वन क्षेत्र मासेर अवैध रूपमा रोडा ढुंगाखानी सञ्चालन गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरले तीन व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जाहेरी र खानी जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा केही दिनअघि ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

गोदावरीको वन क्षेत्रबाट अवैध रूपमा ढुंगाखानी उत्खनन, ओसारपसार, निकासी र बिक्री गरेको अभियोगमा गोदावरी नगरपालिका–६ स्थित निराकार रोडाढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक मधुसुदन डोटेल,  ढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन र मच्छिन्द्रनाथ मल्टी प्रपोज प्रालिका सञ्चालक केदारनाथ तिमिल्सिनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उनीहरूलाई ६ करोड बराबरको बिगो कायम गरिएको छ।

प्रतिवादी महर्जनविरुद्ध तीन करोड २५ लाख ९९ हजार १४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी थप सजायको माग गरिएको छ। प्रतिवादी मधुसूदनविरुद्ध दुई करोड ९५ लाख ८८ हजार ६७७ बिगो कायम गरिएको छ।

तिमिल्सिनाविरुद्ध ३५ लाख २४ हजार २५१ बिगो कायम गरिएको छ। वन कार्यालयले निजी खानी क्षेत्र यकिनका लागि प्राविधिक खटाई सहयोग गरिदिन नापी कार्यालय ललितपुर र खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरलाई अनुरोध गरेको थियो। जसअनुसार नापीबाट दुर्गाप्रसाद उपाध्याय र विभागबाट तेजेन्द्रकुमार यादवलाई प्रतिनिधि तोकी थप अनुसन्धान गरिएको थियो।

डिभिजन वन कार्यालयबाट सुमन घिमिरे र वज्रवाराही सबडिभिजन वन कार्यालयबाट रामशरण महर्जनलाई फिल्ड नापजाँच तथा विवरण संकलन गर्न  खटाइएको थियो। खानी क्षेत्र जाँचबुझ समितिले निराकार रोडाढुंगा उद्योग, मछिन्द्रनाथ मल्टी प्रपोज प्रालि र वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योगले गोदावरी–६ मा स्वीकृत खानी क्षेत्रबाहिरसमेत उत्खनन गरेको पाइएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यसअन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्रबाहिर एक लाख चार हजार ५०४ घनमिटर उत्खनन गरेको देखिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।

ती उद्योगहरूले वन फाँड्ने, वन क्षेत्रको जग्गा खन्ने, अतिक्रमण गर्नेलगायत काम गरेकाले वन अपराध कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद र ६ करोड ५७ लाख १२ हजार ६९ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।

यसअघि अख्तियारले गोदावरीका मेयर गजेन्द्र महर्जनसहित हाल अभियोगपत्र दायर गरिएका तीन व्यवसायी र थप पाँचविरुद्ध खानीबाट उत्पादित वस्तु निकासी गर्दा आर्थिक ऐनमा प्रदेश सरकारले तोकेको रकमभन्दा घटी राजस्व तोकी कसुर गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दामा गत साउन ३० गते फैसला गर्दै विशेषले मेयर महर्जन र तीन व्यवसायीसहित सबैलाई आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ दिएको थियो। मेयर महर्जनलगायतविरुद्ध अख्तियारले एक अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरे पनि विशेषले सफाइ दिएपछि वन क्षेत्र नोक्सानको विषय ओझेल परेको थियो।

गोदावरीका लेले र नल्लुका ढुंगाखानीबाट रोडाढुंगा उत्खनन गर्दा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको आरोप छ। आयोगले २०७५ देखि २०८० सालसम्म पाँच आर्थिक वर्षमा खनिजजन्य पदार्थ निकासी करमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो।

मेयर महर्जनसहित आरोपीहरूले प्रदेश सरकारले तोकेको निकासी कर नौ रूपैयाँ लिनुपर्नेमा दुई रूपैयाँ ७५ पैसा मात्र लिएर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई घाटा र व्यक्तिगत फाइदा पुर्‍याएको आयोगको आरोप थियो। डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत सुमन घिमिरे र वज्रवाराही सब–डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत रामशरण महर्जनसहितको फिल्ड नापजाँच तथा विवरणबाट आएको प्रतिवेदनमा वीरेन्द्र महर्जनको खानी क्षेत्रमा जाँचबुझ गर्दा स्वीकृत खानी क्षेत्रबाहिर उत्खनन कार्य भएको र फिल्ड चेकजाँचका बेला चार वटा स्काभेटर र पाँच वटा टिपर रहेको उल्लेख गरिएको छ।

महर्जन सञ्चालक रहेको ढुंगा उद्योग प्रालिले स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रबाहिर वन क्षेत्रमा २.७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा वेस्टसहित जम्मा १३ लाख १४ हजार ३९७ घनमिटर उत्खनन गरी जम्मा वेस्टबाहेक १३ लाख ३ हजार ९६५ घनमिटर उत्खनन गरेको  देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवादी महर्जनविरुद्ध राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिजजन्य उत्खनन गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरेको भन्दै पाँच वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ। पाँच लाख रूपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम भएकाले दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने गरी थप कैद सजाय तथा जरिवानाको माग गरिएको छ।

प्रतिवादी डोटेल सञ्चालक रहेको निराकार रोडा ढुंगा उद्योगले स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रबाहिर वनको कित्ता नं. ९, ७ र कित्ता नं. नभएको वन क्षेत्रको ३.१४ हेक्टर क्षेत्रफलमा वेस्टसहित एक लाख २६ हजार ४५० घनमिटर उत्खनन गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। सो उद्योगले स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रबाहिर उत्तरतर्फ लिज क्षेत्र र केही भाग वीरेन्द्रको खानी क्षेत्रमा उत्खनन गरेको व्यहोरासहितको प्रतिवेदन दिइएको थियो। स्वीकृत क्षेत्रमा मात्र उत्खनन गरेको भनी डोटेलले भने पनि अनुसन्धानबाट बाहिर पनि उत्खनन गरेको पाइएको जनाइएको छ।