काठमाडौं - कित्ताकाट (जग्गा खण्डिकरण) रोक्ने सरकारको निर्णयबाट दलाल, कार्यालयका हाकिम तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले समेत आर्थिक लाभ (घुस) लिने गरेको खुलासा भएको छ। कित्ताकाट रोक्ने निर्णयबाट जग्गा दलालहरूले खुलेआम आर्थिक लाभ लिने गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तयार गरेको अध्ययन प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। मन्त्रालयको यो निर्णयपछि नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि व्यापक रूपमा आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौ उपत्यकामा एउटा कित्ताकाट गर्दा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म दलालहरूले घुस लिने गरेको र यो घुस दलाल,कार्यालयका हाकिम तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग पुग्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको गत २०७४ साउन २६ मा नापी विभागलाई परिपत्र पठाइ एक आथिक वर्षमा एक पटक मात्र कित्ताकाट गर्न आदेश दिएको थियो। २०७४ साउन २६ यता हालसम्म काठमााडौं उपत्यकामा मात्र ५ हजारभन्दा बढी कित्ताकाट गरिएको अनुमान छ। चाबहिल मालपोत कार्यालय अन्तर्गत गोठाटार, साँघु,कलकीं मालपोत, ललितपुर मालपोत तथा नापी कार्यालय अन्तर्गतका ठाउँमा अत्यधिक कित्ताकाट भइरहेको जनाइएको छ।

एक आर्थिक वर्षमा १ पटकभन्दा बढी कित्ताकाट गर्न नपाउने सरकारको निर्णयलाई उल्लंघन गर्दै जग्गा दलालहरूले नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी अनियमिता गर्ने गरेको केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। कित्ताकाट रोक्ने निर्णयविरूद्ध जग्गा दलालहरूले सर्बोच्चमा रिट दायर गरे। सर्बोच्चले सरकारको निर्णयलाई सदर गरी जग्गा दलालको रिट खारेज गरेको थियो। केन्द्रले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिबेदनमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय कसरी उल्लंघन भइरहेको छ भन्नेबारेमा केही तथ्यहरू राखिएको छ।

काठमाडौंका वाडभञ्ज्यागं,३ को ५सय ६३ कित्ता नम्बरको जग्गा २०७४चैत ३० मा कित्ताकाट भई कि.नं. १०५१, १०५२, १०५३ र १०५४ क्रमशः सुष्सा सिक्देल, पार्वती खनाल, हेमा ताम्राकार र पार्वती खनालको नाममा कायम भएको देखिन्छ। यसैगरी पुरानो नैकाप वडा, ९ को ३ सय २५ कित्ता नम्बरको जग्गा २०७४ चैत २६ मा कित्ताकाट भइ भई कि.नं. ९६१, ९६२, ९६३, ९६४ र ९६५ कायम भई तारा रेग्मी, गणेश बन्जारा र झंकनाथ भट्ट लगायतको नाममा राजीनामा भई आएको देखिएको छ। मच्छेगाउँ ९को ७४ कित्ता २०७४ मंसिर ५मा कित्ताकाट गरी कि.नं. ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३ र ९७४ कायम भएकोमा कि.नं. ९७४ पुनः मिति २०७४फागुन ६मा कित्ताकाट भई कि.नं. ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७ र ९८८ कायम भएको जनाइएको छ।साथै कि.नं. ९६६ पनि पुनः मिति २०७४ फनगुज ३मा कित्ताकाट भई कि.नं. ९८९ र ९९० कायम भई आएको देखिन्छ। यसैगरी कि.नं. ९७२ कित्ताकाट भइ ९९१ र ९९२ कायम भई एकै आ.व.मा पटक पटक कित्ताकाट भएको देखिन्छ।

