गत शुक्रबार काठमाडौंको तीनकुने, जडिबुटीलगायतका क्षेत्रमा गरिएको वितण्डाका निम्ति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको संलग्नता पुष्टि गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने– ‘सबै घटनाको मुल जिम्मेवार उहाँ हो, उहाँले लिनुपर्छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीका यी अभिव्यक्तिसँगै राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका नाममा भएको वितण्डा संसदमा अभिलेख भएको छ। यसलाई भविष्यमा इतिहासको कालखण्डमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको क्रान्तिलाई प्रतिक्रान्तिमा बदल्न केसम्म गरिएछ भन्ने अध्यायका रूपमा चित्रण गर्न सकिनेछ। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति मात्र होइन अन्य वक्ता सांसदहरूले समेत यसमा खुलेर आफ्ना प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसअर्थमा पनि यो विषयलाई संसदले गम्भीरतापूर्वक लिएको सन्देश दिएको छ। विगतमा यस्ता घटना हुँदा संसदले बेवास्ता गरेजस्तो रहेन यो। र, प्रतिक्रान्ति गर्न पूर्वराजाले गरेको पहलका रूपमा यसलाई हेरिएको छ। यसले सबै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने शक्तिहरूलाई आफ्ना असहमतिका बावजुद एक ठाउँमा ल्याएको छ।

शुक्रबारको त्यो दिन दुईवटा सभा गर्न क्रमशः समाजवादी मोर्चा र राजावादी समूहले अनुमति लिएका थिए। समाजवादी मोर्चाले शान्तिपूर्णरूपमा सभा सञ्चालन गरे पनि राजावादीले यसलाई हिंसक बनाए। दुर्गा प्रसाईं नामक विवादास्पद मेडिकल व्यवसायीलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अभियानको ‘जनकमाण्डर’ बनाएको तथ्य जगजाहेर छ। सामान्यतः लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई अवरोध गर्दैन। स्थानीय सरकारसँग अनुमति लिने बेलामा उनीहरूले शान्तिपूर्ण अभियान सञ्चालन गर्नेभन्दाभन्दै त्यसलाई हिंसात्मक बनाएका थिए। यहाँसम्म कि तिनले संसद भवन कब्जा गर्न भीडलाई दुरुत्साहन गरेका थिए। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यो पक्षलाई समेत उजागर गरेका छन्। हिंसात्मक कार्यमा आफ्ना सांसद धवलशमसेर राणा संलग्न भएको जानकारी समेत संसदलाई गराइसकेको छ।

राजावादी कथित ‘जनकमाण्डर’ आफैंले हाँकेको गाडी प्रहरीमाथि चढाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोड्न दौडाइएको घटनालाई समेत प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई जानकारी गराएका छन्। ‘भीड नियन्त्रण गर्न प्रशासनले गरेको प्रयासविरुद्ध, प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने, ढुंगामुुढा गर्ने, प्रहरीको बन्दुक खोस्ने, गुण्डागर्दी र कुटपिट गर्ने, लुटपाट गर्नेजस्ता बारदात सुरु गरिए,’ प्रम ओलीले सम्बोधनमा भनेका छन्, ‘हुँदाहुँदा निजी व्यक्तिको घर, सार्वजनिक भवन, सञ्चार गृह, पार्टी कार्यालय, औषधि कारखाना र सवारीका साधनमाथि ढुंगामुढा, तोडफोड, आगजनी र डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू लुटपाट गर्ने जस्ता आपराधिक घटना सुरु गरियो।’

प्रधानमन्त्रीले संसदमा अभिलेख गरिएको थप विवरणमा भनिएको छ– ‘निजी व्यक्तिको घरमा आगजनी मात्रै गरिएन मानिसलाई भित्रै थुनेर बाहिरबाट ताला लगाई जिउँदै डढाउने हिंसक, आततायी कार्य भयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आगजनी र प्रज्ज्वलनशील पदार्थमा आगो लगाई बिस्फोट गराउने आतङ्ककारी काम समेत भयो। प्रहरीका सवारी साधन मात्रै हैन, आगो निभाउन आएका दमकलमाथि आक्रमण गरियो।’ प्रधानमन्त्रीले यस्ता निन्दनीय र खेदजनक कार्यमा ‘संलग्नहरूमाथि जोसुकै होउन्, जुनसुकै कभरमा किन नहोउन्, कडा प्रशासनिक कार्वाही’ हुने दृढता व्यक्त गरेका छन्। घटनाको विस्तृत बिवरण उपयुक्त समयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सदनलाई जानकारी दिने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे।

