अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिले अनियमितताको विषयमा छानबिन नगर्ने भएको छ ।

सरकारले अनियमितता बारेमा छानबिन गर्न कार्यादेश नदिएका कारण नीतिगत सुझाव सहितको प्रतिवेदन मात्रै दिने भएको छ । समितिले बुधबारदेखि काम सुरु गरेको छ ।  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले असार ९ गतेको निर्णयअनुसार पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले काम सुरु गरेको हो ।

विभिन्न ६ मन्त्रालयका सह सचिव रहेको अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट हाल भइरहेको अनुसन्धानको कार्यमा असर नपर्ने गरी अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजीट भिसा लगायत अन्य भिसा र सो बाट सिर्जित समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन एवं छानबिन गरी तीन महिना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र रहेको छ ।

अध्यागमन व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने आउने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण सम्बन्धमा अध्ययन, विश्लेषण, तथा तथ्यगत छानबिन गरी देखिने समस्या समाधान गर्न नीतिगत, कानुनी एवम् संरचनागत सुधारको तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्य योजना प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।

अध्यागमन  व्यवस्थापन, भिजिट भिसा लगायत सबै प्रयोजनका लागि विदेश जाने तथा नेपाल भित्रिने व्यक्तिहरूको यात्रालाई सहजीकरण गर्न प्रचलित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड लगायत नीतिगत र कानुनी व्यवस्थामा संशोधन वा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक भए, सोको मस्यौदा सहितको सुझाव पेश गर्नेछ । अध्यागमन व्यवस्थापनमा विद्यमान संरचनागत व्यवस्था एवं कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधारका लागि प्रस्ताव सहितको सुझाव पेस गर्ने छ । 

त्यसैगरी अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानमा समस्या सिर्जना हुन नदिन सम्बद्ध निकायहरूबिचको समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुधार एवम् व्यवस्था बारेमा सुझाव पेस गर्ने, अध्यागमन व्यवस्थापन र नागरिकहरूको यात्रा सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अध्ययन गरी नेपालको परिवेश अनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिने सुझाव पेस गर्ने, भिजिट भिसा, वर्किगं भिसालगायतका अन्य भिसा प्रयोग गरी यात्रा गर्ने व्यक्तिहरूले बेहोर्नु परेको समस्या तथा विदेशमा अवैध रूपमा बस्दा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गरी सोको रोकथामका गर्न अपनाउनुपर्ने उपायहरूका सम्बन्धमा सुझाव पेस गर्ने, अध्यागमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री सरल, सहज, छिटो, छरितो बनाई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने, विदेशबाट आगमन र विदेश प्रस्थान गर्ने विषयसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका व्यवस्थित गर्न आवश्यक सुझाव पेस गर्नेछ ।

साथै अध्यागमनको आगमन र प्रस्थानको अभिलेखलाई सुरक्षित, दुरुस्त राख्न अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सुझाव दिने छ । हाल  समितिको कार्यालय बबरमहलस्थित जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भवनमा रहेको छ  ।