अरुण तेस्रोका प्रखर विरोधी
विसं २०४८ मा गोपाल शिवाकोटी चिन्तन अमेरिकामा अध्ययनरत थिए। कानुनका विद्यार्थी भएकाले उनलाई वातावरणीय कानुनबारे कार्यपत्र तयार गर्नु थियो। त्यतिबेलासम्म नेपालमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी कुनै कानुनी व्यवस्था थिएन। आफूले लगानी गरेकाले विश्व बैंकले अरुण तेस्रो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गरेको थियो। ईआईए भएको नेपालको पहिलो आयोजना नै अरुण तेस्रो हो। चिन्तनले यही ईआइएबारे कार्यपत्र लेखे। उक्त क्रममा चिन्तनले अरुण तेस्रो परियोजनाबारे केही जानकारी पाइसकेका थिए।
ठगी आरोपमा पक्राउ परेका मानवअधिकारकर्मी गोपाल शिवाकोटी चिन्तनको अर्को आयस्रोत थियो –विरोधको खेती।
अमेरिकाबाट फर्केपछि उनले अरुण तेस्रोलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न थाले। त्यतिबेलासम्म नेपालमा विकास मामिलामा अभियान चलाउनेको संख्या नगण्य थियो। चिन्तनले भने अमेरिकामा रहँदै प्लेकार्ड लिएर सडकमा उत्रिनुको महत्व बुझिसकेका थिए। सरकारले भने विकासका ठूला आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्ने भेउ नै पाएको थिएन।
त्यतिबेला प्रतिपक्षमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) थियो। उसमा साम्यवादको धङधङी बाँकी नै थियो। अमेरिकालाई ‘साम्राज्यवाद’ भन्थ्यो। भारतीय ‘विस्तारवाद’विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने जोस थियो। यी कम्युनिस्ट फर्मुला कसरी उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हासिल गरिसकेका थिए चिन्तनले। त्यतिबेलासम्म थोरै नेपालीले मात्र पाउने अमेरिकी विश्वविद्यालयको शिक्षाले उनलाई सैद्धान्तिक रूपमा खारेको थियो।
सोही समयमा ‘वल्र्ड बैंक फिप्टी इयर्स इन अफ’ नामक अभियान संसारभर चलेको थियो। विश्व बैंकको विरोधमा रहेका युरोपेली देशका गैरसरकारी संस्थाहरूले यो अभियानलाई सघाएका थिए। उनीहरूको निष्कर्ष थियो– विश्व बैंक अब चाहिँदैन। ५० वर्षमा तेस्रो मुलुकमा विश्व बैंकले आर्थिक शोषण गरेको भन्दै उनीहरूले विश्व बैंकका कार्यक्रम असफल पार्न अनेक प्रयास थालेका थिए। त्यसैको सिलसिला थियो– अरुण तेस्रो परियोजनाको विरोध।
चिन्तन लगायत ४ जनाले विश्व बैंकमा अरूण तेस्राेका विरूद्ध दर्ता गरेकाे उजुरी ।
अरुण तेस्रो परियोजनामा सबैभन्दा बिक्ने मुद्दा थियो– वातावरण। विश्व बैंकका परियोजनाले वातावरण नास गरेको भन्दै संसारभर प्रदर्शन पनि थालिएका थिए। सन् १९९४ को मेमा फ्रान्सको नाइसमा विश्व बैंकको २७ औं वार्षिक बैठकको अवसरमा केही गैरसरकारी संस्थाले अरुण तेस्रो परियोजनाको विरोधमा प्रदर्शन गरे। उनीहरूको तर्क थियो, आयोजनाले २१ प्रजातिका चरा, ४२ किसिमका बोटविरुवा र १३ प्रजातिका माछालगायत त्यो क्षेत्रको वातावरणमा ठूलो असर पार्छ। भारतको नर्मदा बाँधसँग तुलना गरेर थालिएको यो विरोध अभियानमा धेरै गैरसरकारी संस्था जोडिएका थिए। उनीहरूले नेपालमा मात्र होइन वासिङ्टन डीसी, मनिला, टोकियो र वोनजस्ता अरुणको दातृ निकायका कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए।
