सिडिपिएसका पूर्वप्रमुख प्रा.डा. रामशरण पाठक लगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारका निकायलाई घच्घच्याउनु पर्ने बताएका थिए।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ता यशोदा अर्यालले सरकारले प्रतिवेदनले औंल्याएका मुख्य समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिने र मातृ शिशु स्वास्थ्य सुधार गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

सिडिपिएसका सहप्राध्यापक डा. उद्व सिग्देलले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए।