लामो समयदेखिको कानुनी अड्चन र विवादलाई चिर्दै वीरगन्जको मुख्य सडक विस्तार अभियान सोमबारदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारविरुद्ध परेको मुद्दा खारेज गरेसँगै वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको नेतृत्वमा डोजरसहितको टोली घण्टाघर-भन्सार सडकखण्डमा परिचालन गरिएको हो।

वीरगन्ज महानगरले बहुप्रतिक्षित त्रिभुवन राजपथको २५ मिटर चौडा गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। वर्षौंदेखि रोकिएको यो अभियानले अब गति लिने मेयर सिंहले बताएका छन्।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै सहरको समग्र विकासका लागि सडक विस्तारको काम थालिएको हो,’ मेयर सिंहले भने, ‘सहरलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउने हाम्रो लक्ष्यमा अब कुनै पनि अवरोध सहन सकिँदैन।’

स्थानीयवासीले सडक विस्तार रोक्न दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्देशनात्मक आदेश नदिएपछि महानगरलाई अतिक्रमण हटाउन कानुनी बाटो खुलेको हो।

महानगरको टोलीले भन्सार क्षेत्रबाट काम सुरु गरेको छ र गण्डक चोकसम्म सडकको दुवैतर्फ २५ मिटर कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यो सडक (त्रिभुवन राजपथ) वीरगन्जको मुटु मानिन्छ। रक्सौल नाका हुँदै भित्रिने सवारी साधनका लागि प्रमुख प्रवेशद्वार पनि हो। नेपाललाई भारतको कोलकाता बन्दरगाहसँग जोड्ने प्रमुख मालवाहक मार्ग साँघुरो र अव्यवस्थित हुँदा दैनिक ट्राफिक जाम, दुर्घटना र धुलो-धुवाँको समस्या विकराल बनेको थियो।

सडक विस्तारको सुरुवातसँगै स्थानीय व्यापारी, युवा र सामाजिक अभियन्ताहरूले खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस अभियानले वीरगन्जको मुहार फेर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई समेत सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि, केही घरधनीले उचित मुआब्जा नपाएको गुनासो गर्दै विरोध जनाइरहेका छन्।

महानगरपालिकाले भने ३० दिनअघि नै सार्वजनिक सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने संरचनाहरू स्वैच्छिक रूपमा हटाउन आग्रह गरेको थियो।

सो आग्रहलाई बेवास्ता गरिएपछि मात्रै डोजर चलाइएको महानगरले जनाएको छ। मेयर सिंहले आफ्नो संरचना आफैं हटाउन चाहने घरधनीलाई केही समय दिइने र समन्वय गरेरै वीरगन्जवासीको सपना साकार पारिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।