विश्व बैंक प्रमुख लगानीकर्ता रहेको अरुणमा एसियाली विकास बैंक, जर्मनी, जापान, फ्रान्स, स्विटजरल्यान्ड, र फिनल्यान्डले लगानी गर्दै थिए। सन् १९९४ को मूल्यमा एक अर्ब आठ करोड अमेरिकी डलर लागत रहेको यो आयोजनाको विषयमा चिन्तनको समूहले पहिलो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सूचना माग्यो। त्यतिबेला नेपालमा सूचनाको अधिकारसम्बन्धी कानुन बनिसकेको थिएन। ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ को धारा १६ मा नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने हकको व्यवस्था भने थियो।
संविधानमा भएको यही व्यवस्थामा रहेर उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरे। १६ पुस २०५० मा डा. राजेश गौतम र चिन्तनले दर्ता गरेको रिटमा नेपाल सरकार तथा इटालीयन कम्पनी ‘कोजेफार’बीच हुन लागेको ठेक्का सम्झौता तत्कालका लागि स्थगित गर्न माग गरिएको थियो। २५ वैशाख २०५१ मा तत्कालीन न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र हरगोविन्दसिंह प्रधानले प्राधिकरणलाई निवेदकले मागेको सूचना दिन आदेश दिए।
चिन्तन र उनको समूहलाई यो सफलताको पहिलो सिँढी थियो। यो सफलता हात लागेसँगै उनीहरूले अरुणको लागतका विषयमा बहस थाले। त्यति बेलाको समयमा अरुणको लागत मात्र होइन विश्व बैंकका सर्त पनि देशले स्विकार्न नसक्ने उनीहरूको तर्क थियो। उनीहरूले अरुणको विकल्पमा कालिगण्डकी ‘ए’, मध्यमस्र्याङ्दी, खिम्ती, भोटेकोसी, चिलिमे, इन्द्रावती र पुवाखोलाजस्ता आयोजनाको पक्षमा आवाज उठाएँ।
‘इन्स्पेक्सन प्यानल’ले विश्व बैंकलाई दिएकाे प्रतिवेदन, जसमा उजुरी नेपाली नागरिकले दिएकाे उल्लेख छ।
अरुणको विरोधका लागि चिन्तले आफ्नै संयोजकत्वमा ‘अरुण सरोकार समूह’ गठन गरे । समुहमा हुतराम वैद्य, गणेश घिमिरे, डा. गोपी उप्रेती, डा. अर्जुनकुमार कार्की, गङ्गा सुवेदी थिए । यसअघि नै अरुणमा आर्थिक तथा प्राविधिक सुधारका मुद्दालाई ‘अलायन्स् फर् इनर्जी’ले उठाउदै आएको थियो । उक्त सञ्जालमा इन्जिनियर विकास पाण्डे र गिरिश खरेल सकृय थिए ।
अरुणमा लगानीका लागि बैंकले ४६ वटा सर्त अघि सारेको थियो। तीमध्ये १० मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना सञ्चालनको पूर्वस्विकृति बैंकसँग लिनुपर्ने थियो। बिजुलीको मूल्य वृद्धि र देशको वार्षिक आर्थिक नीति विश्व बैंकले भनेको जस्तो हुनुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सर्तमा सरकारले सहमति जनाएको थियो। वातावरणपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर उनीहरूले बैंकका सर्त बाहिर ल्याएका थिए।
अमेरिकाको इन्टरनेसनल रिभर्स नेटवर्क, बेलायतको इन्टरमेडियट टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट गु्रप र ग्लोबल इन्टरनेसनल जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संथालाई यो अभियानमा जोड्ने काममा चिन्तनको भूमिका महत्वपूर्ण थियो। नेपालमा भने चिन्तनको संलग्नता भएकै गैरसरकारी संथा इन्हुरेड इन्टरनेसनल, एलायन्स फर इनर्जी र अरुण सरोकार समाज अभियानमा संलग्न थिए।
नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत विरोध हुन थालेपछि विश्व बैंकले अभियानकर्ताहरूसँग सामूहिक रूपमा कुरा ग¥यो। विश्व बैकको उक्त परामर्श टोलीमा चिन्तका अलावा विकास पाण्डे, गणेश घिमिरे, दीपक ज्ञवाली, डा. पीताम्बर रावल, डा. गोपी उप्रेती, डा. अर्जुनकुमार कार्कीलगायत थिए। ०५१ साल असारमा अमेरिकाको वासिंटन डीसीमा यस्तो छलफल भएको थियो। त्यतिबेलाको सरकार भने अरुण तेस्रो परियोजना अघि बढाउने सोचमै थियो। बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो। प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला परियोजनाको पक्षमा थिए।
संसद्मा विवाद बढेपछि कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे। यसको प्रभावबाट एमालेलाई अबको चुनावमा बहुमतको सरकार बनाउन सकिन्छ भन्ने लागेको थियो। यही बीचमा चिन्तनहरूले तत्कालीन एमाले नेता माधव नेपाललाई अरुणको विषयमा विश्व बैंकलाई पत्र लेख्न सहमत गराए। २३ सेप्टेम्वर १९९५ मा बैंकको बोर्ड बैठक बस्दै थियो। बैठकले अरुणको लगानीको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने कार्यतालिका थियो। १ कात्तिक २०५१ मा बोर्ड बैठक बस्नुभन्दा एक दिन पहिला नेपालले विश्व बैंकलाई पत्र लेख्यो।
नेता नेपालसँग नजिक रहेर काम गरेका पूर्वमन्त्री राधाकृष्ण मैनाली अरुण पयरियोजना तत्काल अघि नबढाउन नेपालले पत्र लेख्नुको पछाडि ‘जस लिने सोच’ले बढी काम गरेको बताउँछन्। ‘चुनावपछि एमालेको सरकारले अरुणको विषयमा निर्णय गर्दा यसको जस माधव नेपालले लिन पाउँथे’, उनी भन्छन्, ‘लगानीको विषय लामो प्रकृयापछि मात्र टुंगो लाग्छ भन्ने भेउसमेत नेता नेपालले पाएनन्। उनले आवेशमा पत्र लेखे।’
नेपालको पत्रमा भनिएको थियो, ‘चुनावको घोषणा र काम चलाउन सरकार भएका बेला त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी अरुण तेस्रोमा यति धेरै लगानी हुने निर्णय गर्नु हुँदैन।’ नेता नेपालको यो पत्रको आशय अरुणको सहयोग घोषणा भयो भने पूर्वका पहाडी जिल्लामा कांग्रेसलाई चुनाव जित्न सहज हुन्छ भन्ने थियो। एमालेका नेताहरूलाई अरुणमा लगानी घोषणा भयो भने तिमीहरू सकिन्छौ भन्ने हिसाबले व्याख्या गरिएको थियो। हरेक विषयलाई फरक कोणबाट व्याख्या गर्न सक्ने चिन्तनले मध्यावधि चुनाव घोषणाको विषयलाई पनि गतिलो अवसरका रुपमा प्रयोग गरे।
चुनावपछि एमालेले ठूलो दलको हिसाबले सरकार बनायो। विश्व बैंकले सरकारसँग अरुणको विषयमा सोध्यो। सरकार यो विषयमा मौन रह्यो। सरकारको मौनताका बीच १९ साउन २०५२ मा विश्व बैंकले विज्ञप्ति जारी गर्दै अरुणमा लगानी नगर्ने घोषणा ग-यो। अरुणबाट विश्व बैंकले हात झिकेपछि काठमाडौंदेखि अमेरिकासम्म खुसी मनाइयो। त्यससँगै चिन्तनका लागि विश्व बैंकको लगानी कसरी फिर्ता गराइयो भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा अनुभव सेयरका प्रशस्त अवसर आए।
अरुणबाट विश्व बैंकले लगानी झिक्नुमा ८० प्रतिशत माधव नेपालको पत्रले काम गरेको पूर्वमन्त्री मैनालीको बुझाइ छ। ‘२० प्रतिशत भने नेपालमा गैरसरकारी संथाहरूले चलाएको अभियानले काम गरेको देखिन्छ’, पूर्वमन्त्री मैनाली भन्छन्, ‘माधव नेपालले पत्र नलेखेको भए अरुणबाट विश्व बैंक पछि हट्दैनथ्यो। यो विषयमा पार्टीलाई जानकारीसमेत थिएन।’ महासचिवका हिसाबले पार्टीको आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोग गरिए पनि विश्व बैंकलाई लेखिएको पत्रका विषयमा पार्टीमा छलफलसमेत भएको थिएन।
विश्व बैंककाे मुख्यालय अगाडि अरूणकाे विराेध गर्दै चिन्तन ।
विश्ब बैंकले सन् १९९३ को सेप्टेम्बरमा ‘इन्स्पेक्सन प्यानल’ गठनको निर्णय गरेको थियो। बैकको बोर्डले गरेको निर्णयअनुसार १ अगस्ट १९९४ मा ‘इन्स्पेक्सन प्यानल’ले काम थालेको थियो। बैकको लगानीमा सञ्चालित परियोजनाको विषयमा आम जनताको उजुरी लिन यस्तो ‘इन्स्पेक्सन प्यानल’ गठन गरिएको हो। २५ अक्टोबर १९९४ मा अरुणको विषयमा ‘इन्स्पेक्सन प्यानल’मा निवेदन परेको थियो। अरुणको विषयमा शिवाकोटीलगायत अभियान कर्ताहरूले ‘इन्स्पेक्सन प्यानल’मा निवेदन दिएका थिए।
चिन्तनलगायत अभियानमा संलग्न गणेशकुमार घिमिरे, नरबहादुर सुन्दास र डमरुप्रसाद काफ्लेले विश्व बैकको ‘इन्स्पेक्सन प्यानल’मा निवेदन दिएका थिए। ‘इन्स्पेक्सन प्यानल’को सिफारिसमा विश्व बैंकले अरुणमा लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘इन्स्पेक्सन प्यानल’ स्वतन्त्र निकाय हो। विश्व बैंकले गरेको लगानीको विषयमा विरोध आउन थालेपछि स्वतन्त्र निकायको रुपमा यसको गठन भएको हो। विश्व बैंकका परियोजना आउने समस्याका विषयमा ‘इन्स्पेक्सन प्यानल’ले अनुसन्धान गर्दै आएको छ। चिन्तनले दिएको पत्रलाई आधार मानेर ‘इन्स्पेक्सन प्यानल’ले बैंकलाई १६ डिसेम्बर १९९४ मा प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवेदनमा चिन्तनहरूले दर्ता गरेको निवेदनलाई नेपाली नागरिकबाट प्राप्त गुनासो भनेर सम्बोधन गरिएको छ।
कालिगण्डकीको घाँस
अरुण तेस्रो परियोजनाविरोधी अभियान थाल्दा चिन्तन समूहले विकल्पको रुपमा अघि सारेको परियोजना थियो – कालिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना। स्याङ्जा जिल्लाको तत्कालीन कृष्णगण्डकी गाविसमा एक सय ४४ मेघावाट जलविद्युत् निकाल्ने गरी परियोजना अघि बढाइयो। परियोजनाको प्रमुख लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक थियो। चिन्तनले यो आयोजनामा पनि लगानीकर्ताले लादेका सर्त सरकारले पालना गर्नुहुँदैन भनेर अभियान थाले।
अरुणबाट विश्व बैंकको लगानी फिर्ता गएपछि चिन्तनको सार्वजनिक छवि बनेको थियो– आयोजनाविरोधी। उनलाई कतिपयले विकास विरोधीको आरोप पनि लगाउन थालेका थिए। त्यसैले उनले आयोजना प्रभावित पार्न सक्छन् भन्ने विषयमा सरकारले सजगता अपनाएको थियो। यही बीचमा स्थानीय कानुन व्यवसायी शशिकुमार उपाध्यायले स्याङ्जामै कालिगण्डकी ‘ए’सम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गरे। त्यो कार्यक्रममा चिन्तनले आयोजनाको विरोध गर्नुपर्छ भनेर भाषण गरे।
