संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा राखिएका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निजामती कर्मचारीले आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
जेठ २० गतेदेखि शुक्रबारसम्म चार दिन सिंहदरबारभित्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिएका कर्मचारीले आइतबारदेखि कालो पट्टी बाँधेर काम गर्ने बताएका छन्।
आइतबार बिहानसम्म माग पूरा नभएमा आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलन गर्ने र त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए अर्को आइतबारदेखि पेन डाउन गरी काम ठप्प पार्ने कर्मचारीको योजना छ।
‘हामीले राखेका माग सम्बोधन भएनन् भने यो आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म कालो पट्टी बाँधेर काम गर्छौं। त्यस बेलासम्म पनि माग पूरा भएन भने अर्को आइतबारदेखि पेन डाउन नै गरी काम बन्द गर्नेछौँ,’ नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यबाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालले भने, ‘माग सम्बोधन गराउन अब आन्दोलनमा उत्रनुबाहेक अर्को बाटो छैन।’
आन्दोलनमा सबै राजनीतिक दलसँग निकट कर्मचारी सहभागी छन्। जेठ २० मा विभिन्न कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिको बैठकले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। बैठकको माइन्यूटमा माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्ट, नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष कटुवालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
त्यस्तै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रभास प्रसाद साह, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपालका अध्यक्ष यमबहादुर खत्री, स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शरणकुमार गुरुङ र नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष रविशंकर पाण्डेले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्।
बैठकले जेठ २० देखि शुक्रबारसम्म मन्त्रालयअगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको थियो, जसअनुसार कर्मचारीले धर्ना दिँदै आएका छन्। कर्मचारीको आन्दोलन खासगरी करियर विकास र अन्तरप्रदेश सरुवासम्बन्धी मागमा केन्द्रित छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका उपमहासचिव इन्दु शर्मा पौडेलका अनुसार मागहरूमा ५ वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीको एक तह र १० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीको एक श्रेणी स्वत: बढुवा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र समेट्ने, अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था, अतिरिक्त सचिवको पदावधि तोक्ने लगायत छन्।
संघीय निजामती सेवा ऐनमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना भए पनि पदावधि तोकिएको छैन, जबकि मुख्य सचिव र सचिवको पदावधि तोकिएको छ।
अतिरिक्त सचिवको पदावधि नतोकिँदा सहसचिवको करियर विकासमा ढिलाइ हुने कर्मचारीको गुनासो छ। साथै, समायोजन भई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई पुन: एकपटक समायोजन रोज्ने अवसर दिनुपर्ने माग पनि उनीहरूले राखेका छन्।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०८२ २०:१२ शुक्रबार
