राष्ट्रिय भूमि समाधान आयोगमा इलामका १४ हजार ९२ आवेदन दर्ता भएका छन्।
जिल्लाका १० मध्ये पाँच पालिकाको मात्र विवरण प्रविष्टीकरण हुँदा भूमिहीन दलितका एक सय १६, भूमिहीन सुकुमबासीका चार सय ९० र अव्यवस्थित बसोबासीका १३ हजार चार सय ८६ आवेदन आएका हुन्।
जिल्ला आयोग अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीका अनुसार रोङ गाउँपालिकाका एक हजार आठ सय ६० आवेदन आएकामा अव्यवस्थित बसोबासीका एक हजार सात सय ९१, भूमिहीन सुकुमबासीका ६५ र भूमिहीन दलितका चार छन्।
सूर्योदय नगरपालिकाबाट दुई हजार एक सय ३२ आवेदन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये अव्यवस्थित बसोबासीका एक हजार नौ सय ६५, भूमिहीन सुकुमबासीका एक सय सात र भूमिहीन दलितका ६० आवेदन छन्।
माई नगरका सबैभन्दा बढी सात हजार चार सय ९२ आवेदन प्रविष्ट भएका छन्। तीमध्ये अव्यवस्थित बसोबासीका सात हजार तीन सय ६६, भूमिहीन सुकुमबासीका ८८ र भूमिहीन दलितका २८ आवेदन रहेको अधिकारीले जानकारी दिए।
चुलाचुली गाउँपालिकामा अव्यवस्थित बसोबासीका ५६ आवेदन मात्र दर्ता भएका छन्। माङसेबुङ गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय ६२ आवेदन दर्ता भएकामा अव्यवस्थित बसोबासीका दुई हजार तीन सय आठ, भूमिहीन सुकुमबासीका दुई सय ३० र भूमिहीन दलितका २४ आवेदन छन्।
अध्यक्ष अधिकारीले अरू पाँच पालिकाका दुई हजार नौ सय ४५ आवेदन प्रविष्टीकरण हुन बाँकी रहेको बताए। इलाम नगरका एक हजार आठ सय ८६, सन्दकपुर गाउँपालिकाका पाँच सय ८५, फाकफोकथुमका तीन सय ५८ तथा माइजोगमाई गाउँपालिकाका एक सय ८६ आवेदन प्रविष्टीकरण हुन बाँकी छन्। विभिन्न पालिकाका चार सय ३२ आवेदनको काम अपुरो रहेको उनको भनाइ छ।
आउँदो असार मसान्तसम्ममा एक चरणमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा नै वितरण गर्नेगरी आयोगले काम गरिरहेको अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए।
‘पुराना आयोगले गरेका कामलाई नै हामीले निरन्तरता दिने हो, अहिले तीव्र रूपमा काम अघि बढेको छ,’ उनले भने, ‘बाँकी पुराना काम सकेर धनीपुर्जा नै वितरण गर्नेगरी कामको गति बढाएका छौं।’
आयोगले जिल्लाका १० मध्ये नौ पालिकाका केन्द्रमा भूमिसम्बन्धी अन्तरक्रियासमेत गरिसकेको छ।
आयोग केन्द्रका विज्ञ सदस्य जगतबहादुर बस्नेतले देशभरबाट आयोगमा भूमिसम्बन्धी १० लाख ९७ हजार दुई सय ९८ आवेदन दर्ता भएको जानकारी दिए।
‘यही आयोगले अब धनीपुर्जा वितरणसमेतको काम सम्पन्न गर्न भन्ने कल्पना गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब आयोग विघटन हुँदैन, पदाधिकारीले काम नगरे बरु पदाधिकारी फेरिन्छन्।’ तीन वर्षभित्र आयोगले सबै काम सक्ने कार्यादेश लिएको उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ६ चैत्र २०८१ २०:२३ बुधबार