ललितपुरको गोदामचौर ३को कि.नं. २७४ जग्गा २०७ब्ल्म्एभ्च्४४लदकउस फागुन १३ मा कित्ताकाट भई कि.नं. ८५८, ८५९, ८६०, ८६१ र ८६२ सम्म कायम भएको देखिन्छ र कि.नं. १४० सोही मितिमा कि.का. भई कि.नं. ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८ र ८६९ कायम भएको देखिन्छ। सोही वडा नं. को कि.नं. ३६६ कि.का. भई कि.नं. ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७ र ८७८ सम्म कायम भएकोमा पुनः कि.नं. ८७८ कि.का. भई कि.नं. ८८३ र ८८४ कायम भई धेरै तथा दोहोरो कित्ताकाट भएको देखिएको केन्द्रले तयार गरेको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। यसैगरी हरिसिद्धि १को कित्ता नं. ३४०को जग्गा २०७५बैशाख ११मा कित्ताकाट भई कित्ता नं. ८५७, ८५८ र ८५९ कायम भएकोमा पुनः २०७५ बैशाख २७ मा कि.नं. ८५९ कित्ताकाट गरी कि.नं. ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८ र ८६९ सम्म कायम भएको देखिएको प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। प्रतिबेदनमा एक आर्थिक वर्षमा एउटै जग्गा १४ पटकसम्म कित्ताकाट गरिएको तथ्य ा पेश गरिएको छ। अशंबण्डाको नाममा एउटै बाटोमा पर्ने जग्गा प्रत्येक अंशियारको भागमा ४÷५ वटा कित्ता हुने गरी जग्गा प्लटिङ गरेकै रुपमा कित्ताकाट गरिएको, कित्ताकाट रोक्ने निर्णय पछि पनि दोहोरो रुपमा कित्ताकाट गरिएको, विभिन्न थर र जातका नाममा प्लटिङ गरेकै रुपमा कित्ताकाट गरिएको, कित्ताकाट पछि प्लटिङ मिलानको नाममा पुनः कित्ताकाट गरिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कसरी हुन्छ त कित्ताकाटमा अनियमिता ?
एक कर्मचारी भन्छन, सेवाग्राही कित्ताकाट गर्न शुरूमा नापी कार्यालयमा जाने गर्छ। कार्यालयका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयले गरेको निर्णय तथा सब्र्बोच्च अदालतले गरेको फैसला देखाउदै कित्ताकाट हुँदैन भन्छन। त्यस पछि उ संग जग्गा दलाल सम्पर्कमा आउछ। जग्गा दलालले घुसको बार्गेनिङ गर्न थाल्छ। काठमाडौंको हकमा एउटा कित्ताकाट गर्दा ५० हजार देखि १ लाख सम्म घुस दलालले लिने गर्छ। त्यो घुस कार्यालयका हाकिम तथा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग पुग्न गर्छ।’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दलाललाई प्रोत्साहन गर्दै कित्ताकाट रोक्ने निर्णयलाई कडाई गर्न अर्को परिपत्र पठायो।

यसबाट जग्गा दलालहरू झनै उत्साहित भए। मन्त्रालयले अंशवण्डा गर्नु परेमा र अदालतको आदेशबाट भने एक आर्थिक वर्षमा एक पटक भन्दा बढी कित्ताकाट गर्न सकिने परिपत्रमा पठाएको छ। यसैगरी प्लटिङ गर्न स्वीकृत प्राप्त जग्गालाई कित्ताकाट गर्न छुट दिइएको छ। मन्त्रालयले गरेको सो सुविधालाई दुरूपयोग गर्दै अशं बण्डाको नाममा एक आर्थिक वर्षमा पटक पटक कित्ताकाट गरिएको केन्द्रले तयार प्रतिबेदनमा जनाइएको छ। केन्द्रका कर्मचारीहरूले कलकीं र ललितपुरका नापी विभाग तथा मालपोत कार्यालयमा गइ विस्तृत अध्यन गरेका थिए। अध्यनपछि केन्द्रले कित्ताकोटा रोक्ने सरकारको निर्णयमा मालपोत र नापी भिागका कर्मचारीहरूले ठूलो अनियमिता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

नापी विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश जोशीले कित्ताकाटलाई कानुनद्धारा व्यवस्थित बनाउने विषयमा मन्त्रालय तहमा छलफल भइरहेको बताए। उनले भने,‘कित्ताकाटमा अनियमिता भइरहेको गुनास आएपछि कित्ताकाटलाई कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा मन्त्रालयमा छलफल भइरुहेको छ।’

प्रकाशित: ९ मंसिर २०७५ ०१:३८ आइतबार