उनले भाषण थालेपछि कार्यक्रम स्थलमा होहल्ला भयो । त्यही बीचमा एक जना महिलाले चिन्तनको अगाडि एक मुठा घाँस फालिन्। सभाहल बाहिर निस्केर चिन्तनले भने, ‘यो घाँस कसले खाने हो भन्ने बेला आइसकेको छैन। यसका लागि परियोजना सम्पन्न भइञ्जेलसम्म पर्खनुपर्छ। जसले भनेका कुरा पुग्दैनन्, उसैले यो घाँस खानुपर्छ।’
उनले घाँसको मुठो भने फालेनन्। जोगाएर काठमाडौं ल्याए। पछिसम्म पनि न्यु प्लाजामा रहेको उनको कार्यालयमा त्यही घाँसको मुठो रहेको उनीलाई चिन्नेहरू बँताउछन्।
कालिगण्डकी आयोजनामा चिन्तनले भनेका कुनै पनि प्रस्ताव लागू भएनन्। तर पनि उनले यो आयोजनाको विपक्षमा बोल्न छाडेनन्। कहिले वातावरण वातावरण त कहिले लगानीका बढी भयो भनी बोले। कहिले भेरियसन अर्डरका नाममा बढी भुक्तानी दिइयो भने। यी सबै अभियानमा उनलाई साथ दिने जमात भने ठूलो थिएन। स्थानीय तहमा खासगरी आयोजना प्रभावित गर्नेहरू समेत आयोजनाको पक्षमा थिए। आयोजनाले गर्ने क्षतिको विषय स्थानीय तहमै मिलाउने प्रयास गरिएको थियो। चिन्तनले आयोजना प्रभावित १५ गाविसका स्थानीयको सहभागितामा कालिगण्डकी प्रभावित सरोकार समिति बनाएका थिए। त्यसको संयोजन गर्ने काम न्यु प्लाजामा रहेको उनको संस्था जलतथा ऊर्जा उत्पादक महासंघले गरेको थियो।
देशभित्र विरोध अभियान अगाडि नबढेपछि चिन्तन एसियाली विकास बैंकसम्म पुगे। बैंकलाई २७ जुन २००३ मा उनले उजुरी हाले। यो उजुरीको पनि खासै असर गरेन। एसियाली विकास बैंकले काम रोक्ने भन्दा स्थानीयको मागलाई ख्याल गरेर आयोजना अघि बढायो। एकपछि अर्को हतियार भुत्ते भएपछि उनले अर्को अस्त्र प्रयोग गरे– सर्वोच्च अदालत। सरोकार समाज र महासंघले संयुक्त रुपमा अदालतमा गैरकानुनी भुक्तानी रोक्न उजुरी दर्ता गरे।
अनेक खालको चर्चा परिचर्चाबीच कालिगन्डकी आयोजना निर्माण सम्पन्न भयो। चिन्तनले आयोजनाको उद्घाटन भए पनि रोक्ने प्रयास गरे। आयोजनाको उद्घाटन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गर्ने कार्यक्रम थियो– २०६० को पुसमा। चिन्तनले महासंघको तर्फबाट यो आयोजनाको उद्घाटन रोक्न दरबारमा बिन्तिपत्र दर्ता गरे। २२ पुस ०६० मा दर्ता गरिएको बिन्तिपत्रका धेरैजसो विषय आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छन्। आयोजनामा चार अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सम्झौताभन्दा बाहिर गएर ठेकेदार इम्प्रेजिलोले भेरियसन अर्डरको नाममा बढी भुक्तानी लिएको बिन्तिपत्रमा उल्लेख थियो। चिन्तनको यो बिन्तिपत्र रणनीति पनि काम लागेन। आयोजनाको उद्घाटन भइछाड्यो।
तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई कालिगण्डकी ए काे उद्घाटन राेक्न चिन्तनले चढाएकाे निवेदन।
काठमाडौंकै पानी खाऔं
