प्राकृतिक विपत्ति पूर्वजानकारी विना आउँछ। २०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा विनाशकारी भूकम्प आयो। यसले ठूलो विपत्ति निम्त्यायो। भूकम्पमा आठ हजार सात सय ९० जनाले ज्यान गुमाए। २२ हजार तीन सयभन्दा बढी घाइते भए। भूकम्पले ३१ जिल्ला बढी प्रभावित भए। करिब १० लाख नागरिकका घरमा क्षति पुग्यो। मानवीय क्षति मात्र भएन; करिब सात खर्ब रूपैयाँको क्षति भयो।

भूकम्पमा उद्धार, आवास, भोजनको व्यवस्था गर्नु चुनौतीपूर्ण थियो। मानवीय राहतसँगै पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आयो। न्यून राजस्व भएको मुलुक। त्यसमाथि भूकम्पले क्षतिवक्षत बनाएपछि स्रोत व्यवस्थापनमा सरकारमाथि ठूलो दबाब थियो। विपद्पछिको पुनर्निर्माण ढाँचाको संशोधित अनुमानअनुसार ६ खर्ब ३० रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो।

जहाँ समस्या त्यहाँ उपाय भनेजस्तै स्रोत व्यवस्थापन गर्न सरकारले दाता सम्मेलन गर्ने निर्णय गर्‍यो। राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि चाहिने रकम संकलन गर्न दाता सम्मेलन गरेका थिए। दाता सम्मेलनले सरकारलाई ठूलो राहत पुग्यो।

सम्मेलनमा दातृ निकाय, मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारबाट करिब चार खर्ब १० अर्ब रूपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता आयो। २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दाताकै सहयोगले भरथेग भयो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिबद्धता गरेको रकम शत्प्रतिशतभन्दा बढी परिचालन गर्न सफल भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताउँछन्। ‘पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थाहरूको परिचालनमा पनि केही मानक बनाउन सफल भयौं’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘दाताको सहयोगले पुनर्निर्माण सम्भव भयो।’

दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएको मध्ये कार्यक्रम तथा योजनामा हुने खर्च कटाउँदा तीन खर्ब २१ अर्ब रूपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको प्राधिकरणको अभिलेखमा उल्लेख छ। यसमा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम सम्झौता भएको ज्ञवालीको दाबी छ।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट थप ९२ अर्ब रूपैयाँ परिचालन भएको थियो। कुनै दातृ निकायबाट कम सहयोग आए पनि कुनैबाट बढी आएको ज्ञवाली स्मरण गर्छन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रशासनिक खर्च २० प्रतिशतभन्दा बढी गर्न नपाउने कार्य विधि बनाए कार्यान्वयनमा जाँदा कार्यक्रमतर्फको खर्चमा वृद्धि भयो’, उनले भने।

पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू आइएमएफ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैक, आइडिए, चीन, जापान जाइका, जेएफपीआर, युरोपियन युनियन, भारत एक्जिम बैंक, साउदी कोष, फिनल्यान्ड, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिकालगायतले सहयोग गरेका थिए। सरकारको राजस्वको स्रोत कम भएकाले पुनर्निर्माणमा विदेशी परियोजना र गैैरसरकारी संस्थाहरूले ठूलो सहयोग गरे।

भूकम्पले भक्तपुर, धादिङ, दोलखा, काठमाडौं, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, मकवानपुर, नुवाकोट, ओखलढुंगा, रामेछाप, रसुवा, सिन्धुली, सिन्धुपलाञ्चोक, अर्घाखाँची, बागलुङ, भोजपुर, चितवन, धनकुटा, गुल्मी, कास्की, खोटाङ, लमजुङ, म्याग्दी, नवलपरासी, पाल्पा, पर्वत, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, स्याङ्जा, तनहुँ जिल्ला प्रभावत भएका थिए।

भूकम्पले ३१ जिल्लामा दुई हजार ६ सय ५६ सरकारी भवनहरूमा ठूलो क्षति भएको थियो भने तीन हजार ६ सय २२ सरकारी भवनमा आंशिक रूपमा क्षति भएको थियो। नौ सय २० वटा पुरातात्विक सम्पदा, एक हजार तीन सय २० वटा गुम्बा, एक हजार एक सय ९७ वटा स्वास्थ्य संस्था, चार हजार पाँच सय ४५ खानेपानीका संरचना, तीनवटा रणनीतिक सडक, ५० वटाभन्दा बढी ग्रामीण सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

