राजस्वको स्रोत कम हुँदा सरकारलाई बजेट अपुग भइरहेको अवस्थामा ५५ करोड डलर (करिब ७६ अर्ब रूपैयाँ) को अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) ले निरन्तरता पाउने भएपछि सरकारलाई ठुलो राहत भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अनिश्चित बनेको एमसिसी परियोजना अघि बढाउन एमसिसीले अर्थ मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाएसँगै आयोजना कार्यान्वयन सुनिश्चित भएको छ।

यसअघि अनौपचारिक रूपमा एमसिसी अघि बढाउने संकेत गरिएको भए पनि अन्योल कायम थियो। ट्रम्प प्रशासनले युनाइटेड स्टेट्स एजेन्सी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट (युएसएआइडी) अन्तर्गतका परियोजना रोकिसकेको छ। एमसिसी परियोजनाले निरन्तरता पाउँदा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा सघाउ पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

एमसिसी सहयोग निरन्तरता पाउँदा परियोजना कार्यान्वयनमा धेरै सजिलो भएको अर्थ मन्त्रालय वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले बताए। ‘एमसिसीको अनुदान नआएको भए सरकारले प्रसारण लाइन बनाउन जसरी पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘अब सरकारलाई राहत भएको छ।’

एमसिसीले निरन्तरता पाउने पत्र प्राप्त भएको शर्माले बताए। एमसिसी एमसिए नेपालले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।

एमसिसीअन्तर्गत चार केभी क्षमताका कुल तीन सय १५ किलोमिटर लामा चार प्रसारणलाइन, चार सय केभी क्षमता दरका तीन सबस्टेसन र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाङस्थित ४० किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने योजना छ। परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइनतर्फ एक सय १७ किलोमिटर लामो लप्सीफेदी–रातमाटे–न्यु हेटौंडा, ९० किलोमिटर लामो रातमाटे–न्यु दमौली, ९० किलोमिटर लामो न्यु दमौली–न्यु बुटवल र १८ किलोमिटर लामो न्यु बुटवल–नेपाल/भारत सीमा प्रसारण लाइन छन्।

यी प्रसारण लाइन अत्यावश्यक भएकाले एमसिसीले निरन्तरता नपाएको भए पनि सरकारले बजेट लगानी गरेर निर्माण अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता थियो। यसमा अमेरिकाले अनुदान दिने भएपछि सरकारलाई सहज भएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएपछि इलन मस्क नेतृत्वको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसिएन्सी (डिओजिई) ले दुई देशका संसदबाट पारित भएको एमसिसी एक पक्षीय रूपमा रोक्ने घोषणा गरेको थियो। एमसिसीमा अमेरिकाले ५० करोड डलर अनुदान दिने सम्झौता भएकोमा पछि पाँच करोड डलर थपेर ५५ करोड डलर पुर्‍याइएको थियो।

नेपालले गर्ने लगानीसहित एमसिसीमा कुल लगानी ७४.६७ करोड डलर छ। यसमा नेपाल सरकारको १९ करोड ६७ लाख डलर लगानी गर्ने सहमति छ। यो परियोजनाअन्तर्गत दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति परियोजना निर्माण गर्ने सम्झौता छ। नेपालमा एमसिसी परियोजना सुरु गर्ने बेलामा निकै ठुलो विवाद भएको थियो। १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन भएको थियो।

राष्ट्रपतिमा ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अमेरिकाले अन्य सहयोग भने रोकेको छ। सन् २०२२ मा अमेरिकाको प्रमुख वैदेशिक सहायता संस्था युएसएआइडी र नेपालबिच ६ सय ५९ मिलियन डलरबराबरको पाँच वर्षे विकास उद्देश्य सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। यीमध्ये २०२२ देखि अहिलेसम्म दुई वर्षमा केही रकम खर्च भइसके पनि अरू बजेट रोकिएको छ। युएसएआइडीमार्फत नेपाल बजेटरी प्रणालीबाट सम्झौता भएर सञ्चालनमा रहेका करिब तीन दर्जन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।

सरकारले अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व संकलन गर्न नसकेर मुलुकको विकासमा स्रोतको अभाव भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक सहायत भने घट्दै गएको छ। पछिल्ला चार वर्षमा वैदेशिक सहायता करिब ६१ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ। सहायतामा सहुलियत दरको ऋण र अनुदान दुवै घटेको हो। सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आयोजना कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनुलगायत कारणले सहायतामा कमी आएको हो।

 आन्तरिक स्रोत परिचालन बढ्दै गई वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः कम हुँदै गएकाले सहायता घटेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ। देश धनी हुँदै गएकाले वैदेशिक सहायता घट्दै गएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शर्माले बताउँछन्। सरकारले सडक, सिँचाइ, विद्युत्, खानेपानीलगायत पूर्वाधार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी सहायता प्रयोग गर्दै आएको छ।

आठौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि पन्ध्रौंसम्म आइपुग्दा वैदेशिक सहायता प्राप्ति उपयोग २०.७ प्रतिशतले घटेको छ। आठौं योजना अवधिमा राजस्व, अनुदान र ऋणसहितको कुल वैदेशिक सहायता प्राप्तिको हिस्सा वार्षिक औसत ३३.४ प्रतिशत रहेकोमा पन्धौं योजना अवधिमा आइपुग्दा यस्तो हिस्सा १२.७ प्रतिशतमा झरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आठौं योजना अवधिमा वैदेशिक सहायता उपयोग कुल सरकारी खर्चको ३०.७ प्रतिशत रहेकोमा पन्ध्रौं योजनामा १२ प्रतिशत मात्र छ। आन्तरिक स्रोत परिचालन अभिवृद्धि हुँदै गएसँगै वैदेशिक सहायता प्राप्ति र उपयोगको हिस्सासमेत घट्दै गएको मन्त्रालयको दाबी छ।