काठमाडौं– सरकारले अन्तिम विकल्प प्रयोग गरेर विप्लव समूहलाई ‘साइज’मा ल्याउने प्रयास थालेको छ। सरकारले थालेको यस्तो प्रयासले आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर पर्ने देखिन्छ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल सरकारले वार्तालगायत प्रक्रियालाई छाडेर विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको बताए। ‘सामान आयात गरेर बेच्नेका लागि केही समस्या नहोला’, पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले भने ‘ग्रामीण क्षेत्रमा हुने उत्पादनका कार्यक्रमलाई यसले प्रभावित पार्छ।’

अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यापार सन्तुलन देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा देशले सात खर्ब ८० अर्बको व्यापार घाटा बेहोरेको छ। यो अवधिमा आठ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भएको छ भने ५३ अर्बको निर्यात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ।

अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा विप्लवका कार्यकर्ताहरूले चन्दा उठाउने कामलाई तीव्र पारेका छन्। ‘ग्रामीण क्षेत्रमा सामान पठाउनै कठिन छ’, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका सभापति धनबहादुर रावतले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रका व्यापारीहरू अहिले के गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्।’

बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न लागि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। सात महिनाको अवधिमा ३२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको खाद्यान्न मात्रै आयात भएको देखिन्छ। कृषि पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बढी केन्द्रित देखिन्छ। ‘वातावरण नभएसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि हुन सक्दैन’, पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘ विप्लवको आतंकका कारण ग्रामीण क्षेत्रसम्म पुगेको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउनेछ।’

सरकार र विप्लवको चेपुवामा पर्न थालेपछि मानिसहरू बाँच्नका लागि सहर आउने बताउँछन्, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री। ‘गाउँमा बसेर ज्यान जोगाउनसमेत कठिन हुने अवस्थामा आर्थिक गतिविधि अघि बढ्ने कुरै भएन’, पूर्वउपाध्यक्ष क्षत्रीले भने, ‘सरकारले आवेशमा आएर यो निर्णय ग-यो। यसले देशको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने देखिन्छ।’ १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको थियो। 

अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा विप्लवका कार्यकर्ताहरूले चन्दा उठाउने कामलाई तीव्र पारेका छन्। ‘ग्रामीण क्षेत्रमा सामान पठाउनै कठिन छ’, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका सभापति धनबहादुर रावतले भने, ‘ग्रामीण क्षेत्रका व्यापारीहरू अहिले के गर्ने भन्ने चिन्तामा छन्।’ विप्लव समूहले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चन्दा उठाउनुलाई आफ्नो नैसर्गिक अधिकार भएको दाबी गरेको थियो।

सरकारको निर्णयलाई प्रतिवाद गर्ने विषय उनीहरूले इज्जतको विषय बनाएको देखिएको क्षत्री बताउँछन्। भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीले तपाईंहरू निर्ममतासाथ जाइलाग्नुहोस् भनिसकेका छन्। कुर्सीमा बसेर गृहमन्त्रीले दिएको यस्तो निर्देशनको पालना सही हुन्छ भन्ने छैन।’

आर्थिक वृद्धिमा असर :
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले आठ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको थियो। बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थ मन्त्रालयले लक्ष्यकै हाराहारीमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने जनाएको छ। बजेटले कल्पना गरेको यो लक्ष्य हासिल भयो भने नेपालको सन्दर्भमा अहिलेसम्मकै उच्च हुने देखिन्छ।

१० बर्से द्वन्द्वको सुरुवाती वर्ष अर्थात् ०५१/५२ मा २.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो। यसअघिको आर्थिक वर्षमा ७.९ प्रतिशत थियो। यो अहिलसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धि हो। 

माओवादी युद्ध शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण हुँदा ०६२/६३ मा २.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो। माओवादी द्वन्द्वको १० वर्षमा जीडीपी ५ प्रतिशतभन्दा तल देखिएको छ। शान्ति प्रक्रियापछिको सुरुवाती वर्षमा पनि जीडीपी ५ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसकेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले देखाएको छ।

माओवादी युद्ध शान्ति प्रक्रियामा रूपान्तरण हुँदा ०६२/६३ मा २.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर थियो। माओवादी द्वन्द्वको १० वर्षमा जीडीपी ५ प्रतिशतभन्दा तल देखिएको छ।

आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न स्थिर सरकार आवश्यक पर्छ भन्ने सोचले जीडीपी वृद्धिदर कमजोर हुँदा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाइएन। निर्वाचनपछि बनेको स्थिर सरकारको यो पहिलो वर्ष हो। ०७३/७४ मा ७.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो। अहिले पनि यसमा महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि क्षेत्रकै छ। ग्रामीण क्षेत्रको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको कृषिमा असर पर्ने अवस्थामा आर्थिक वृद्धिदर पनि प्रभावित हुने देखिन्छ।

‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने सरकारको नारालाई साकार पार्न पनि आर्थिक वृद्धि उत्साह रूपमा हुनुपर्ने देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षमा ६.८९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो।अशान्तिका कारण लगानी र पर्यटन उद्योग प्रभावित हुने बताउँछन्, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले।

अर्कोतर्फ अहिले सबै स्थानीय तहमा सरकारले पर्याप्त बजेट दिएको छ। वडाध्यक्षसम्मले तलब पाउँदै आएका छन्। ‘सरकारले दिएको यस्तो पैसाले उनीहरूको कार्यक्रमलाई मलजलमा सहयोग पुग्न सक्छ।’, पूर्वउपाध्यक्ष डा. वाग्लेले भने, ‘संघीय कोषको दुरुपयोग होला कि भन्ने आशंका बढेको छ।

यसमा महालेखा नियन्त्रक र महालेखापरीक्षक जस्ता सरकारी निकाय चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। अर्को तर्फ यो कोषको प्रभावबारे फरक ढंगले अध्ययन गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: १ चैत्र २०७५ १३:१४ शुक्रबार