भूकम्पपछि निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी भवन, पुरातात्विक महत्वका वस्तु, मठमन्दिर, धरहरा, सडकलगायतका संरचना पुनर्निर्माण भएका छन्। प्राधिकरणले २०७८ सालमा हस्तान्तरण गर्ने बेलासम्म पुनर्निर्माणका लागि करिब चार खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको अभिलेखमा छ। त्यसका लागि सरकार, वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। सरकारको राजस्व कम भएकाले यसमा ठूलो हिस्सा विदेशी दातृ निकायको रहेको छ।

पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरू आइएमएफ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैक, आइडिए, चीन, जापान जाइका, जेएफपीआर, युरोपियन युनियन, भारत एक्जिम बैंक, साउदी कोष, फिनल्यान्ड, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, नर्वे, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिकालगायतले सहयोग गरेका थिए। सरकारको राजस्वको स्रोत कम भएकाले पुनर्निर्माणमा विदेशी परियोजना र गैैरसरकारी संस्थाहरूले ठूलो सहयोग गरे।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रतिवेदनअनुसार दुई सय ६० संस्थाका चार सय ४५ परियोजनाले अनुमति पाएका थिए। गैरसरकारी संस्थाले १८ हजार नौ सय १४ निजी आवास निर्माणमा सहयोग गरे। त्यसैगरी एक हजार तीन सय आठ विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण, ८० स्वास्थ्य चौकी, २२ सय नमुना घर, १५ वटा सम्पदा, ५५ वट खानेपानी र २३ वटा सिँचाइ आयोजना गैससले निर्माण गरेको प्राधिकरणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भूकम्पले सबैभन्दा बढी क्षति निजी घरमा गर्‍यो। पुनर्निर्माणअन्तर्गत निजी आवास अनुदानमा दुई खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ, परम्परागत बस्तीमा सात अर्ब ९० करोड रूपैयाँ, स्वास्थ्य संस्था निर्माणमा दुई खर्ब ५३ करोड रूपैयाँ, शिक्षण संस्थामा ७२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ, सरकारी भवनमा २९ अर्ब ६२ करोड, सडक खानेपानी संरचनामा १४ अर्ब ६८ करोड, सामाजिक पुनस्र्थापनामाा एक अर्ब ७५ करोड, बस्ती स्थानान्तरणमा ५३ करोड, दिगोपनामा ७९ करोड रूपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हस्तान्तरण गरेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले पुनर्निर्माणतर्फ आव २०७९/८० मा सरकारी भवन, स्वास्थ्य भवन, पुरातात्विक सम्पदा, गुम्बा, एकीकृत बस्ती विकास, निजी आवासमा चार अर्ब ४७ करोड र आव २०८०/८१ मा चार अर्ब ६ करोड रूपैयाँ खर्च भएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा करिब १३ हजार भूमिहीनलाई जग्गा व्यवस्थासहित घर बनाउने अवसर सरकारले प्रदान गरेको थियो।

गोरखा केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प गएपछि त्यसको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि प्राधिकरण स्थापना गरेर काम गरेको थियो। पाँच वर्षको कार्यावधि रहे पनि जिम्मेवारी पूरा नभएकाले सरकारले एक वर्षको समयावधि थपेर काम गरेको थियो। प्राधिकरणले निजी आवास ९२ प्रतिशत, पुरातात्विक क्षेत्रमा संरचना ८५ प्रतिशत, सरकारी भवन ९२ प्रतिशत, शैक्षिक भवन ८५, स्वास्थ्य संस्था ८०, एकीकृत बस्ती ६० प्रतिशत निर्माण गर्न सफल भएको थियो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत २०७८ पुसमा प्राधिकरणका कार्यभार, काम, संरचना र पुँजीगत विवरण सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। त्यसयता यी दुई निकायले काम गर्दै आएका छन्।

प्राधिकरणले धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरी, शान्तिवाटिका, हरिहर भवन तथा नारायणी संग्रहालयअन्तर्गतको रणोद्वीप दरबारसम्बन्धी कार्य तथा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्यवन भवन भवन, नीति, आवास अनुदान व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कागजात सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा हस्तान्तरण गरेको थियो।

भूकम्पपीडित लामो समयसम्म टहरामा बसे। टहरामा बस्दाबस्दै चिसोले कठ्यांग्रिएर ज्यान गुमाएका थिए। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हस्तान्त्रण गरेपछि भने निर्माणले गति लिन सकेन। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हस्तान्तरण गर्दा २०७८ असार मसान्तसम्म आठ लाख ६६ हजार दुई सय सात जना घरधुरीले निजी आवासा अनुदान पाएका थिए।

भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याए पनि नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा केही नयाँ सिकाइ बनायो। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आवास निर्माण प्रविधिको विस्तार भयो। परम्पागत मिस्त्री पेसा गर्दै आएकाले प्रविधि सिक्न अवसर पाए। भूकम्पपछिको इन्जिनियरिङ ज्ञान, आधुनिक निर्माण सामग्री, दक्ष मिस्त्रीका प्रयोगबाट विभिन्न संरचना पुनर्निर्माण भए।

निजी आवास पुनर्निर्माणका निम्ति सरकारले तीन किस्तामा अनुदान सहयोग गरेको थियो। पीडितहरूले विभिन्न किस्तामा रकम पाएका थिए। प्राधिकरणले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि बाँकी रहेका काम, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, पुनरावेदन समितिबाट प्राप्त हुने फैसला र आदेशको कार्यान्वयन तथा समन्वय सहजीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्य राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

२०७२ भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिका कारण नेपाली समाजले ठूलो पीडा र क्षति भोगे पनि अहिले सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। जटिलताका बिच पुनर्निर्माणको काम भएको छ। भूकम्प गएको एक दशक पुगेको छ। यो बिचमा जाजरकोट केन्द्रविन्दु बनाएर २०८० कात्तिक १७ गते फेरि अर्को भूकम्प गयो। त्यसले पनि ठूलो क्षति बनायो।

भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्‍याए पनि नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा केही नयाँ सिकाइ बनायो। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा आवास निर्माण प्रविधिको विस्तार भयो। परम्पागत मिस्त्री पेसा गर्दै आएकाले प्रविधि सिक्न अवसर पाए। भूकम्पपछिको इन्जिनियरिङ ज्ञान, आधुनिक निर्माण सामग्री, दक्ष मिस्त्रीका प्रयोगबाट विभिन्न संरचना पुनर्निर्माण भए। विनाशकारी भूकम्पले सबै मानिसलाई सडकमा ल्याएर प्रकृतिका लागि सबै मानिस समान हुन् भन्ने पनि स्मरण गरायो। निजी आवासदेखि नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा भूकम्पप्रतिरोधी क्षमताका बनाउने संस्कृतिको विकास भएको छ।

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण विभिन्न निकायबिच दोहोरो भूमिका र समन्वय अभावले पनि केही  अप्ठ्यारो भएको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पीडितले सरकारी अनुदानमा आफ्नो लगानी गरेर परम्परागत शैलीका घर बनाउने अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा त्यसमा चुकेका थिए। भूकम्पपछि बन्नेका घरहरू भूकम्पप्रतिरोधी बनेका छन्। यसले भविष्यमा आउने जोखिम न्यूनीकरणमा टेवा पुग्नेछ। सरकारी निकायले पनि घर निर्माणका लागि नयाँ मापदण्ड बनाए।

भूकम्पको पूर्वतयारीका बारेमा पनि सरकारी निकायदेखि आम समुदायमा पनि केही चेत खुलेको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको अवसर भए पनि राज्य चुकेको छ। यो अवसरमा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सकिन्थ्यो। नेपाल हिमालय भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट उच्च जोखिम रहेको छ।

जुनसुकै समयमा पनि ठूलो भूकम्पको झट्का जान सक्छ। भूकम्प प्रकृतिको उपज हो। भूकम्पलाई न कसैले रोक्न न छेक्न नै। पूर्वानुमान गर्न पनि सकिँदैन। यसको उपाय भनेको विगतका कमजोरीबाट सिकेर भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने नै हो। राज्यले बनाउने नीति पनि भूकम्पप्रतिरोधी घरलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ भने नागरिकले बनाउने संरचना पनि त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ।

भूकम्पप्रतिको सावधानीमा सबै जिम्मेवार र जवाफदेही बने आगामी दिनमा आउने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। भूकम्प जुनसुकै बेला पनि आउन सक्ने भएकाले यसको एउटै सर्त बलियो संरचना निर्माण गर्ने हो। यसमा चुकेको खण्डमा भविष्यमा पनि पुरानै नियति दोहोरिएर ठूलो धनजनको क्षति हुने निश्चित छ। हरेक नागरिकलाई सुरक्षित आवासभित्र बस्ने वातावरण तयार गर्न राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्दछ।

