काठमाडौं - मुलुकका सातवटा विश्वविद्यालय भदौ ७ गतेदेखि उपकुलपतिविहीन छन्। चारवटा विश्वविद्यायमा उपकुलुक्ति गर्न एक महिनाअघि छनोट कमिटी गठन गरिए पनि भागबन्डा मिलाउन नसकेका कारण उपयुक्त उपकुलपतिको नाम सिफारिस गर्न छनोट कमिटी असफल बनिरहेको छ।

समितिले उपकुलपति छनोट गर्न असफल भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरी उपकुलपति तथा सेवा आयोग अध्यक्षका निम्ति आवेदन माग गरेको छ। मन्त्रालयले आफनो वेवसाइटमा सूचना प्रकाशित गरी नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक उपकुलपतिको लागि आवेदन माग गरेको हो। मन्त्रालयले त्यस्तो आवेदन दिने म्याद एक साता तोकेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट कमिटीले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गरे पनि हालसम्म उपकुलपति नियुक्ति हुन सकेको छैन। त्रिविको उपकुलपतिका लागि छनोट समितिले एक नम्बरमा सिफारिस भएका डाक्टर भगवान् कोइरालाको नामलाई उछिनेर सिफारिसको दोस्रो नम्बरमा नाम रहेका डाक्टर धर्मकान्त बाँस्कोटालाई उपकुलपति बनाउन दबाब आइरहेको छ।

नियुक्तिमा विवाद आएपछि त्रिविको उपकुलपति नियुक्ति अन्योलग्रस्त बनेको छ भने उपकुलपतिमा सिफारिस भएका डाक्टर बाँस्कोटा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै विदेश भ्रमणमा छन्।

सरकारले भागबन्डामै विश्वविद्यलायहरूको उपकुलपति नियुक्ति गर्ने गरेका कारणले नै विश्वविद्यालयहरूको दुर्गति बढ्दै गएको आरोप सरकारले खेप्दै आएको छ। त्यही भएर यो पटक विश्वविद्यालयहरूमा आवेदन माग गरेरै उपयुक्त र विश्वविद्यालय बनाउने व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको रहेको छ।

मन्त्रालयको उच्चशिक्षा हेर्ने सहसचिव रामशरण सापकोटले विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डाको नियुक्तिलाई अन्त्य गर्न सरकारले आवेदन माग गरेर योग्य व्यक्ति उपकुलपति नियुक्ति गर्न खोजेको जनाए। मन्त्रालयले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा सेवा आयोगको अध्यक्ष, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको उपकुलपति र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति तथा सेवा आयोगको अध्यक्ष पदका लागि पनि आवेदन माग गरेको छ।

सहसचिव सापकोटाले पूर्वाञ्चल, कृषि तथा वन र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति छनोट समिति गठन भएकोले ती विश्वविद्यालयका लागि आवेदन माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्रिविको छनोट समितिले उपकुलपतिको नाम सिफारिस गरिसकेकोले त्रिविका लागि आवेदन माग गरिएको छैन। बाँकी पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति छनोट समिति नबनेकाले तिनका लागि पनि आवेदन माग गरिएको छैन।

‘उपकुलपति छनोटका लागि सरकारबाट आवेदन माग हुनु विदेशी विश्वविद्यालयहरूका लागि नियमित प्रक्रिया हो भने नेपालका लागि नयाँ प्रक्रिया हो,’ सहसचिव सापकोटाले नागरिकसँग भने, ‘बिहीबार मन्त्रालयको वेवसाटबाट सात दिने म्यादसहितको सूचना प्रकाशित गरेलगत्तै सोधीखोजी गर्नेहरूको संख्या बढेको छ। राजनीति भागबन्डाको चुनौती चिर्न र उपयुक्त र दक्ष व्यक्ति विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिको रूपमा उपलब्ध गराउन यस पटक सरकारले कानुनी बाटोसमेत सहज बनाउन आवेदन माग गरेको हो।’ उनले थपे, ‘हाललाई नेपाली नागरिकबाटै आवेदन माग गरिएको हो। पछि ऐन संशोधन गरेर विश्वभरबाट समेत माग गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।’

सरकारले आवेदन परेकाहरूको संकलित तथ्यांक सम्बन्धित विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट समितिमै पठाइ दिने र सोही समितिले विश्वविद्यालयको ऐनअनुसार मापदन्ड पुगेका व्यक्तिमध्ये योग्यलाई उपकुलपति छनोट गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल सातवटै विश्वविद्यालय निमित्त उपकुलपतिकै भरमा चलिरहेको छ। निमित्तहरूको पनि तीन महिने म्याद मंसिरमा सकिँदै छ।

सरकारले उपकुलपति नियुक्तिमा राजनीतिक दबाब खेप्न नसकेकाले आवेदन मागको नौटंकी गरेको शिक्षविद्हरूको आरोप छ। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले उपकुलपति नियुक्तिका लागि आवेदन माग गरेर नेपाल सरकारले नौटंकी गरेको बताए। सरकारले विज्ञहरूको टोली गठन गरेर योग्य प्राज्ञ खोजेर उपकुलपति नियुक्ति गरिनुपर्ने सुझाउँदै उनले भने, ‘उपकुलपतिका लागि आवेदन लिने–दिने यो प्रक्रियालाई कुनै हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न।’

‘राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा पनि एकपटक प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसकेर आवेदन माग भयो। तर योग्य व्यक्तिले आवेदनै दिएनन्। थाङ्नेमाङ्नेले आवेदन दिएपछि त्यो प्रक्रिया रोकियो,’ शिक्षाविद् कोइरालाले पञ्चायतकालीन राजनीतिक उदाहरण दिँदै भने, ‘उपकुलपतिको आवेदन माग पनि पूर्ण नौटंकीबाहेक केही होइन। यसमा मेरो ठाडो मुर्दावाद छ। किनभने योग्य र दक्ष व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिनसक्ने हैसियतको सर्च कमिटी नै छैन। आवेदन माग भए पनि अन्तर्वार्ता दिनुअघि नेताको दैलो धाएकै हुन्छन्। त्यो त झन् विकृतिपूर्ण हुन्छ।’

प्रकाशित: ८ कार्तिक २०७६ ०१:२७ शुक्रबार