कानुनको सामान्य सिद्धान्तले भन्छ– कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन। अर्थात्, आफ्नो देशको कानुन जानेको छैन भन्न पाइँदैन। कुनै पनि बहानामा उक्साहटमा लागेर वा जानीजानी वा नजानेर पनि गलत काम गर्नु हुँदैन। नेपालमा भएका थुप्रै कानुनमध्ये विशेषगरी मुलुकी फौजदारी संहिता र मुलुकी देवानी संहिताबाट हामी बाँधिएका छौं। एक सरकारी वकिलका अनुसार कानुनको पालना सबैले गर्नैपर्छ, उल्लंघन गरे प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार मुद्दा दर्ता हुनेछ। त्यसैअनुसार अदालतले ठहर गरे सजायको भागीदार पनि हुनुपर्नेछ।

राजसंस्था फर्काउने नाममा शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुनेमा एक पत्रकारसहित दुईजनाको ज्यान जाने गरी हिंसात्मक गतिविधि भएको थियो। तीनकुने लगायत क्षेत्रका घरमा तोडफोडपछि आगो लगाइएको थियो। आगलागीमा परी पत्रकार सुरेश रजकको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ढुंगा हान्ने, तोडफोड र आगजनी गर्नेलगायत गतिविधिहरू पनि भए।

कोटेश्वरको भाटभटेनी सुपरमार्केट लगायतमा लुटपाट मच्चाइएका भिडियो सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट छन्। कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान लिएपछि त्यही कसुरमा मुद्दा लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ। कसैको घरमा आगजनी गरेमा, कसैको ज्यान लिने दुस्साहस राखे, लुटपाट गरे, राज्यको कानुन उल्लंघन गरे कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था छ। हिंसात्मक घटनामा ज्यान मार्ने कसुर, आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियार, अपराधिक उपद्रव, राजद्रोह, संगठित अपराध, चोरी, आगलागी आदिमा मुद्दा चल्ने सम्भावना देखिन्छ।

प्रहरीले शुक्रबारसम्म ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’मार्फत ११० जनालाई पक्राउ गरिसकेको बताएको छ। काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रवक्ता अपिल बोहोराका अनुसार शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले पक्राउ परेकालाई आइतबार अदालतमा लगेर अनुमति लिइनेछ। कसैले आकस्मिक रूपमा घटना घटाए जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर संलग्नलाई प्रहरीले पक्रन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अर्को व्यवस्थाअनुसार अदालतबाट अनुमति लिएर पक्राउ गर्न सकिन्छ। शनिबार प्रहरी ‘स्क्रिनिङ’मै व्यस्त रहेको र आइतबार मात्रै अनुसन्धान गरी औपचारिक रूपमा कुनमा मुद्दा चलाउने भन्ने थाहा हुने बोहोराले बताए।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार प्रहरी अनुसन्धानमा को के गतिविधिमा संलग्न हुन्छ, त्यसैका आधारमा मुद्दा दर्ता हुनेछ। प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनेछ। त्यसका आधारमा सरकारी वकिलले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने बताइएको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा कुन कसुर गरे के सजाय हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

विशेषगरी राजद्रोह, आपराधिक उपद्रव, संगठित अपराध, ज्यानसम्बन्धी कसुर, चोरी, आगजनी, लुटपाटसँग सम्बन्धित मुद्दा लाग्ने देखिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जनाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मा राज्यविरुद्धका विभिन्न कसुरजन्य कार्यलाई अपराधीकरण गरिएको छ।

आपराधिक षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन र मतियार गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ३३ मा एकजना वा बढीले कुनै कार्य गरे आपराधिक षड्यन्त्र गरेको मानिने उल्लेख छ। आपराधिक षड्यन्त्र गर्ने कार्य पूरा भइनसकेको भए त्यस्तो कसुरमा हुने सजायको आधा सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ। दफा ३४ मा जुन कसुरको उद्योग भएको हो, त्यो घटना हुन असम्भव भए उद्योग गरेको मानिने व्यवस्था छ। दफा ३५ मा दुरुत्साहन कसुरमा ‘कसुर गर्न उक्साएमा दुरुत्साहन गरेको मानिने’ व्यवस्था छ।

दफा ३६ मा मतियार हुन नहुने उल्लेख छ। आपराधिक षड्यन्त्रमा संलग्न भई कसुर गर्ने, कसुरको आदेश सल्लाह दिनेलाई कसुर गरेसरहको सजायको व्यवस्था छ। कानुनले सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा राष्ट्रिय एकता खलल, राजद्रोह, जातिहत्या लगायतलाई राज्यविरुद्धका कसुरमा राखेको छ।

कसुरका दफा ४९, ५२, ५३, ५७ मा कसुर गर्नेलाई सजायको व्यवस्था छ। कसुरदारलाई जन्मकैद सम्मको सजाय हुने निश्चित कानुनले गरेको छ। दफा १७७ मा ज्यानसम्बन्धी कसुरको व्यवस्था छ। ज्यान मार्ने नियतले काम गरे कसुर गराउनेलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था छ।

चोरी गरे कैद र जरिबानाको सजाय हुने प्रावधान छ। दफा २४२ (ग) मा हुलदंगा वा कुनै संकटापन्न स्थितिको मौका छोपी सम्पत्ति चोरी गरे तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ। कानुनमा आपराधिक प्रवेश तथा आपराधिक उपद्रवसम्बन्धी कसुरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। दफा २८५ मा अपराधिक उपद्रव गर्न नपाइने भनिएको छ।

सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व, नियन्त्रणमा रहेको वा व्यक्तिको हानिनोक्सानी, क्षति पु¥याउने नियतले सरकारी, सार्वजनिक वा निजी सम्पत्ति नाश गर्न पाइँदैन। उपदफा (घ) मा कसैको घर, कार्यालय, सम्पत्तिमा आगो लगाई वा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी आपराधिक उपद्रव गरे दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद, २० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। कसैको नोक्सानी भए बिगोबराबर क्षतिपूर्ति पीडितलाई भराइदिनुपर्ने पनि व्यवस्था छ। दफा २८६ मा लुटपाट गराउन नहुने उल्लेख छ। कसैको सम्पत्ति चोरी, ठगी, लुटपाट गरे तीन  महिनासम्म कैद र सम्पत्ति पीडितलाई भराइदिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ।

शुक्रबार बेलुकी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कफ्र्यु घोषणा गरेको थियो। शनिबार बिहान मात्रै कफ्र्यु हटाइयो। दफा ६९ मा कफ्र्यु उल्लंघन गर्न नहुने व्यवस्था छ। गैरकानुनी भेला वा हुलदंगा वा शान्ति भंग हुने अन्य कुनै कामलाई रोक्न कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले दिएको कर्फ्यु आदेशलाई उल्लंघन गर्न नहुने उक्त दफामा उल्लेख छ। कफ्र्यु कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद, १० हजार रूपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कुनै पनि बहानामा हिंसात्मक गतिविधि र अरूको अधिकार उपभोगमा अवरोध गर्ने कार्य स्वीकार गर्न नसकिने बताएको छ। त्यसैगरी विरोध प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाई जनधनको क्षति निम्त्याउने कार्य निन्दनीय भएको जवाफदेही निगरानी समितिले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।