नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन र राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता पछिल्ला वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ। कानुनी बाध्यकारी व्यवस्था र महिलामा बढ्दो चेतनास्तरले यी क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागिता बढ्न मद्दत पुगेको हो।

शिक्षा क्षेत्रमा अग्रसरता महिलाहरू विशेष गरी शिक्षण पेशामा बढी आकर्षित भइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन चितवन शाखाकी उपाध्यक्ष दुर्गाकुमारी लामिछानेका अनुसार आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको संख्या पुरुषभन्दा बढी छ।

भरतपुरमा आयोजित ‘महिला नेतृत्व विकास सम्भावना र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको संख्या ५४.१ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिइन्। २०७९ मा यो संख्या ४७.२ प्रतिशत थियो।

आर्थिक वर्ष २०८० को सरकारी आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको संख्या ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

शैक्षिक सत्र २०७८ मा आधारभूत तहका कुल शिक्षकमध्ये ४६.५ प्रतिशत महिला थिए। माध्यमिक तहमा भने २०७९ मा १७.४ प्रतिशत महिला शिक्षकमात्र रहेका थिए, जुन २०८० मा बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ।

नेपाली महिलाको साक्षरता दर हाल ६९.४ प्रतिशत रहेको छ। निजामती सेवामा पनि २८.६ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो सहभागिता स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महिलाको उल्लेख्य उपस्थिति देखिन्छ। वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत माया पाण्डेका अनुसार यो क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ७० प्रतिशत छ। तर, नेतृत्व तहमा भने महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा महिला संख्या २० प्रतिशत हाराहारी छ,’ उनले भनिन्। निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत नर्सहरूको मासिक तलब औसत १५ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको र एक नर्सले झण्डै ४० बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने अवस्थाले समस्या थपिएको उनको भनाइ छ। कानुन कार्यान्वयन नहुँदा नर्सिङ पेशामा चुनौतीहरू कायमै रहेको उनले बताइन्।

कानुनी क्षेत्रमा महिलाको भूमिका न्याय सेवामा पनि महिलाहरूको सहभागिता बढ्दै गएको अधिवक्ता सुनिता अधिकारीले जानकारी दिइन्।

२०२० सालमा नेपालमा एक जना मात्र महिला अधिवक्ता रहेकोमा हाल ४,११७ महिला अधिवक्ता कार्यरत छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताको रूपमा ३४ जना महिला क्रियाशील छन्। अदालतमा महिला न्यायाधीशको उपस्थिति बढे पनि कानुन व्यवसायमा प्रवेश गर्ने महिलाको संख्या अझै उत्साहजनक छैन।

राजनीतिक तहमा पनि महिलाहरूको सहभागिता बढ्दै गएको राष्ट्रिय सरोकार समिति, राष्ट्रिय सभाकी निवर्तमान सभापति दिलकुमारी रावल ‘पार्वती’ बताउँछिन्।

‘नेपालको संविधानले महिला, आदिवासी तथा पछाडि परेका वर्गहरूलाई समेट्ने नीति अवलम्बन गरेको छ,’ उनले भनिन्। प्रतिनिधिसभामा हाल २७५ सांसदमध्ये ९२ जना महिला सांसद छन्, जसमा ९ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्। राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यमध्ये २२ जना महिला छन्।

स्थानीय तहमा भने महिला प्रमुख र वडाध्यक्षको संख्या न्यून छ। ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रमुख वा अध्यक्ष पदमा केवल २५ जना महिला छन्। तर, प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुने व्यवस्थाका कारण उपप्रमुखको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। देशभर ७९.९ प्रतिशत महिला उपप्रमुख छन्। ६,७४३ वडामध्ये ६७ जना मात्र महिला वडाध्यक्ष रहेका छन्।

राज्यका नीति निर्माण तहमा महिलाको प्रभावकारी सहभागिता आवश्यक रहेको बताउँदै रावलले भनिन्, ‘अधिकार, सम्मान, नेतृत्व, अवसर र प्रविधिमा पहुँच महिलाहरूका लागि आवश्यक छ।’

कानुनमा महिलाहरूको सहभागिता रहे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। हालसम्म राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्तीय आयोगमा महिला सदस्य नरहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुन कार्यान्वयनमा नेतृत्व तहले चासो नदेखाएको टिप्पणी गरिन्।

कानुनी व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी अडिट आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।