प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान:

म विधेयक समितिको सचिवको रुपमा काम गर्थेँ। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर पठाएका विषयहरू र कानून निर्माणका विषयहरू विधेयक समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन्। मिति २०६६।१०।१८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिको बैठकबाट “जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जग्गा बेचबिखन गर्न नपाउने गरी पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति दिने” भन्ने निर्णय भएको विषयमा प्रधानमन्त्री, भूमिसुधार मन्त्री र मुख्य सचिव समेतले यो विषयमा अविलम्ब र यथाशीघ्र विधेयक समिति राखेर निर्णय गराउन मौखिक आदेश र सल्लाह दिएका थिए। 

यो विषयमा राजनैतिक प्रतिबद्धता भइसकेकोले सकारात्मक निर्णय गर्नुपर्दछ। राजनैतिक तहमा प्रधानमन्त्री र भूमिसुधार मन्त्रीले स्वामी रामदेव र वालकृष्ण आचार्यसँग व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जनाएको कुरा आएको थियो। भूमिसुधार मन्त्रालयले हदबन्दी छुट दिन नसक्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको लागि विषय आएको र सो मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सहमति र अनौपचारिक निर्णय भएकोले विधेयक समितिमा आएको भनिएको सम्झना छ। यस निर्णय हुनुभन्दा अगावै उक्त कम्पनीले काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा ५५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरिसकेको भन्ने विषयमा पूर्व जानकारी थिएन।

यो विषयको सकारात्मक निर्णय भएपछि जग्गा किन्ने, बिरुवा रोप्ने, अनुसन्धान गर्ने, औषधी उत्पादन गर्ने, रोजगारी बढाउने र निर्यात बढाउने उद्देश्य बताइएको थियो। यस कारण देशमा लगानी र रोजगारीको अवस्था सृजना गर्ने भनिएको थियो। जग्गा खरिद भैसकेको कुरा समितिमा उठेको सम्झना छैन। कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिन मिल्दैन। उद्योगलाई यस्तो छुट दिन मिल्छ भन्ने छलफल सचिवहरूबाट आएको हो। मैले समेत यो तर्क राखेको थिए। तर समितिमा उपस्थित मन्त्रीहरूबाट यो टेक्निकल विषयमा नअल्झिन, चाडै भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन हुने र कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिने गरी काम भएको र कम्पनी उद्देश्य उद्योगको स्थापना गरेर औषधी निर्माण र निर्यात भएकोले गर्दा केही नियन्त्रणात्मक व्यवस्था राखेर उद्देश्य विपरीत जग्गा प्रयोग गर्न नपाउने र उद्देश्य बाहेकको प्रयोजनमा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था थपेर सिफारिस गरिएको हो।

ऐन नबनेको अवस्थामा उधारो व्यवस्था उधृत गर्दै हदबन्दी छुट दिन मिल्ने देखिन्न र हैन। तर समितिमा बहुमत र मन्त्रीहरूको विशेष चाख र दबाब भएकोले उहाँहरूले भन्नु चाहनु भए अनुसार  निर्णय सिफारिस भएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ को स्थगन भएको विषयमा मलाई जानकारी भएन र विधेयक समितिमा यो विषय कसैले उठान गरेका थिएनन्।

उक्त कम्पनीले के कुन प्रयोजनको लागि हदभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न माग गरेको हो ? उक्त जग्गा कुन जिल्लामा के कुन प्रयोजनमा लगाउने हो ? भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भएन। यो विषयको जानकारी र क्षेत्राधिकार रहेको मन्त्रालय र विभागहरूको सरोकार र क्षेत्राधिकार रहेकोले विधेयक समिति र मेरो जानकारी नरहेको भन्नेसमेत ब्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव त्रिलोचन उप्रेतीले गरेको बयान।