नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा ‘स्मार्ट’ शब्द विकास र आधुनिकताको पर्यायझैं प्रयोग हुन थालेको छ। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सरकार, डिजिटल नेपालजस्ता नारासँगै सवारी चालक अनुमति पत्रलाई पनि स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गरियो। उद्देश्य राम्रो थियो– सुरक्षित, प्रविधियुक्त र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको लाइसेन्स प्रणाली तर व्यवहारमा यो निर्णय नागरिकका लागि सुविधा होइन, पीडा, लाज र राज्य असक्षमताको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ। तीन–चार वर्षसम्म राजस्व तिरेको रसिद बोकेर गाडी चलाउनुपर्ने अवस्था कुनै पनि जिम्मेवार र सुशासित राज्यका लागि लज्जास्पद विषय हो।

धेरै व्यक्तिले स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि शुल्क बुझाए पनि आजसम्म कार्ड पाएका छैनन्। यो देशभरका लाखौं सेवाग्राहीको साझा पीडा हो। सरकारको निर्णयअनुसार ट्रायल पास गरेपछि राजस्व तिर्ने, रसिद काट्ने प्रक्रिया पूरा हुन्छ। तर त्यही प्रक्रियाको अन्तिम परिणाम अर्थात् लाइसेन्स कार्ड भने वर्षौंसम्म आउने गरेको छैन। राज्यले सेवा दिन नसक्ने अवस्थामा पनि शुल्क असुल्नु र नागरिकलाई अनिश्चित प्रतीक्षामा राख्नु आफैंमा अन्याय हो।

स्मार्ट लाइसेन्स लागु गर्ने निर्णय गलत थिएन। विश्वका धेरै देशमा चिपयुक्त, सुरक्षित र डिजिटल प्रणालीमा आधारित ड्राइभिङ लाइसेन्स प्रयोगमा छन्। तर नेपालमा समस्या निर्णयमा होइन, तयारी र क्षमतामा देखियो। आवश्यक प्रिन्टर, सफ्टवेयर, मिडलवेयर, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट कार्य योजनाबिना नै अत्याधुनिक प्रणाली लागु गरियो। परिणामस्वरूप आज करिब २६ लाखसम्म लाइसेन्स कार्ड छाप्न बाँकी रहेको सरकारी तथ्यांक आफैंमा भयावह छ। दैनिक हजारौं आवेदन आउने देशमा केही सय कार्ड मात्र छाप्ने क्षमताले समस्या समाधान हुने सम्भावना देखिँदैन।

यस अवस्थाले नेपालमा ‘रसिदको राज्य’ स्थापित भएको आभास दिन्छ। लाइसेन्सजस्तो कानुनी र संवेदनशील कागजात कार्डमा नभए पनि रसिदकै भरमा सवारी चलाउनुपर्ने बाध्यता छ। यो अवस्था कानुनी, प्रशासनिक र सुरक्षा सबै हिसाबले जोखिमपूर्ण छ। अझ विडम्बना त के छ भने कतिपय सेवाग्राहीले लाइसेन्स कार्ड पाउँदा नपाउँदै नवीकरण गर्ने समय आइसकेको हुन्छ। राज्यले दिएको सेवा उपयोगी बन्न नपाउँदै फेरि अर्को शुल्क, अर्को लाइन र अर्को रसिदको चक्र सुरु हुन्छ। यसले सेवा प्रवाहलाई सहज होइन, झन् बोझिलो बनाएको छ।

लाइसेन्स कार्ड वितरणमा ढिलाइ हुनुका कारणका रूपमा सरकारी निकायहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कार्ड आयात गर्नुपर्ने, टेन्डर प्रक्रिया अड्किएको, प्रिन्टरको संख्या कम भएको, सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआएकोजस्ता बहाना प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। यी कारण आंशिक रूपमा सही हुन सक्छन्। तर एउटै बहाना तीन–चार वर्षसम्म दोहोरिइरहनु भने असक्षम शासन प्रणालीको प्रमाण हो। यदि राज्यसँग क्षमता थिएन भने सुरुमै यस्तो निर्णय किन गरियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत संघ र प्रदेशबिचको जिम्मेवारी अस्पष्टता पनि समस्याको अर्को कारण बनेको छ। संघीय विभाग भन्छ– लाइसेन्स छाप्ने काम प्रदेशको क्षेत्राधिकार हो। प्रदेश कार्यालयहरू भन्छन्– सबै सिस्टम, सफ्टवेयर र प्रिन्टर संघकै नियन्त्रणमा छन्। यस दोषारोपणको खेलमा सेवाग्राही भने निरीह बनेका छन्। संघीयताको मर्म भनेको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर सेवा प्रभावकारी बनाउनु हो, जिम्मेवारीबाट पन्छिनु होइन।

छिटोछरितो सेवा र डिजिटल सुशासनको नारा बोकेको जेनजी सरकारसमेत स्मार्ट लाइसेन्सको समस्यामा प्रभावकारी देखिन सकेको छैन। युवा नेतृत्वले पुराना संरचनागत कमजोरी तोड्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर लाइसेन्सजस्तो आधारभूत सेवामा समेत सुधार नआउनु गम्भीर प्रश्न हो। जेनजी आन्दोलनका क्रममा मेसिन जलेको, सिस्टम बिग्रिएको कारण देखाइए पनि आन्दोलन आफैं राज्यप्रतिको असन्तोषको परिणाम थियो। त्यसबाट पाठ सिकेर प्रणाली सुधार्नुपर्नेमा राज्य अझै पुरानै ढर्रामा अल्झिएको देखिन्छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले यो अवस्थालाई राज्यको लज्जास्पद असफलता भनेर टिप्पणी गरेका छन्। शुल्क लिएपछि सेवा दिनु राज्यको कानुनी र नैतिक दायित्व हो। सेवा दिन नसक्ने भए शुल्क लिनुहुँदैन। तीन–चार वर्षसम्म कार्ड दिन नसक्नु केवल प्रशासनिक ढिलाइ होइन, नागरिक अधिकारको उल्लंघन हो। अझ विदेश जाने, अध्ययन गर्ने वा अत्यावश्यक प्रयोजनका लागि भने तीन दिनभित्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था सम्भव छ भने सामान्य सेवाग्राहीले वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था किन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ। यसले समानता र न्यायको सिद्धान्तमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ।

समस्या अब नयाँ होइन। यसको पहिचान भइसकेको छ। समाधान पनि असम्भव छैन। लाइसेन्स छपाइलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक प्रिन्टर, प्रविधि र जनशक्ति तत्काल थप्नुपर्छ। संघ र प्रदेशबिच स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गरेर दोषारोपणको खेल अन्त्य गर्नुपर्छ। कार्ड दिन नसकुन्जेल नयाँ आवेदन र शुल्क संकलनको प्रक्रियामाथि गम्भीर पुनरावलोकन आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नागरिकलाई भ्रममा राख्ने होइन, सत्य र स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।

स्मार्ट लाइसेन्स कार्डको समस्या प्रविधिको असफलता होइन, शासनको विफलता हो। यो राज्यले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकले भोग्नुपरेको पीडाको प्रतीक हो। यो जेनजी आन्दोलनपछि आएको सरकारको विफलता होइन। बरु अहिलेको सरकारले यसलाई विरासतका रूपमा पाएको हो। सरकारले अब पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिएन भने स्मार्ट लाइसेन्स होइन, स्मार्ट असक्षमता नै नेपालको पहिचान बन्नेछ। नागरिकले प्रविधि होइन, जिम्मेवार र जवाफदेही राज्य खोजेका हुन्।