प्रधानमन्त्री मातहत प्राधिकरण

पुनर्निर्माणमको कामलाई जुन हिसाबमा सम्पन्न गर्‍यौं, जसरी हामीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो, सम्पन्न गर्दासम्मको चरणलाई एउटा ढंगबाट हेर्नुपर्छ। सम्पन्न भइसकेपछिको अवस्थालाई छुट्टै ढंगबाट हेर्नुपर्छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न ६ वर्षको कुल अवधि हो। त्यो अवधिमा नेपालमा यो एउटा संस्था बन्यो, जसले ऐनअनुसार तोकिएको समयमा आफ्नो काम पूरा गर्‍यो।

त्यतिबेला घरहरूको पुनर्निर्माण गर्ने काम ९० प्रतिशत सम्पन्न गर्‍यौं। १० प्रतिशत काम बाँकी थियो। त्यो काम सहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्‍यौं। पुनर्निर्माण प्राधिरकण रहँदासम्म यो संस्था विशिष्ट संरचना भएकाले सबै काम फास्ट ट्र्याकबाट सम्पन्न भयो। प्राधिकरणको काम नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तण भइसकेपछि यसले सम्पादन गर्नु पर्ने काममा जनताको थोरै गुनासो रह्यो। फास्ट ट्र्याकमा काम भएन भन्ने गुनासो रह्यो। त्यो समयमा मूलभूत रूपमा काम सम्पन्न भएको छ।

प्राधिकरण भएको अवस्थामा धरहराको काम दु्रत गतिमा भएको थियो। १४ दिनमा एम तला बनाउने काम गरेका थियौं। त्यही हिसाबले काम अघि बढायौं। धरहरामा दुईवटा ठेक्का लागेको थियो। एउटा ठेक्का धरहरा बनाउनेसँग सम्बन्धित थियो भने अर्को ठेक्का अन्डरगाउन्ड पार्किङलगायत अन्य कामसँग जोडिएको थियो। ठेकेदार एउटै थियो। काम दुई प्याकेजमा बाँडिएको थियो। धरहराको एउटा भागको काम सकिएर उद्घाटनसमेत भइसकेको छ। अर्को काम चाँडो सक्नुपर्ने त्यसमा केही कमीकमजोरी देखियो। धरहराको पूरै काम अहिलेसम्म पनि सम्पन्न भइसकेको छैन। त्यसमा केही ग्याप रह्यो।

पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको ठाउँमा गाउँ बस्ती, शिक्षा दिइरहेका विद्यालय, तथा स्वास्थ्य चौकीमा जाँदा त्यहाँ मूलभूत रूपमा जनता सन्तुष्ट भएको देखियो। त्यस विषयमा थुप्रै खालका प्रतिवेदनहरू आएका छन्। ती प्रतिवेदनहरूले पनि जनतामा एक खालको सन्तुष्टि आएको देखियो।

पहिले दुई कोठाको घरको भएको ठाउँमा अहिले मान्छेहरूले अर्को घर थपेर, अर्को कोठा थपेर बनाउन थालेका छन्। अर्को घर थपेर बनाउन सकिने कार्यविधिसमेत जारी भइसकेको छ। त्यस समयमा घर कसरी बलियो बनाउने, अर्को घर या कोठा थप्नुपर्‍यो भने कसरी थप्नेलगायत विषयमा कार्यविधि बनाइएको थियो।

पहिले दुईवटा कोठा भएको ठाउँमा अहिले अर्को कोठा थप्ने, भान्सा थप्ने, भकारी राख्ने, गोठ बनाउने जस्ता काम भइरहेका छन्। यो सकारात्मक कुरा हो। विगतमा एकीकृत बस्ती बनाउँदा घर सानो भयो कि नपुग्ने हो कि जस्तो देखिएको थियो। अब त्यो विषय पनि क्रमशः सामधान हुँदै गएको छ। यो ‘ट्रेन’ जस्तै भएको छ।

एकीकृत बस्ती बनि सकेपछि नयाँ बनेको बस्तीमा मान्छेहरू बस्न मानेनन् भन्ने कुरा पनि आएको थियो। तर अहिले एकीकृत बस्तीमा क्रमशः मान्छेहरू बस्न थालेको पाइएको छ। बुढाबुढी पुरानो घरमा बस्ने, छोरा बुहारी नयाँ बस्तीमा बस्ने गरेको पाइएको छ।

