काठमाडौं - दुई छिमेकी मुलुकले परमाणु भट्टी सञ्चालन गरेको लामो समयपछि नेपालले पनि परमाणु भट्टी स्थापनाका लागि बाटो खुला गर्ने भएको छ। सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपुर्ण प्रयोग गर्नसम्बन्धी बनेको विधेयक–२०७५’ पारित भएसँगै पारमाणविक भट्टी स्थापनाका लागि कानुनी बाटो खुला हुनेछ। भट्टी सञ्चालनका लागि सरकारले दर्जनौं सर्त राखेर मात्रै इजाजत दिने व्यवस्था गरेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमाथि शुक्रबार छलफल सुरु हुनेछ। ‘पारमाणविक प्रविधि र आयनीकृत विकिरणको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग, रेडियोधर्मी स्रोतहरुको सुरक्षा र संरक्षण, पारमाणविक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ तथा संयन्त्रको अनधिकृत प्रयोग हुनबाट बचाई आयनीकृत विकिरणबाट पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावबाट सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न’ उक्त विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री पोखरेलले जनाएका छन्।

संसद्मा दर्ता विधेयक पारित भएमा नेपाल पनि परमाणु प्रविधि उत्पादन गर्ने मुलुकको रुपमा दर्ता हुने बाटो खुल्नेछ।

हालसम्म नेपालले कानुन नबनाएका कारण पारमाणिक भट्टी र रेडियोधर्मी पदार्थको स्थापना, उत्पादन, ओसारपसार र आयातमा समस्या पर्दै आएको थियो। विधेयकको दफा २७ मा पारमाणविक भट्टीका लागि इजाजत दिइने उल्लेख छ। ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले पारमाणविक अनुसन्धान भट्टी निर्माण वा सञ्चालन गर्न वा तत्सम्बन्धी क्रियाकलाप गर्न चाहेमा नियमनकारी निकायबाट इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ’, सो दफामा उल्लेख छ। त्यसका लागि भट्टी रहने स्थान निर्धारण गर्नुपर्ने, अनुसन्धान भट्टीको डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन, मर्मत सम्भार गर्ने, त्यस्तो भट्टी नष्ट गर्ने वा निष्क्रिय बनाउने, नियमनकारी निकायबाट मूल्यांकन गर्ने, इजाजतपत्रवालाबाट सुरक्षा र संरक्षण गर्ने, अनुसन्धान भट्टीको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्न आवश्यक वित्तीय र मानव स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, विकिरणबाट संरक्षण गर्ने, विपद् पूर्वतयारी र व्यवस्थापन, रेडियोधर्मी फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नुपर्नेलगायतका सर्त पूरा गरेपछि मात्रै सो इजाजत प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। विधेयक पारित भएलगत्तै सरकारले ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थ नियमनसम्बन्धी कार्य गर्न नियमनकारी निकाय स्थापना गर्नेछ।

अशान्तिपूर्ण कार्य गर्न प्रतिबन्ध
इजाजतप्राप्त पारमाणिक भट्टीबाट उत्पादन हुने सामग्री र रेडियोधर्मी शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। ‘आयनीकृत विकिरण र पारमाणविक प्रविधिको प्रयोग शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि मात्रै’ भनेर दफा ३ मा प्रस्ट पारिएको छ। तर उक्त प्रयोजनबाहेक अन्यमा भने निषेध गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ।

‘नेपालभित्र पारमाणविक हतियार तथा पारमाणविक विस्फोट उपकरणको उत्पादन तथा निर्माण गर्न वा अन्य किसिमले त्यस्तो हतियार वा उपकरण प्राप्त गर्न, त्यस्तो हतियार वा उपकरण निर्माणमा कुनै सहयोग स्वीकार गर्न वा प्राप्त गर्न तथा त्यस्तो हतियार वा उपकरण उत्पादनसँग सम्बन्धित कुनै पनि अनुसन्धान तथा विकास गर्न वा त्यस्तो कार्यमा सहयोग पुग्नेगरी कुनै पनि कार्य गर्न पाइनेछैन,’ दफा ४२ मा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठाउन सक्ने
विधेयकले दुई ठूला छिमेकी मुलुकले पारमाणविक भट्टी सञ्चालन गरेको र त्यसबाट हुनसक्ने दुर्घटनाका कारण नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका बारेमा सचेत हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहारा लिने बाटो बनाएको छ। ‘हाम्रा दुई ठूला छिमेकी परमाणुशक्ति सम्पन्न राष्ट्रमा पर्छन्, प्राकृतिक वा मानवीय त्रुटिका कारण यी दुई छिमेकी मुलुक तथा अन्य मुलुकमा पारमाणविक दुर्घटना भई हाम्रो मुलुकमा समेत त्यसको असर पर्नसक्ने अवस्था आइपरेमा क्षति न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्न आवश्यक भएकाले’ पनि उक्त विधेयक तयार पार्नुपरेको सरकारले जनाएको छ।

नेपालभित्र पनि रेडियो विकिरण तथा पारमाणविक पदार्थबाट हुनसक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट क्षतिपूर्ति पाउनसक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न समेत खोजिएको छ। दुर्घटना गराउनेलाई ३ वर्षदेखि १० वर्ष सजायको व्यवस्था गरिएको छ भने ३ लाखदेखि १० लाखसम्म क्षतिपूर्ति इजाजतपत्र वा अपराधमा संलग्नले दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।

रेडियोधर्मी विकिरण र पारमाणविक प्रविधिबाट ज्यान गुमाउनेका पति, पत्नी, आमा, बुवा, छोरा र छोरीले क्षतिपूर्ति पाउन सक्नेगरी सर्त राखेर विधेयक संसद्मा पुर्‍याइएको छ। यससम्बन्धमा सरकार सरकार वादी हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

ढुवानीमा सुरक्षालाई बढी चासो
नेपालमा उत्पादन भएको रेडियोधर्मी र रेडियोधर्मी फोहोरमैला निकासीका लागि पनि सरकारले बाटो खुला गरिदिने भएको छ तर त्यसका लागि कडा सर्त राखिएको छ। नियमनकारी निकायले बनाएको सर्त र मापदण्डका आधारमा मात्रै रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित ढुवानी गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘इजाजतपत्रवालाले रेडियोधर्मी पदार्थको ढुवानी गर्दा त्यस्तो पदार्थबाट कुनै प्रतिकूल असर नपर्नेगरी सुरक्षित रुपमा गर्नुपर्नेछ,’ दफा ३६ मा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्रवालाले रेडियोधर्मी पदार्थ ढुवानी गर्दा नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको ढुवानीको माध्यम, साधन तथा प्राविधिक सर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।’

ढुवानीमा संलग्न कामदार र कर्मचारीलाई रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित उपयोग, सुरक्षा र भौतिक संरक्षणको विषय तथा त्यस्ता पदार्थबाट हुनसक्ने जोखिम र त्यसबाट बच्ने सम्भावित उपायका बारेमा जानकारी भएपछि मात्रै निकासी र ढुवानी गर्न सकिने उल्लेख छ।

प्रकाशित: १९ पुस २०७५ ०१:४२ बिहीबार