जनता आवास कार्यक्रममार्फत घर निर्माणका लागि यहाँका ११० विपन्न परिवार छनोट भएका छन्।  प्रदेश नं ५ सरकारले दलित समुदायका पिछडिएका एकल महिला, अशक्त, असहाय, अतिविपन्न परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर आवास निर्माण गर्न थालेको हो।

प्रदेशसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५५ वटाका दरले निर्माणका लागि छनोट गरिएको छ। जनता आवास कार्यक्रमका निर्वाचन क्षेत्र नं १(ख) का संयोजक एवं प्रदेशसभा सदस्य कृष्णध्वज खड्काले  शहरी विकास तथा भवन कार्यालय दाङबाट सूचना जारी गरिएको र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका परिवारमध्येबाट छनोटमा परेको जानकारी दिए।  

जनता आवासका लागि सरुमारानीमा ३३, ऐरावतीमा १४, झिमु्रकमा १५, गौमुखी गाउँपालिकामा २२ र प्युठान नगरपालिकामा २६ घर छनोट गरिएको छ। प्रतिघर करीब रु ४ लाखको लागतमा रु ४ करोड ४० लाख बराबरको जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख वरिष्ठ इञ्जिनीयर अनन्तकुमार देवले जानकारी दिए। घर निर्माण गर्न नसक्ने दलित एवं विपन्न परिवार मात्रै कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ,  प्रमुख देवले भने प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५ को छनोट मापदण्डभित्र रहेर घर छनोट गरिएको हो।  

प्रदेश सरकारले प्रतिघर निर्माणका लागि तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट प्रदान गर्ने र विपन्न परिवारका तर्फबाट जनश्रमदानमा न्यूनतम १० प्रतिशत सहभागिता जनाउने छन्। कोभिड–१९को महामारीका समयमा भएको बन्दाबन्दीका कारण छनोटमा ढिलाइ भएपछि निर्माणमा पनि ढिलाइ हुने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा शुरु गरी आगामी आर्थिक वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने गरी छनोट गरिएको हो। गत आवमा शुरु भई चालु आवमा ३४ घर निर्माण सम्पन्न भएको प्रमुख देवको भनाइ छ।  

प्रकाशित: ६ असार २०७७ ०७:२८ शनिबार