सरकारले पीडितलाई केही राहत दिने गरी मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको छ। संघीय संसदमा आइपुगेको विधेयकमा नेपाल बाहिर बसी जुनसुकै व्यक्तिविरुद्ध मानव बेचबिखनको कसुर गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा समेत लागु हुने व्यवस्था थप गरिएको छ। साबिकको ऐनमा नेपाल बाहिर बसी नेपाली नागरिकविरुद्ध मानव बेचबिखनको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई मात्र लागु हुने व्यवस्था थियो।

यसैगरी नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने कार्य गरेमा पनि मानव ओसारपसार गरेको मानिने व्यवस्था थप राखिएको छ। ‘किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले कसैलाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेशमा लैजाने’ कार्यलाई मानव ओसारपसार गरेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था राखिएको हो।

यसअघि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ को दफा (४) को उपदफा २) (क) मा किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई विदेशमा लैजाने कार्यलाई मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिने छ भन्ने उल्लेख थियो। मानव बेचबिखन वा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरको आरोप लागेका व्यक्ति पक्राउ नपरी फरार रहेमा त्यस्तो व्यक्तिको हकको सम्पत्ति वा निजको राहदानी रोक्का राख्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।

ऐनको दफा १५ मा संशोधन गर्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई व्यवस्था भएको सजायको दायरा फराकिलो पारिएको छ। मानिस किन्ने वा बेच्नेलाई २० वर्ष कैद कायमै राखिएको छ भने जरिबानामा दुई लाखलाई बढाएर पाँच लाख रूपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

बालबालिकालाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र दुई लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना र बालबालिकाबाहेक अन्य व्यक्तिलाई नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजानेलाई पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रूपैयाँदेखि दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको छ।

पीडितको नाम थर वतन गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडा पारिएको छ। मानव बेचबिखन वा ओसारपसारको मुद्दाको अभियुक्तको पहिचान खुलाउँदा पीडितको पहिचानसमेत खुल्न जाने अवस्था भएमा त्यस्तो अभियुक्तको विवरणसमेत गोप्य राख्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्थासमेत राखिएको छ।

शोषण भन्नाले दास तुल्याउने, वेश्यावृत्तिमा लगाउने, जबर्जस्ती श्रम वा सेवामा लगाउने थप गरिएको छ। यसअघि दास तुल्याउने, बाँधा बनाउने, कानुनबमोजिमबाहेक मानव शरीरको अंग झिक्ने कुरा राखिएको थियो।सरकारले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निगरानीको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

शारीरिक, मानसिक र सामाजिक क्षति तथा बालबालिका पीडित भएकोमा त्यस्तो बालबालिकाको उच्चतम हित मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति भराइदिने गरी अदालतले आदेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ। नागरिकको उद्धार गर्दा लाग्ने रकम पुनस्र्थापना कोषबाट बेहोरिने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

कुनै व्यक्ति नेपालभित्र मानव बेचबिखन वा ओसारपसारमा परेको सूचना प्राप्त भएमा जिल्ला समितिले प्रदेश समिति स्थानीय समितिको सहयोग तथा समन्वयमा त्यस्तो व्यक्तिको तत्काल उद्धार गरी निजको पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्धार गरिएको व्यक्ति विदेशी नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समितिले राष्ट्रिय समितिलाई लेखी पठाउनुपर्ने छ।

राष्ट्रिय समितिले उद्धार गरेको व्यक्ति नेपालमा प्रवेश गर्दाको बखत जुन मुलुकको नागरिक रहेको थियो सोही मुलुक वा जुन मुलुकमा त्यस्तो व्यक्तिको स्थायी बसोवासको अधिकार रहेको थियो सोही मुलुकमा निजलाई फिर्ता पठाउनका लागि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने छ। फिर्ता पठाउन सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समन्वय गरी फिर्ता पठाउने छ।

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले संसदमा ल्याएको विधेयकमा संगठित अपराधका रूपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखनलाई तीन तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ।

यसैगरी नेपालले मानव बेचबिखन र ओसारपसारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेकाले यी सम्झौताका आधारमा राष्ट्रिय कानुनलाई अद्यावधिक गर्ने क्रममा विधेयक ल्याएको सरकारले जनाएको छ। यसबाट बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचबिखन, विशेष गरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन ता सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको पूरक आलेखमा भएका प्रावधानलाई समेटेको छ।