एकीकृत बस्तीमा स्कुलनजिकै छ। अन्य सुविधा पनि छन्। त्यसैले नयाँ पुस्ता नयाँ ठाउँमा बस्ने, पुरानो पुस्तामा भने सकेसम्म पुरानै ठाउँ छाड्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने देखिएको छ। तर पनि वर्षायाममा भने छोराबुहारीको घरमा बाबु आमा बस्न आउने गरेको पाइएको छ। क्रमशः नयाँ बस्तीमा आर्थिक गतिवधि बढ्न थालेको, रोजगारका नयाँ अवसर देखिन थालेको, सामूहिकताको भावना विकसित हुन थालेको देखिएको छ। कतिपय सांस्कृतिक भवनमा आ–आफ्ना सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न थालेको र सामाजिक काम हुन थालेको देखिएको छ। यो राम्रो पक्ष हो।

विद्यालय पुनर्निर्र्माण भएको ठाउँमा विद्यार्थीको संख्या बढेको पाइएको छ। जस्तो दरबार हाइस्कुलको कुरा गरौं, अहिले त्यहाँ विथार्थी भर्ना गन सिट पाइँदैन। पहिले त्यहीँ स्कुलमा विद्यार्थी तान्ने गरिएको थियो। यस्तै प्रवृत्ति अन्य धेरै ठाउँमा पनि देखिएको छ। यसबाट विद्यार्थी, अभिभावकले सन्तोष गर्ने ठाउँ बनेको छ। तर केही केही ठाउँमा भने विद्यार्थी नै नभएको, गाउँमा बसाइँसराइ गरेको अवस्था छ। त्यहाँ विद्यालयको संरचना त बनेको छ तर विद्यार्थी छैनन्। विद्यालय भवनको संरचनाको कारणले नभई बसाइँसराइको कारणले विद्यार्थी नपुगेको अवस्था छ। यस विषयमा हामीले नयाँ ढंगबाट सोच्न आवश्यक छन्।

हामीले बनाएका विद्यालयमा कुन ठाउँमा सामान्य शिक्षा र कुन ठाउँमा प्राविधिक शिक्षा दिने यस विषयमा शिक्षाको समग्र प्रणालीकै विषयमा छलफल हुन आवश्यक छ। बनिसकेका विद्यालयको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने भएको छ। यस सँगसँगै पुरातात्त्विक सम्पदाको पुनर्निर्माणको हकमा हेर्दा पर्यटकहरूको संख्या पुनर्निर्माण भएका पुरातात्त्विक सम्पदाहरूमा बढेको देखिन्छ। काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा भूकम्पलगत्तै पछि जुन अवस्था थियो। त्यसमा पुनर्निर्माण गरिएको छ। पुनर्निर्माणको काम सकिँदै गएको अवस्था छ।  

पुनर्निर्माण प्राधिकरणपछि प्राधिकरणको सट्टामा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण जन्माइयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण भएकै बेला नयाँ ऐनबाट विपद् प्राधिकरण जन्माइयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तै बनाउने भनेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनायौं। त्यसमा एक डेढ वर्ष जति ज्ञान बाँड्ने, सक्षम बनाउने काममा पनि हामी लाग्याैं। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले अहिले गृह मन्त्रालयको फ्रेममा रहेर काम गरिरहेको छ। यो मुख्यतः राहत र उद्धारको काममा मात्र केन्द्रित रह्यो। पुनर्निर्माणका अरू आयाममा जुन काम गर्नुपर्ने छ, यसमा अरू मन्त्रालयहरूलाई जसरी परिचालन गर्नुपर्ने हो, तर यो संस्था सक्रिय हुन सकेको छैन।

त्यतिबेला पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा राखेर शक्तिशाली बनायो। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई पनि त्यस्तै किसिमले शक्तिशाली बनाउनुपर्ने देखिएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरण जस्तै शक्तिशाली निकायको आवश्यक छ। नयाँ अर्को निकाय बनाउने होइन कि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयमातहतमा नभई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमा राख्न आवश्यक छ। विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष्य निर्देशन हुने गरी शक्तिशाली बनाउन आवश्यक छ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा म साढे चार वर्ष जति बसेँ। पहिलो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकाल गरी साढे चार वर्ष जति बसेँ। उक्त प्राधिकरणको काम २०७८ पुसमा आवाससँग सम्बन्धित सहरी  विकास मन्त्रालय, पुरातात्त्विकसँग सम्बन्धित काम पुरातात्त्विक विभागमा, स्कुल भवनसँग सम्बन्धित शिक्षा मन्त्रालय, सडक पूर्वाधारको काम सहरी विकास मन्त्रालयमातहत स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो।

(भुवन शर्मासँगको कुराकानीमा आधारित)