संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने बेलामा संसद्को बर्खे अधिवेशनका तयारी भइरहेको छ। यो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम वैशाखको दोस्रोदेखि तेस्रो साताभित्र ल्याउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ।

हिउँदे अधिवेशनलाई वैशाख १५ सम्म लैजाने र वैशाख २४ पछि बर्खे अधिवेशन बोलाउने मनस्थिति बनाएको सरकारले एकाएक कार्यक्रम परिवर्तन गरेको छ। ढिलो गरी गत माघ २२ देखि सुरु गरिएको हिउँदे अधिवेशन दुई महिना पनि चलेको छैन। कम्तीमा साढे दुई महिनाजति हिउँदे अधिवेशनलाई अघि बढाएर बर्खे अधिवेशन बोलाएमा त्यसले संसद अधिवेशनको महत्वलाई दर्शाउन संसद सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

यसका लागि सरकारले अध्यादेशबाटै विनियोजन विधेयक पेस गर्नु एक महिनाअगावै आव २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गर्ने तयारी गरेको थियो। यसमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो, तर त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयक पारित गर्ने क्रममा सरकारको आग्रहमा सत्तापक्षका सांसदले यसअघि कायम हुँदै आएको १५ दिनको समय सीमालाई राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन राखेपछि त्यो संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा पठाइयो। राष्ट्रियसभाले पनि त्यसलाई १३ गते यसलाई नै कायम राख्दै पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

यसरी प्रि–बजेटको समयसीमा परिमार्जन भएपछि सरकारले अहिले प्रि–बजेटभन्दा अघि नै आव २०८२/८३ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लागेको छ। प्रि–बजेट छलफल एक महिनाअघि नै सकेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भनिए पनि आखिरमा किन नीति तथा कार्यक्रमपछि मात्रै प्रि–बजेट छलफल गर्न लागियो भन्ने विषयमा संसद सचिवालय अनभिज्ञ छ।

यसबाट अब हिउँदे अधिवेशनले मुख्य गरी काम गर्ने समय भनेको चैत २० सम्म मात्रै देखिएको छ। अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपियु) को १५०औं महासभामा सहभागी हुन सभामुखसहितको सांसद टोली उज्वेकिस्तानको राजधानी तास्कन्दतर्फ जाँदै छ।

चैत २२ देखि वैशाख २ सम्म दशदिने विदेश भ्रमणका कारण पनि यो समयमा संसद बैठक बस्ने अवस्था देखिएको छैन। सभामुख वैशाख २ मा फर्किएपछि संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिने वा उनी जाने दिन अन्त्य गरिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको सरकारी स्रोतले बताएको छ।

प्रि–बजेट छलफल गर्ने समयसीमा एक महिना भएको भए यही अधिवेशनले नै प्रि–बजेट छलफल गर्न सक्ने अवस्था पनि रहने थियो, तर १५ दिनेको समयसीमा राखेपछि अब वैशाखको दोस्रो सातामा त अनिवार्य बर्खे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संसद सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।

नीति तथा कार्यक्रम पहिला र त्यसपछि प्रि–बजेट छलफल गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट जानकारी आएको छ। यो कुरामा कुनै परिवर्तन भएन भने २०७६ सालमा जस्तै यो साल पनि पहिला नीति कार्यक्रम र पछि प्रि–बजेट छलफल हुने संसद सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

समितिमा रहेका विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने भएमा प्रि–बजेट छलफलपछि बजेट ल्याउने दिनको दुई दिन अघिसम्म छलफल गर्न सकिने ती अधिकारीको भनाइ छ। बजेट अधिवेशनमा कुनै इमर्जेन्सी काम परेमा पनि विधेयकमाथि छलफल हुनेछ। त्यसैले सरकारले चाहेमा विधेयक पारित गर्न समस्या नपर्ने उनीहरूको तर्क छ। बर्खे अधिवेशनको तयारीस्वरूप संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार स्रोह्रौं योजना कार्यान्वयन तथा आगामी वर्ष २०८२÷८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी अन्तक्र्रिया पनि गरेको छ।

२०७६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रम पहिला र प्रि–बजेट पछि छलफल गराएका थिए। संसदीय अभ्यासमा धेरैपटक पहिला प्रि–बजेट छलफल र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ।

२०७६ सालको वैशाख ८ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा २०७६ वैशाख १६ मा बस्ने गरी बर्खे अधिवेशन आह्वान गरिन्। वैशाखको २० गते राष्ट्रपति भण्डारीले आव २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्। त्यसपछि वैशाख २२, २३, २४ गते नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल भयो। नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सम्झनलायक पनि छ। जवाफ दिँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रश्न जिज्ञासाहरूका लागि धन्यवाद! आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा अभिव्यक्ति वास्ता नगरेर प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छु’ भन्दै जवाफ दिन खोज्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेका सांसदहरू आआफ्नो स्थानबाट उठेर ‘निम्छरा’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले भने, ‘मेरो ध्यानाकर्षणको विषयमा म केही भन्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादाअनुकूल नभएका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु।’ तर अहिलेसम्म त्यो शब्द अभिलेखबाट भने नहटाइएको संसद सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।

२०७६ सालको त्यो नीति तथा कार्यक्रमपछि २०७६ वैशाख २७ देखि ३१ सम्म प्रि–बजेटमा छलफल भएको थियो। त्यसपछि जेठ १३ सम्म विधेयकहरूमाथि छलफल गरिएको थियो। संसदीय समितिमा रहेका विधेयकको अवस्था र सरकारले नयाँ विधेयकहरू धमाधम दर्ता गर्न नसकेको वा कतिपय विधेयकलाई अघि बढाउन नचाहेको अवस्थाले अब संसद अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने विषय पनि अगाडि आएको विश्लेषण छ।