कोही उपभोक्ता केही सामान किन्दा वा कुनै सेवा लिँदा ठगिनुभएको छ? ठगिनुभएको छ भने अब यसको क्षतिपूर्ति माग गर्न अदालत जान सक्नुहुनेछ। त्यो हो तपाईंको छुट्टै उपभोक्ता अदालत। वस्तु वा सेवा किन्दा उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक अर्थात् अन्य किसिमको हानि–नोक्सानी भएमा त्यसको दाबी उपभोक्ता अदालतमा गएर गर्न सकिने भएको छ।

नेपालमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ। हुन त यो पाँच वर्षअघि नै बनिसक्नुपर्ने थियो। नेपालको संविधान २०७२ ले ‘उपभोक्ताको हक’लाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखिसकेको छ। ढिलै भए पनि त्यसको कार्यान्वयनस्वरूप उपभोक्ता अदालत काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा उद्घाटन भएको छ। सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गरेको हो।

कुनै वस्तु सेवा उत्पादन, पैठारी, बिक्रीवितरण, ढुवानी गर्दा ढुवानीकर्ताबाट हानि–नोक्सानी भएमा त्यसै व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन यो अदालतमा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

उपभोक्ता अदालतको शनिबार उद्घाटन गर्दै प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले यसबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार संरक्षण, सबद्र्धनको सुनिश्चिता भएको बताए। उनले उपभोक्तालाई प्राप्त हक प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्ने र उपभोक्तालाई हुनसक्ने हानि–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेगरी यो अदालत गठन भएको जानकारी गराए।

‘उपभोक्ता अधिकार सरसर्ती हेर्दा वस्तु र सेवाको गुणस्तरसँग नै सानिध्य राख्ने कानुनी औजार हो’,  प्रधानन्यायाधीश राउतले भने, ‘तर, यसलाई हेर्दै जाँदा यति व्यापक छ कि यसले सम्बोधन नगर्ने कुनै क्षेत्र नै छैन।’

वर्तमान व्यावसायिक युग वस्तु र सेवाको गुणस्तरको विषय परिमाण र आकार–प्रकार वा तरिकासँग मात्र सम्बन्धित नभएर आमउपभोक्ताको सन्तुष्टिसँग जोडिने बताए। ‘न्याय निरूपणमा यावत यक्ष प्रश्नहरू उत्पन्न हुनसक्ने र अदालतबाट थालनी गरेको कामकारबाही र स्थापित गर्दै जाने न्यायिक अभ्यासले नै उपभोक्ता विधिशास्त्र थप विकसित र समृद्ध हुँदै जाने हो,’ प्रधानन्यायाधीश राउतले भने। उपभोक्ता अदालतमा आइपर्ने विषयवस्तुलाई चुनौती होइन, न्याय प्रदान गर्ने अवसरको अर्थमा ग्रहण गर्दै न्याय सम्पादन गर्न सुझावसमेत उनले दिए।

सरकारले उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दा हेर्नेगरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले तीन वर्षअघि नै उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश गरेको थियो। सरकारले गत साता मात्रै उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। ‘प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐनबमोजिमका कसुरका मुद्दा, उपभोक्तालाई हानि पुगेको हकमा क्षतिपूर्ति मुद्दा, सरकारले तोकेका उपभोक्ता हित सरोकारका अन्य मुद्दा हेरी निर्णय दिनेछ।

उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय समिति छ। सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार गेहेन्द्रराज रेग्मी छन्। अर्को सदस्य सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेल छन्। गत कात्तिकमा न्यायपरिषद् बैठकले शर्मालाई अध्यक्ष र रेग्मीलाई सदस्य तोकेर उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

इजलासमा तीन सदस्यको एक मत वा अध्यक्षसहित अर्को सदस्यको बहुमत कायम भए त्यसलाई अदालतको निर्णय मानिने ऐनमा व्यवस्था छ। ‘अदालतले आफ्नो अवहेलनाका सम्बन्धमा कारबाही चलाउन सक्नेछ र अवहेलना गरेको ठहर भएमा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने’ ऐनमा व्यवस्था छ। अदालतको निर्णयविरुद्ध एक महिनाभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

कुनै वस्तु वा सेवा प्रदायकले उपभोक्ता हितविरुद्ध ऐनविपरीत काम गरेमा जानकारी हुने व्यक्तिले आफूसँग भएको जानकारी वा सबुद प्रमाणसहित केन्द्रीय अनुगमन बजार समिति, विभाग वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष लिखित, मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। उजुरी दिने व्यक्तिको नाम गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था पनि कानुनमा छ।

उपभोक्ताविरुद्धको कसुर तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने र वस्तु र सेवासँग जोडिएका मुद्दामा अन्य मुद्दा भनेर राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। ऐनको उल्लंघन गरेमा अधिकतम तीन वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ। उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि क्षतिपूर्ति, कालोबजारी र महँगीको गुनासो लिएर जिल्ला अदालत धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।