सशस्त्र प्रहरी बलको एक अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पद बढुवाका लागि दोस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी गणेश ठाडामगरलाई सिफारिस गरेर सरकारले २५ वर्षपछि वरीयता मिचेको छ। तल्लो तहमा वरीयता वरपर भए पनि माथिल्लो तहमा सशस्त्र प्रहरीमा पहिलो पटक वरीयता मिचिएको हो। २०५७ साल माघ ९ गते स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरी बलमा बेलाबखत व्यक्ति विशेषलाई हेरेर तालिम र बढुवा मिचिएको भए पनि माथिल्लो दर्जा एआईजी बढुवा भने रोलक्रम मिचिएको थिएन।  

गृहसचिव गोकर्णमणी दुवाडीको अध्यक्षमा बसेको बढुवा समितिले बिहीबार बढुवा सिफारिस गर्दा वरीयताको दोस्रो नम्बरमा रहेका ठाडामगरलाई एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेपछि अर्ध सैन्य संरचनाका फौजभित्र पनि असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ। बढुवाका लागि पहिलो नम्बरका डीआईजी कमल गिरी, ठाडामगर, कुलबहादुर नेम्वाङ, शम्भु सुवेदी, कालिदास धौवजी, कुमार न्यौपाने, लक्ष्मणबहादुर सिंह, प्रदीपकुमार पाल, सुरेश श्रेष्ठ,अञ्जनीकुमार पोखरेल लगायत थिए।

तर उनीहरूलाई पछि पार्दै दोस्रो नम्बरका ठाडामगर एआईजीमा सिफारिस भएपछि संगठनमा असन्तुटि समेत उत्पन्न भएको हो। एआईजी बढुवामा पहिलो नम्बरका डीआईजी गिरी र दोस्रो नम्बरका ठाडामगरबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा थियो। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत अघि रहेका गिरीलाई राजनीतिक नेतृत्वले नचाहेका कारण रोकिएको थियो। ठाडामगर भने कांग्रेससहितको शक्ति केन्द्र मार्फत बढुवाका लागि लविइङमा थिए। उनीहरूबीच रस्साकस्सी हुँदा डेढ महिनासम्म एआईजी बढुवा सिफारिस हुन सकेको थिएन।

बिहीबार बिहान बुढवा सिफारिस समितिको बैठक बसेको थियो। त्यतिबेलासम्म एआईजी बढुवामा सिफारिस टुंगोमा पुग्न सकेन। त्यतिबेला राजनीतिक शक्तिले ठाडामगरलाई बनाउन चाहेपछि रोकिएको थियो। साँझ पुनः बुढानीलकण्ठबाट दबाब आएपछि साँझ पुनः बढुवा सिफारिस समितिको बैठक बसेर ठाडामगरलाई सिफारिस गरेको स्रोतले बतायो।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भने रोलक्रम मिच्न नचाहे पनि सत्ता साझेदार रहेको कांग्रेसका तर्फबाट दबाब आउँदा ठाडामगरलाई एआईजी बनाउन बाध्य भएको गृह मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। ‘गिरी र ठाडामगरबीच प्रतिस्पर्धा भएकै हो, जसले बढी शक्तिको पहुँच पुर्यायो उही एआईजी भयो, यसबाट सशस्त्रमा औपचारिक रूपमै राजनीति छिर्यो,’ सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘डिएसपी, एसपी, एसएसपीसम्म वरीयता मिचिने र रोलक्रम तल माथि हुने गरेको थियो, तर भावी आईजीपीको रूपमा अघि बढेपछि सशस्त्रमा उसैलाई नै अघि बढाउने गरिन्छ, सेनापनि यही हुन्छ।’

यो बढुवासँगै ठाडामगर अब भावी आईजीपीका मुख्य दाबेदार हुने पक्का भएको छ। अहिलेकै अवस्था रहेमा अबको ३ वर्षपछि आईजीपी बन्ने सम्भावना रहेको छ। विद्यमान सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार आफ्नो ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी राजु अर्याल १७ वैशाख २०८३ देखि अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। त्यसपछि अहिले एआईजी रहेका नारायणदत्त पौडेल, वंशी दाहालमध्येबाट एकजना आईजीपी बन्ने अवस्था आउँछ। अहिलेकै व्यवस्थाअनुसार उनीहरू मध्ये जो आईजीपी भए पनि २२ महिना कमाण्ड सम्हाल्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म ठाडामगर एआइजी नै रहनेछन्।  

१८ चैत २०५४ मा प्रहरी इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका उनीहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण १७ चैत २०८४ मा अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। त्यसपछि भने अहिले एआईजीमा बढुवा भएका ठाडामगर सबैभन्दा सिनियर एआईजी हुने भएकाले संगठन प्रमुख बन्ने सम्भावना छ, यद्यपि एक वर्षपछि रिक्त हुने एआईजीमा बढुवा हुने पनि आईजीपीको दावेदार हुनेछन्।  

नयाँ ऐन आएमा  

हाल संसदमा रहेको सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही प्रावधानले भने ठाडामगरलाई आईजीपी हुनबाट रोक्नेछ। यदि यो ऐन समयमै पास भएर लागु हुने अवस्था आएमा त्यहाँ भएका पदावधि तथा सेवाअवधि सम्बन्धी प्रावधानले ठाडामगरलाई आईजीपी हुनबाट रोक्ने अवस्था हुन्छ।  

यो विधेयकका केही प्रावधानमा सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत स्वयं पनि सन्तुष्ट छैनन्। संसदमा दर्ता विधेयकको दफा ७ उपदफा ३ (घ) ले सशस्त्र प्रहरीलाई विशेष परिचालनको व्यवस्थामा नेपाली सेनाको मातहत रही काम गर्ने प्रावधान राखेको विषयमा असन्तुष्ट हुँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरीको सेवा अवधिबारे पनि असन्तुष्ट रहेका छन्।  

गत पुस २६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले सशस्त्र प्रहरी ऐनको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले आईजीपीको पदावधि पनि ३ वर्ष कायम हुनेगरी विधेयक स्वीकृत गरेको थियो। तर निजामती कर्मचारीमा मुख्यसचिवको पदावधि २ वर्ष र सचिवको पदावधि ४ वर्ष राखिएको छ। सोही प्रावधान राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भैसकेको छ। सशस्त्र प्रहरी संगठनमा भने आईजीपीको पदावधि पनि ३ वर्ष र एआईजीको पदावधि पनि ३ वर्षको हुँदा अर्काे पटक आईजीपी हुँदा डिआईजीबाट जानुपर्ने अवस्थालाई हुँदा अहिले बढुवा हुने एआईजीलाई फाइदा हुने अवस्था देखिन्न। तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू भने आईजीपी र एआईजीको पदावधि ३ वर्ष राख्न नहुने पक्षमा रहेका छन्। आईजीपीको पदावधि ३ वर्ष भए एआईजीको पदावधि ४ वर्ष पुर्‍याउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन्।