कालिगण्डकी आयोजना विरोध सफल नभएपछि चिन्तनले विरोधको अर्को खेती सुरु गरे। यो पटक उनको विषय बन्यो– मेलम्ची खानेपानी आयोजना। यो आयोजना पनि प्रमुख दाता एसियाली विकास बैंक थियो। आयोजना प्रभावितका विषयमा दाताले ध्यान नदिएको भन्दै उनले यो अभियान थालेका थिए। ‘पहिला काठमाडौंकै पानी खाऔं नपुगेमा मात्र मेलम्ची ल्याऔं’ भन्ने नाराका साथ उनले यो अभियान अघि बढाए। आयोजनाले काम थालेपछि मेलम्ची सरोकार समाजमार्फत स्थानीयलाई हातमा लिएर आयोजनाविरुद्ध अभियान थाले।
पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ०४८ सालको निर्वाचनमा मेलम्ची परियोजनाको प्रस्ताव गरेका थिए। आफूले चुनाव जिते काठमाडौंका सडक मेलम्चीको पानीले पखाल्ने उनले सपना देखाएका थिए। ०५२ सालपछि मात्र मेलम्चीका लागि दाता खोज्न थालियो। सुरुमा यो आयोजनामा पनि विश्व बैंकले नेतृत्व गर्ने गरी छलफल भएको थियो। विश्व बैंकले आयोजनाबाट हात झिकेपछि एसियाली विकास बैंकले यसको नेतृत्व ग¥यो। पहिलो चरणमा हेलम्बुको रिबर्मास्थिमा बाँध बाँधेर २६.५ किलोमिटर सुरुङमार्फत काठमाडौं पानी ल्याउने आयोजनाको पहिलो लक्ष्य थियो। पछि यो आयोजनामा लार्के र यांग्री खोलालाई मिसाएपछि काठमाडौंमा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी ल्याउन सकिने गरी योजना अघि बढाइयो।
पानी प्रशोधन केन्द्र, थोक वितरण प्रणाली, पुराना पाइपहरूको पुनस्र्थापना, ढल निकास सुधार एवं प्रशोधन केन्द्र र चार वटा पहुँचमार्गलाई मेलम्ची आयोजनामा समेटियो। सुन्दरीजलमा आएको पानीबाट १४ मेगावाट बिजुलीसमेत निकाल्ने योजना नर्वेको थियो। पछि बिजुली निकाल्ने कुरा भने हटाइयो। आयोजना सञ्चालन हुने भएपछि चिन्तनको नेतृत्वमा हस्त पण्डित, बालकृष्ण देउजा र पीताम्बर भण्डारीलगायत समूह मेलम्ची पुग्यो। मेलम्चीको पुल बजारबाट यिनीहरू ह्ेलम्बु हुँदै रिबर्मा पुगे। पहिलो भेटमै खासगरी मेलम्ची प्रभावितलाई उनीहरूले अधिकारको पाठ पढाए।
चिन्तन समूहकै संयोजकत्वमा ५० भन्दा बढी स्थानीयलाई काठमाडौं ल्याइयो। त्यतिबेला चिन्तनले आइतबारे मञ्च चलाउँथे। विकासका विभिन्न मुद्दामा बहस गर्नु मञ्चको उद्देश्य थियो। त्यो मञ्चमा पत्रकारसामु आयोजना प्रभावितलाई राखेर चिन्तनले अभियान थालेको घोषणा गरे। उनीहरूको अधिकारका लागि लड्ने घोषणा गरे। यसको अर्को दिन नयाँबानेश्वरस्थित मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डको कार्यालय अगाडि धर्ना दिए। उनीहरूले बाटोको व्यवस्थित नक्सा र मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएसम्म काम गर्न नदिने बताए।
चिन्तनले स्थानीयलाई समेटेर ‘मेलम्ची स्थानीय सरोकार समूह’ गठन गर्न लगाए। यी सबै कामले निरन्तरता भने पाउन सकिरहेको थिएन। आयोजनाको विरोध गर्नु भन्दा यसबाट फाइदा लिनु राम्रो हुने तर्कका साथ धेरैले चिन्तनको साथ छोड्दै गएका थिए। ०५८ सालमा यो अभियानमा तत्कालीन पाल्चोक गाविसका अध्यक्ष रामबहादुर खड्का जोडिए। काभ्रेको देउपुर–गैरीबिसौना गाविसका निवर्तमान अध्यक्ष योगनाथ डोटेल र नारायण पौडेल पनि यो अभियानमा जोडिन पुगे। स्थानीय जनप्रतिनिधिका कारण आयोजनामा भएका कमीकमजोरी हटाउँदै लगियो। स्थानीयको मुद्दा सम्बोधन गर्दै आयोजना अघि बढ्यो।
