वातावरणसँग जोडिएका विभिन्न संघ/संस्था र विज्ञहरूले बढ्दो वायु प्रदूषण सम्बोधन गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

काठमाडौंसहित देशैभर बढेको प्रदूषण रोकथाममा एक अर्को निकायबिच सहकार्य र समन्वय गर्न उनीहरूले जोड दिएका हुन्।

सोमबार (२५ चैतमा) नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेवापस) ले आयोजना गरेको ‘वायु प्रदूषणको कहरः जबाफदेही को ?’ शीर्षकको ‘हाकाहारी बहस’ मा विज्ञ र सरोकारवालाले अहिलेको प्रदूषणको अवस्थालाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गरे।

हरेक वर्षको सुख्खा याममा वन डढेलो लगायतका अन्य कारणले प्रदूषणको समस्या बढ्ने तथ्य र प्रमाणहरू हुँदा हुँदै पनि समस्या जटिल भएपछि मात्रै समस्याका उपाय खोज्नु व्यवहारिक नहुने विज्ञहरूले जोड दिए।

‘अहिलेको मुख्य समस्या वन डढेलोको हो, खेतबारीमा कृषि अवशेष र खुला ठाउँमा फोहोर मैला जलाउँदा प्रदूषण बढेको छ, ‘वायु गुणस्तर विज्ञ डा. भूपेन्द्र दासले भने, ‘नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान हरेक वर्ष प्रदूषणको जोखिममा छन्, समाधानका उपायहरू खोज्न ढिलो गर्नु हुँदैन।’

उनका अनुसार विश्वमै खुला ठाउँमा कृषि अवशेष जलाउने कार्यमा नेपालको भूमिका २ प्रतिशत हाराहारी छ। विस्थापित गर्ने भनिएका युरो १ र युरो ३ मापदण्डका सवारी साधनले फाल्ने धुवाँ, उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने प्रदूषणलाई समस्याका नियमित कारण बनिरहेका दासले बताए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) वायु गुणस्तर विज्ञ डा. खुश्बु शर्माले गत चैत ८ देखि हरेक दिन काठमाडौं र नेपालका अन्य भेगको प्रदूषण निरन्तर खस्किरहेको बताइन्।

उनले  हरेक वर्ष जनवरीदेखि अप्रिल महिनासम्म हुने प्रदूषणका लागि अन्तरदेशीय कारण पनि रहेको बताइन्।

पछिल्ला केही दिनमा उपत्यकाका तीनै जिल्लामा वायु गुणस्तर सूचकाङ्क ‘एयर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्यूआई) मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिम तहमा पुगेको छ।

एक्यूआई २ सयभन्दा माथि पुगेपछि मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै जोखिम मानिन्छ। पछिल्ला दिनमा देशैभर श्वासप्रश्वास र अन्य स्वास्थ्य समस्या भएका बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वास समस्या भएका दीर्घ रोगी र बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

प्रदूषण समस्या घटाउन यसअघि बनेका नीति, कार्य योजनाहरू कार्यान्वयन नहुँदा, एक अर्को निकायहरूबिच समन्वय/सहकार्य नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।

सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हरेक वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ बढी राजश्व उठाउने गरे पनि सो रकम यही शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको बताउँदै बुढाथोकीले भने, ‘सरकारी निकायहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दैमा समस्या समाधान हुँदैन, विगतमा बनेका योजना/कार्य योजनाहरू कागजमा मात्रै सीमित छन्।’

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गदै वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरण गर्न एक अर्को निकायबिच आरोप/प्रत्यारोप लगाउनु भन्दा सबै निकाय र व्यक्तिहरू आ–आफ्नो ठाउँबाट अनुशासित बन्नुपर्ने तर्क गरे।

प्रदूषण रोकथामकै लागि विभागले उद्योग, कलकारखानाहरूको वातावरणीय पक्षको अनुगमन गर्दै कमीकमजोरी गरेकाहरूलाई सुधार गर्न ध्यानाकर्षण गराएको, सवारी प्रदूषण परीक्षण हुने गरेको उनले बताए।

ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं र ललितपुर महानगर कार्यालयसँगको सहकार्यमा विभागले सवारी अनुगमन गर्दै आएको सुवेदीको भनाइ थियो।

तर, सवारीको प्रदूषण परीक्षणका लागि छुट्टै सवारी पार्किङ क्षेत्र र स्रोत साधन आवश्यक रहेको उनले बताए। ५० प्रतिशत भन्दा बढी सवारी साधन प्रदूषण परीक्षणमा मापदण्ड विपरीत हुने गरेका पाइएका तथ्य प्रस्तुत गर्दै उनले सरकारी सवारी साधन पनि परीक्षणमा फेल हुने गरेको स्वीकारे।

वायु प्रदूषण रोकथामको दिगो उपाय खोज्न राष्ट्रिय कार्यायोजनाको खाँचो औंल्याउँदै उनले भने, ‘अहिले हामी त्यही राष्ट्रिय कार्य योजना निर्माण गरिरहेका छौं।’