गत वर्ष चीनमा नयाँ विवाह पाँच भागमा एक भागले घटेको खबर हालै सार्वजनिक भएको छ। यसले २०२४ मा कुल ९५ लाख बालबालिका जन्मेकामा २०२५ मा यो ७३ देखि ७८ लाखमा झर्ने देखिएको छ। चीनले विश्वव्यापी जनसंख्याको १७.२५ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ तर विश्वव्यापी जन्म दरमा चीनको हिस्सा अफ्रिकी राष्ट्र नाइजेरियाकै स्तरमा अर्थात् मात्र ६.५ प्रतिशत छ।

यसबाहेक, चीनको प्रतिमहिला प्रजनन दर २०२५ मा ०.९ मा झर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो दर सन् २०१६ को तुलनामा आधा मात्र हो। सन्तुलित जनसंख्याका लागि प्रजनन दर २.१ प्रतिशत हुनुपर्छ। चीनमा जनसांख्यिकीय संकट यति धेरै गहिरो भएको छ कि यही महिनाको सुरुमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री लि चियाङले जन्म दर बढाउन नयाँ नीतिहरू ल्याउने घोषणा गरेका छन्। तर बढ्दै गएको वैवाहिक संकटले चीन सरकारले गर्न चाहेको प्रयासलाई कमजोर पार्ने निश्चित छ।

सन् २०१३ मा १ करोड ३४ लाख जोडीले विवाह गरेकामा सन् २०२४ मा आइपुग्दा यो घटेर ६१ लाखमा ओर्लेको छ। त्यसो त सन् २०२० देखि सन् २०२४ सम्म जारी कोभिड महामारीका कारण यो प्रवृत्तिमा केही विचलन देखिएको थियो। यसैगरी सन् २०१३ देखि सन् २०२४ सम्मको अवधीमा समग्र वैवाहिक दर प्रतिहजारमा ९.९ रहेकामा सन् २०२३ मा यो घटेर ४.३ मा झरेको छ। सन् २०२३ मा  यो  दर  ताइवानमा ५.४ र अमेरिकामा ६.१ थियो।

यसो किन भइरहेको छ? यसका लागि कुनै एक मात्र कारण जिम्मेवार छैन। बच्चा जन्माउने उमेरको जनसंख्यामा निरन्तर गिरावट, जीवनशैलीमा परिवर्तन, अहिले खारेज गरिएको तर यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको एक बच्चा रणनीतिको दीर्घकालीन प्रभाव, पुरुषको अधिक जनसंख्या तथा युवा बेरोजगारीलाई प्रमुख कारक मान्न सकिन्छ।

चीनको २०२० को जनगणनाअनुसार, कुल जन्मको ६१ प्रतिशत हिस्सा २० देखि ३० वर्ष उमेरका महिलाले लिएका थिए। तर सन् २०१२ मा यो उमेर समूहको संख्या ११ करोड १० लाख रहेकामा सन् २०२४ मा घटेर ७ करोड ३० लाखमा झरेको छ।

सन् २०५० सम्म यो समूहको जनसंख्या तीन करोड ७० लाखमा झर्ने आकलन छ। त्यसैले प्रजनन प्रजनन दर केही हदसम्म बढे पनि जन्म दर द्रुत रूपमा घट्दै जाने देखिएको छ।  चीनमा दशकौँदेखिको लिंग छनोट र गर्भपतन व्यापक रहेका कारण समग्रमा एकातिर दुलहीको अभाव देखिएको छ भने अर्काेतिर दुलही पाउन दुलाहाले ठूलो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उदाहरणका लागि, अहिले दुलाहाको परिवारले कम्तीमा एउटा नयाँ अपार्टमेन्ट खरिद गर्नुपर्छ।

चीनमा जन्मने बालबालिकाको लिंगीय अनुपात असमान छ। यो सामान्यतया प्रति १०० बालिकाका लागि १०२ देखि १०६ बालक रहेको छ। कतिपय प्रान्तको यो अनुपात आकाशिँदो छ। यो गहिरो असमानता हुँदाहँुदै पनि अझै ठूलो संख्यामा बिहे नगरी बसेका महिला अत्यधिक छन्। आफ्ना एकमात्र सन्तान छोरी भएका आमाबाबुले विवाहभन्दा उनको शिक्षा र आर्थिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएका छन् र भावी ज्वाइँमाथि अत्यधिक अपेक्षा राख्ने गरेका छन्। सन् २००० मा अविवाहित महिलाहरू नौ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२० मा ३३ प्रतिशत र सन् २०२३ मा ४३ प्रतिशतमा उक्लेको छ। यो प्रवृत्ति जारी छ।

जब चीनले सन् १९८० मा एक सन्तान नीति लागू गर्‍यो, यसले विवाहका लागि अवरोध मात्र बढाएन, सँगसँगै सम्बन्ध विच्छेदलाई पनि सजिलो बनायो र यसले संकट अझ बढ्यो। चीनमा सन्   १९८० मा  सम्बन्ध  विच्छेद   प्रति  हजारमा  ०.३  रहेकामा सन्  २०१९ मा आएर  यो ३.४ उक्लेको थियो। त्यही कारण  सन् २०१९ मा चीनले बेलायत र फ्रान्सको  उदाहरण पछ्याउँदै सम्बन्ध विच्छेदका लागि कम्तीमा ३० दिनको ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ आवश्यक पर्ने नयाँ नागरिक संहिता लागू गर्यो। यो प्रावधानले सम्बन्ध विच्छेद दरलाई प्रति १००० मा दुईमा घटाए पनि २०२३ मा यो बढेर २.६ मा पुगेको थियो। यो दर जापानको भन्दा पनि बढी हो।

विवाहको उमेर ढल्कदै जाँदा, महिलामा बच्चा हुर्काउने रुचि पनि घट्दै जान्छ। त्यसैले विश्वभरका लगभग दुईतिहाइ बच्चा ३० वर्ष र सोभन्दा कम उमेरका महिलाबाट जन्मन्छन्।  सन् २०२१ मा, पहिलो बच्चा जन्माउने आमाहरूको औसत उमेर अमेरिकामा २७, मेक्सिकोमा २७ र  भारतमा २१ थियो। तुलनात्मक रूपमा, २००० मा चिनियाँ महिलाले पहिलो बच्चा २५ वर्षको उमेरमा जन्माउँथे भने यो २०२४ मा यो बढेर २८ मा पुगेको छ। सांघाईमा २०१९ मा यो उमेर ३० रहेकामा २०२४ मा यो ३२ पुगेको छ।

चीनको बाझोपन दर अर्काे चिन्ताको विषय हो। सन् १९७० ताका यो दर एक देखि दुई प्रतिशतको बीचमा थियो। सन् २०२० मा यो बढेर १८ प्रतिशत पुगेको छ। विवाहपछि अथवा पहिलो बच्चा जन्मेपछि धेरैभन्दा धेरैमा बाँझोपनको शिकार भइरहेका छन्। परम्परागत रूपमा दार्शनिक कन्फ्युसियसबाट प्रभावित देशहरूमा प्रजनन दर कम छ। यो क्षेत्रमा शिक्षालाई दिइने अत्यधिक जोड तथा विवाह र बच्चा जन्माउने विषयमा कम प्राथमिकता दिइने गरिन्छ। त्यही कारणले यस्ता क्षेत्रमा समग्रमा अविवाहित व्यक्तिहरूको अनुपात बढी छ।

– फुजियान अमेरिकाको विस्कन्सिन म्याडिसन विश्वविद्यालयका वरिष्ठ वैज्ञानिक हुन्।(प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)