उदयपुर - उदयपुरका सरोकारवाला निकायहरूले मेलमिलाप नीति प्रभावकारी बनाउने तयारी थालेका छन्। सरकारवादी बाहेकका झैंझगडा र मुद्दा–मामिलामा आपसी समझदारी कायम गर्दै मेलमिलाप गराउने संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय तहमा यो नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकाय प्रतिबद्ध भएका हुन्।

सामान्य झैँ–झगडामा पनि प्रहरी, प्रशासन र अदालतसम्म पुगेर मुद्दा–मामिला गर्दा तनाव र आर्थिक क्षतिसँगै समाजमा इगो र वैरभाव उत्पन्न हुने हुँदा समाजभित्रै बसेर कमी कमजोरी महसुस गर्दै मिलापत्र गरे सबैको जित हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले मेलमिलाप नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिए। पछिल्लो समय जिल्ला अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय तहमै मुद्दा किनारा लगाउन मेलमिलाप नीति कार्यान्वयन गर्न गराउनुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाहरूले देखेका छन्।

सदरमुकामस्थित त्रियुगा नगरपालिकामा शनिबार सम्पन्न सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले मेलमिलाप नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर न्याय सम्पादनमा जोड दिएका छन्। त्रियुगा नगरपालिकाको सहयोगमा ‘जिल्ला मेलमिलाप अनुगमन समितिद्वारा आयोजित ‘मेलमिलापसम्बन्धी सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा गाउँघरका सानातिना झैंझगडादेखि ठूल्ठूला काण्डमा पनि मेलमिलाप नीति अवलम्बन गर्न सक्दा दुवै पक्षले जित्ने अवस्था आउने निष्कर्ष निकालियो।

समाजका सानातिना झैँझगडालाई पनि इगो बनाएर प्रहरी, प्रशासन र अदालतसम्म धाउँदा हुने धनराशि खर्च र मानसिक तनाव तथा शारीरिक कष्टलाई कम गर्न मेलमिलाप नीति नै एक मात्र उत्तम उपाय भएको मत सहभागीको थियो। प्रशासन र अदालत धाउँदा कानुन व्यवसायी र साक्षीलाई शुल्कदेखि खाना, बास र यातायात खर्चसमेत बेहोर्नुपर्दा अनावश्यक आर्थिक बोझ हुने हुँदा मेलमिलाप नीति वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुने सहभागीको बुझाइ छ।

कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश दीपक खनालले स्थानीय तहमा उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिले सरकारवादीबाहेकका सबैखाले झैंझगडाको छिनोफानो गर्न सक्ने बताए। तर, न्यायिक समितिले मुद्दा किनारा लगाउँदा छिनोफानो गर्नुभन्दा दुवैपक्षलाई जितको महसुस गराउने गरी मेलमिलाप गराउनुपर्ने सुझाव दिए।

जग्गा किचलो, कुलो, पानी, घरझगडा र घरेलुहिंसालगायत झगडामा पनि प्रहरी प्रशासन र अदालत धाउने परम्पराले ठूलो आर्थिक बोझ हुने बताउँदै न्यायाधीश खनालले त्यसको साटो स्थानीय तहमा मेलमिलाप गरे दुवै पक्षलाई फाइदा पुग्ने बताए। खनालले वादी–प्रदिवादीको खर्च कटौती गर्न मेलमिलापले ठूलो सहयोग पुग्ने बताउँदै यसलाई प्रभावकारी बनाउन प्रचारप्रसार र अभ्यास दुवै बढाउनुपर्ने सुझाए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काले ‘न्यायिक समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वय तथा सहकार्य’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै न्याय सम्पादन गर्दा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गर्न सुझाए। अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर र सीमा नाघेर गरिने निर्णयले वैद्यता नपाउनेतर्फ सचेत गराउँदै सिडिओ खड्काले सीमाभित्र रहेर न्याय सम्पादन गर्न मेलमिलापकर्मीलाई सुझाए। आफ्नो निर्णयले कानुनी हैसियत पाउनेगरी मात्र न्यायसम्पादन गर्न सिडिओ खड्काको सुझाव थियो।

अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार आचार्यले अदालतले गर्ने फैसलामा हार–जित हुने भन्दै वादी–प्रतिवादी दुवैलाई जितेको अनुभूति गराउन मेलमिलाप नीति प्रभावकारी हुने बताए। दुवैतर्फ जित गराउने उत्तमविधि नै मेलमिलाप भएको बताउँदै स्थानीय तहहरूमा न्यायिक समितिहरू कार्यान्वयनमा आएपछि अदालतमा मुद्दाको चाप घटोस् भन्ने सरकारले चाहेको बताए। जिल्लाका ७ स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कानुनी सल्लाहकार, न्यायिक समिति सदस्यलगायतको सहभागितामा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न तहका न्यायिक समिति संयोजकहरूले न्याय सम्पादनको अनुभव बताएका थिए।

त्रियुगा नगरपालिका न्यायिक समितिका कानुन अधिकृत कृपाराम चौधरीले स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलाप नीतिअन्तर्गत न्याय सम्पादन गर्दै आएको बताए कार्यक्रममा सहभागी बेलका नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक राजकुमारी चौधरीलगायत विभिन्न स्थानीय तहका उपप्रमुखहरूले आफूहरूको न्याय सम्पादनको अनुगमन गर्न बेलाबेला अदालतले निरीक्षण गर्न सुझाएका थिए।

त्रियुगा नगरपालिकाको सभाकक्षमा आयोजित कार्यक्रममा मेलमिलाप सहजकर्ताहरूलाई मेलमिलापबारे प्रशिक्षणसमेत दिइएको स्रेस्तेदार आचार्यले बताए।

प्रकाशित: २० माघ २०७६ ०७:१४ सोमबार