सर्वोच्च अदालतले नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्न र सबै अस्पतालमा मानसिक स्वास्थ्यको बहिरंग सेवा थाल्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मानसिक स्वास्थ्यमा राज्यले ध्यान दिन नसकेकाले कानुन बलियो बनाउन आदेश गरेको हो। सर्वोच्चबाट गत मंसिर १७ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यका हकमा अन्तर्निहित रहेको मानसिक स्वास्थ्यको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त रणनीतिसमेत समेटी राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति–२०५३ लाई परिमार्जन गरी नयाँ मानसिक स्वास्थ्य नीति जारी गर्नू,’ सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘संघ, प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालमा मनोचिकित्सक, मनोविद्, मनोचिकित्सा परिचारिका, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सामाजिक कार्यकर्ता, साइकोथेरापिस्ट नियुक्त गरी मानसिक स्वास्थ्यको अन्तरंग तथा बहिरंग सेवा सुरुवात गर्नू।’

सबै अस्पतालमा बहुआयामिक जनशक्ति नियुक्त गरी बहिरंग सेवा थाल्न भनिएको छ। ‘मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबद्ध सामाजिक कार्यकर्ता र मनोविज्ञसम्बन्धी शिक्षण सिकाइलाई व्यावहारिक बनाई अनुमतिपत्रसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गरी सेवा प्रवेशका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

संघ तथा प्रदेशअन्तर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय सरकारले दिने सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य बिमा, अपांगता परिचयपत्र, रोजगारी र अन्तरसम्बन्धित सेवाहरूसँग आबद्ध गर्न भनिएको छ।

‘मानसिक स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले यो क्षेत्रमा रहेको कलंकलाई न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘लाञ्छना र विभेद हटाउन त्यस्तो कार्यलाई कसुर मानी आवश्यक दण्डसजायको व्यवस्था गर्नू।’

संविधानले अदालतलाई मौलिक हकको संरक्षणार्थ जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसैअन्तर्गत संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गरी सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मौलिक हकको प्रचलन गर्ने गराउनेतर्फ राज्यका निर्वाचित अंगहरूको कामकारबाही सुनिश्चित गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या छ।

मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा राज्यका तर्फबाट हुने सम्पूर्ण कार्यको सहजीकरण, संयोजन तथा नियमन गर्न सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। संविधानको धारा ३५ र ५१ (ज) अनुसार राज्यको दायित्व र नागरिक हकको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ लाई परिमार्जनसमेत गर्न भनिएको छ। ‘संघीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी संघमा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत महाशाखा र प्रदेश, स्थानीय तहमा गरी छुट्टाछुट्टै मानसिक स्वास्थ्य शाखा स्थापना गर्नू’ सर्वोच्चले भनेको छ।

साथै स्थानीय स्तरमा जिल्ला अस्पताल, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय एकाइ सम्पर्क व्यक्तिहरू यथाशक्य चाँडो नियुक्ति गरी कार्य सञ्चालन गर्न–गराउन आदेश दिइएको छ। ‘शारीरिक स्वास्थ्यसरह मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समानस्तरको संरचना, बजेट, मानवीय स्रोतको व्यवस्था गरी पीडितलाई आवश्यकताअनुसार औषधोपचार उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नू–गराउनू,’ आदेशमा भनिएको छ।

प्रत्येक वर्षको बजेटमा मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या हेरी संरचना, बजेट र मानवीय स्रोतमा गुणात्मक वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता अदालतले औंल्याएको छ। शारीरिक स्वास्थ्यसरह निश्चित बजेट विनियोजन हुने बाध्यात्मक व्यवस्थासहितको मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विशिष्टीकृत कानुनको निर्माणार्थ आवश्यक काम गराउन पनि आदेशमा भनिएको छ।

परनिर्भर भई आश्रय लिइरहेका मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिहरूबाट समुदायमा आधारित पुनःस्थापनाको अवधारणाबमोजिम सामाजिक सुरक्षा र स्वरोजगारीको प्रवद्र्धनको व्यवस्था गरी आफ्नै परिवार, समुदायमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ। आयुर्वेद, योग लगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिको अवलम्बन गरी समग्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउने किसिमले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीहरूलाई हुन सक्ने वा भैपरी आउने अनावश्यक यातना र क्षतिबाट जोगाउन आवश्यक अनुगमन गर्न भनिएको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्यासँग जोडिएका सबै कानुनलाई मानवअधिकार सन्धिअनुरूप समायोजन गरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीविरुद्ध सबै खाले विभेदकारी कानुनहरूलाई संशोधन एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ। ‘मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएका केही हक कतिपय अवस्थामा तत्क्षण प्राप्त नहुन पनि सक्लान् तर त्यसको अर्थ राज्यले निरन्तर अकर्मण्यताको सुविधा प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन,’ सर्वोच्चको व्याख्या छ, ‘केही सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मौलिक हकहरू तुरुन्तै प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन।’

केही मौलिक हकहरू तुरुन्तै प्राप्त गर्न सक्ने प्रकृतिका नहुने भए पनि राज्यले न्यायोचित प्रयास गरेको देखिनुपर्छ।

कोसिस राष्ट्रिय मानसिक स्वावलम्बन संगठनका मातृका देवकोटालगायतले मानसिक स्वास्थ्यलाई राज्यले ध्यान दिन नसकेको, भइरहेको नीति पनि लामो समय कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५३ जारी भएको लामो समयसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र नबनाइएको दाबी रिट निवेदकले गरेका थिए।