यस हिंसात्मक कार्यका योजनाकारहरूबारे जानकारी गराउने विश्वास प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेपछि अविश्वास गर्न सकिन्न। तर, दण्डहीनतालाई प्रोत्साहित गरेकै कारण गैरसंवैधानिक कार्य गर्न पूर्वराजा प्रोत्साहित भएको देखिन्छ। जनआन्दोलन २०६२/६३ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निर्देशनमा भएको दमन र जनधनको क्षतिमा कानुनी कारवाही गर्न रायमाझी आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन। बरु पूर्वराजालाई आवश्यक सुरक्षा र सुविधा दिएर राखिएको हो। तर, यसलाई उनले गणतन्त्रवादी दल र सरकारहरूलाई कमजोर आँकेको प्रस्ट हुन्छ।

लोकतन्त्रले व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिन्छ। तर, एक वर्षदेखि त्यसको दुरूपयोग गर्दै सरकार, व्यवस्था, संविधानप्रति अनास्था, घृणा र भ्रम फैलाउने ‘एउटा तत्व त्यसै बेलादेखि क्रियाशील’ रहेको ओलीले बताएका छन्। धर्म, संस्कृति, परम्पराजस्ता संवेदनशील विषयमा अनावश्यक टिप्पणी गरी साम्प्रदायिक सद्भाव विथोल्ने र खास समुदायमाथि आक्रमण गर्न उक्साउने गरेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी ऋणीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नु पर्दैन भनी ध्वस्त पार्न खोजेको पनि उनले संसदलाई जानकारी दिएका छन्। यो त्यही तत्व हो, जो प्रधानमन्त्री ओली र प्रमुख विपक्षी नेता पुष्पकमल दाहालसँग पालैपालो निकट रहेको थियो।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले फागुन ७ गते आफू अगाडि बढ्ने वक्तव्य दिएर ठाउँठाउँमा स्वागत कार्यक्रम राख्दै जनमत भड्काएको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरेका छन्।

फागुन २५ गते कथित ‘स्वागत सवारी’ आयोजना गरी चैत १४ गते समाज बिथोल्न लागिपरेका ‘एकजना अवाञ्छित व्यक्तिलाई आफ्नो निवासमा डाकेर कथित ‘जनकमाण्डर’ तोकेको र हिंसात्मक वारदातका लागि खटाएको जानकारीसमेत संसदलाई प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः एकपटक तत्कालीन राजासँगको सम्झौतासमेत सम्झाएका छन्– ‘प्रारम्भिक अध्ययनमा यी सबै घटनाले स्पष्ट पार्छ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानसभाको ऐतिहासिक निर्णयपछि भएको सम्झौताको उल्लंघन गर्नुभएको छ। त्यतिखेर नागरिकको हैसियतमा शान्त जीवन बिताउने, नागरिकको कानुनी र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी व्यापार व्यावसाय सञ्चालन गर्ने, पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने र उहाँलाई नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न र उहाँको मातालाई प्रयोग गरिरहेको नारायणहिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो। हाल राष्ट्रियसभाका माननीय सदस्य एवम् तत्कालीन गृहमन्त्री श्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकारको तर्फबाट संवाद/व्यवस्थापन गर्नु भएको थियो।’ प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वराजा शाहले यस घटनामा उन्मुक्ति नपाउने बताएर एक हदसम्म आश्वस्त तुल्याएका छन्। ‘फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृंखलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दैन?’ प्रमले प्रश्न गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले यति भनिसकेपछि निश्चय नै ‘प्रतिक्रान्तिका नायक’ माथि छानबिन गरी यथोचित कारवाही हुनेछ। जनताले गरेको संघर्षलाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी गर्न छुट दिने हो भने त्यो मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ। लोकतन्त्रले बाँच्न नपाउने र यसविरुद्धका षड्यन्त्र टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो भने देशले लामो समय दुःख पाउने निश्चित छ।