५ चैत्र २०८१ मंगलबार
image/svg+xml ७:४३ पूर्वाह्न
समाज

माछापुच्छ्रेमा रोकियो अवैध क्रसर चलाउने धन्दा

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रोक लागेको छ ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले अवैध रुपमा सञ्चालित गण्डकी एग्रोगेट, फेउसरका बराह क्रसर उद्योग, जेके क्रसर उद्योग र सेती गण्डकी क्रसर उद्योगलाई बन्द गराएको हो ।

अवैध रुपमा सञ्चालित यी क्रसर उद्योगहरुले गाउँपालिकालाई करिब ५० करोड रुपैयाँ राजश्व तिर्न बाँकी छ । तर बारम्बार ताकेता गर्दा पनि कर नतिरेपछि गाउँपालिकाले ती क्रसर उद्योगहरु तथा त्यहाँबाट दहत्तरबहत्तर (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) बन्द गर्न पत्र पठाएको थियो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपीकृष्ण अर्यालले गत फागुन २८ गते पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘पालिकाबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि क्रसर उद्योगबाट कुनै पनि साधारण निर्माणमुखी खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न आदेशअनुसार अनुरोध छ ।’

पालिकाको निर्णय अनुसार नै क्रसरहरू बन्द गराउन पत्राचार गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्,‘हामीले क्रसर उद्योग बन्द गर्न र त्यहाँबाट कुनैपनि सामग्री विक्री वितरण नगर्न भनेका छौँ । सो निर्देशन अनुसार क्रसरहरू अहिले बन्द छन् ।’

यसैबिच, गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले पालिकालाई हालसालै गरेको निर्णय अनुसार नै क्रसर उद्योगहरूसँग राजश्व उठाउन भन्दै पत्राचार गरेको छ । मन्त्री स्तरीय बैठकले पालिकालाई यसअघि निर्णय भएअनुसार प्रति घन मिटर ३१७ रुपैयाँका दरले राजश्व उठाउनू भनेर पत्राचार गरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

यसअघि गाउँपालिकाले राजश्व निर्धारण गर्न कन्सल्टेन्टका रुपमा हायर गरेको पश्चिमाञ्चल ईञ्जिनिरिङ अध्ययन संस्थान लामाचौर क्याम्पसले हालसम्म उत्खनन भएको जमिनको क्षेत्रफल नापजाँच गरेर निर्धारण गरेको थियो भने प्रति घन मिटर ३१७ रुपैयाँका दरले राजश्व संकलन गर्दा चार वटा क्रसर व्यवसायीले ४९ करोड ४३ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको प्रतिवेदन गाउँपालिकालाई बुझाएको थियो । तर व्यवसायीले भने रिपोर्ट हचुवामा आएको भन्दै त्यत्रो रकम नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

यसैबिच, गाउँपालिकाको हालै बसेको बैठकले क्रसर व्यवसायीसँग राजश्व उठाउने विषयमा सहजीकरण गर्न गाउँपालिका उपाध्यक्ष अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलको सदस्यहरूमा पालिकाका सबै वडाध्यक्षहरूलाई राखिएको छ । कार्यदलले व्यवसायी, इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी लगायतसँग छलफल गरेर निकास निकाल्ने बताइएको छ ।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष अधिकारीले ढिलो भएपनि क्रसर व्यवसायीसँग कुनैपनि हालतमा राजश्व तिराएरै छाड्ने बताइन् । ‘ढिलो चाँडो होला तर राजश्व उठाएरै छाड्छौँ’–उनले भनिन् । तर स्थानीयवासी तथा केही जनप्रतिनिधिहरू भने बिचमै सेटिङ मिलाएर उन्मुक्ति दिने हो कि भनेर आशंका व्यक्त गर्छन् ।

क्रसर व्यवसायीले कर नतिर्दा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको विकासमासमेत असर परेको छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) १८ करोड छ । वडागत रुपमा हेर्ने हो गाउँपालिकाका ९ वटा वडामा २/२ करोड बजेट पर्छ । तर पहुँचका आधारमा बजेट वितरण हुने परिपाटीले कुनै वडामा त १ करोड पनि बजेट छैन । यही बजेटले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका जनताका लागि बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइ, खानेपानीदेखि पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

तर गाउँपालिकाको ३ वर्षलाई पुग्ने विकास बजेट भने ४ जना क्रसर व्यवसायीको मुठ्ठीमा छ । जसले वर्षौँदेखि नदी दोहन गर्ने तर कर नतिर्ने गर्दै आएका छन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको वार्षिक विकास बजेटलाई पुग्ने ४ दोब्बर रकम अर्थात झण्डै ५० करोड ती क्रसर व्यवसायीले अटेर गरेर तिरेका छैनन् । गाउँपालिकाका अनुसार गण्डकी एग्रोगेटले १३ करोड ३९ लाख ७० हजार ९ सय ८१ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यसका सञ्चालक भोजराज पौडेल हुन् ।

फेउसरका बराह क्रसर उद्योगले २० करोड, ५६ लाख ६२ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । यसका सञ्चालक ईमानसिंह गहतराज हुन् । जेके क्रसर उद्योगले ४ करोड, ३६ लाख १२ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यसका सञ्चालक राजेश पौडेल हुन् । त्यस्तै सेती गण्डकी क्रसर उद्योगले १० करोड ८१ लाख ८४ हजार ६ सय ४७ रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी छ । यसका सञ्चालक ईमानसिंह गहतराज र राजेश पौडेल नै हुन् ।

क्रसर उद्योगले राजश्व नतिर्दा माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको समग्र विकासमा असर परेको गाउँपालिकावासीको गुनासो छ । उनीहरुले कर तिर्ने हो भने विकास बजेट बढ्ने थियो । जसले गर्दा पूर्वाधार थपिन्थे भने गाउँपालिकावासीले सुविधा पाउँथे । जस्तै सिँचाइका लागि, बाटो निर्माणका लागि, पुल निर्माणका लागि, खानेपानीको लागि पूर्वाधार थपिन्थ्यो । पर्यटकीय गन्तव्यहरू थपिन्थे । यसले स्थानीयले सुविधा पाउँथे र रोजगारी वृद्धि हुन्थ्यो । तर क्रसर व्यवसायीले झण्डै आधा अर्ब राजश्व नतिर्दा त्यसको असर विकासमा परेको स्थानीयको भनाई छ ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०८१ १८:३३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App