राजा ज्ञानेन्द्रको सरकारमा गठित शाही आयोगले मेलम्चीको प्रवेशमार्ग ठेक्का लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पक्राउ ग-यो । शाही आयोगले देउवा तथा तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री प्रकाशमान सिहंमाथि लगाएका धेरै आरोप चिन्तनले पटक पटक उठाएका विषय थिए। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि आयोग खारेज भयो। चिन्तनले भने यो अभियान छाडेनन्। शाही आयोगले पक्राउ गर्दा देउवाले सार्वजनिक रूपमै ‘अरुण भाँड्नेहरू राजालाई उकासेर मेराविरुद्ध लागेका छन्’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
२०६३ सालमा संसद् पुनःस्थापनापछि तत्कालीन माओवादी सरकारमा आयो। अर्थमन्त्रालयको जिम्मा डा. रामशरण महतले लिए। भौतिक योजनाको जिम्मा हिसिला यमीको भागमा प-यो। एसियाली विकास बैंकले मेलम्ची अगाडि बढाउन काठमाडौंको खानेपानी व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने सर्त अघि सारेको थियो। बैंकले यसको जिम्मा बेलायतमा मुख्यालय रहेको सेभर्न ट्रेन्ट वाटर इन्टरनेसनलाई दिन चाहेको थियो। ६ वर्षको लागि सेभर्न ट्रेन्टले ८५ करोड अमेरिकी डलर आधारभूत शुल्कमा उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। सेभर्न ट्रेन्टले बेलायतमा इंग्ल्यान्ड र वेल्सको खानेपानीको व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो।
मन्त्री यमी सेभर्न ट्रेन्टको विपक्षमा देखिइनन्। मन्त्री डा. महत दाताले भनेअनुसार काम अघि बढाउने तर्कमा अडिग रहे। नेपालमा सेभर्न ट्रेन्टलाई काम गर्न दिने÷नदिने भन्ने विषयमा बहस सुरु भयो। एडीबीले आफ्नो तर्फबाट मिडिया क्याम्पियन थाल्यो। मन्त्री यमीले मेरो मन्त्रालयको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मलाई छ भन्दै टसमस नगर्ने पक्षमा देखिइन्। यही बीचमा गेसोको कानुनी सल्लाहकार रहेका चिन्तनले बेलायतमा रहेको सेभर्न ट्रेन्टको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरे। नेपालमा यो अभियानमा लागेका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरेर सघाए। यो विवादको अन्तिममा नेपाल सरकारको लगानीमा नयाँ कम्पनी खोल्ने विषयमा बैंकले सहमति जनायो। त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड स्थापना भयो।
मेलम्चीको अभियानका क्रममा चिन्तन पटक पटक मेलम्ची पुगे। स्थानीय धेरैसँग उनको सम्पर्क भयो। मेलम्चीमै जग्गा किन्ने चाहना उनले धेरैलाई सुनाए। ती मध्ये एक थिए तत्कालीन पाल्चोक गाविस अध्यक्ष रामबहादुर खड्का। खड्काले चिन्तनका लागि जग्गा पनि खोजे। तर, पैसाको विषयमा कुरा मिलेन। चिन्तन जग्गा पास गरेपछि पैसा दिन्छु भन्थे भने खड्का पैसा पाएपछि मात्र जग्गा दिने अडानमा थिए।
दुई जनाको विवादबीच जग्गा किन्ने कुरा अघि नबढेको खड्का सुनाउँछन्। भन्छन्, ‘मसँगबाट चामल लगेको १० लाख जति पैसा अहिलेसम्म दिएका छैनन्। तीन हजार किलो जति ट्राउट माछा पनि उनले त्यसै खाइदिए। जग्गामा बँचेछु। नत्र त बर्बादै हुने रहेछ।’
प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७५ ०९:३५ आइतबार
