जलवायु कार्यमा युवाको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सरकारले छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने युवाहरूले माग गरेका छन्।

‘मन्त्रीसँग युवा’ कार्यक्रममा विभिन्न युवा अभियन्ताहरूले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई जलवायु नीति निर्माणमा नवीनतम ज्ञान, सीप र अनुसन्धानलाई समेट्न आग्रह गरेका हुन्।

कार्यक्रममा जलवायु अभियन्ता रोजिना श्रेष्ठले सरकारी अधिकारीहरूमा जलवायु न्यायसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी नहुँदा समन्वयमा समस्या आएको बताइन्।

उनले मन्त्रालयभित्र युवासँग समन्वय गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउन आग्रह गर्दै भनिन्, ‘जलवायु न्यायको माग गरिरहँद हामी कसरी प्रभावित भइरहेका छौं भन्ने बुझाइ सरकारसँग छैन। यसका लागि छुट्टै संयन्त्र आवश्यक छ।’

जलवायु अभियन्ता प्रकाश तामाङले प्लाष्टिक मुक्त काठमाडौं सम्भव छ कि छैन भनी प्रश्न गर्दै फोहर व्यवस्थापनको नीति परिवर्तन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले भने, ‘प्लाष्टिक फ्रि काठमाडौं कहिले बन्छ ? फोहर व्यवस्थापनले जलवायु परिवर्तनमा प्रभाव पार्छ। कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्दा मिथेन उत्सर्जन ३–४ प्रतिशतले घट्छ। हामीले सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउन सक्छौं कि ?’

युवा अभियन्ता सुस्मिता सिग्देलले खडेरीका कारण किसानहरू प्रभावित भइरहेकाले वैकल्पिक सिँचाइको व्यवस्था के छ भन्ने प्रश्न गरिन्। उनले भनिन्, ‘तापक्रम वृद्धिसँगै खडेरी पर्ने सम्भावना बढेको छ। किसानको छोरी भएकाले खेतमा पानी नपरे के गर्ने भन्ने चिन्ता छ। वैकल्पिक सिँचाइका लागि सरकारको तयारी के छ ?’

अभियन्ता अविशा मगरले जलवायुजन्य विपद्का घटनामा नेपाल तयार छ कि छैन भनी प्रश्न गरिन्। उनले अमेरिकामा हालै भएको आगलागीको उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘यस्तै विपद् नेपालमा आयो भने हामी सामना गर्न तयार छौं ? कस्तो तयारी गर्नुभएको छ ?’

अभियन्ता रुबिना तामाङले एलजिबिटिआईक्यु समुदाय जलवायु कार्यबाट अलग भएको बताउँदै सरकारको नीति कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, ‘हाम्रो समुदायमा जलवायु परिवर्तनको सामान्य ज्ञान पनि पुगेको छैन। सरकारले हामीलाई कसरी समावेश गराउँछ ?’

शारदा थापाले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू जलवायु परिवर्तनको असरबारे अनभिज्ञ रहेको बताउँदै अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले कुल बजेटको ०.५ प्रतिशत मात्रै अनुसन्धानमा लगानी गरेको छ। अध्ययन बिना नीति बनाउँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अनुसन्धानमा बजेट बढाउनुपर्छ।’

अपेक्षा ढकालले दुर्गम क्षेत्रमा रहेका युवाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी जलवायु कार्यमा समावेश गराउन मन्त्रालयसँग के योजना छ भनी प्रश्न गरिन्।

आकृति डोटेलले दक्ष युवा जनशक्ति विदेशिन बाध्य भएकाले ग्रीन जबको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘दक्ष युवालाई स्वदेशमै राख्न मन्त्रालयसँग के योजना छ ?’

दिक्षा बरालले आगामी सगरमाथा संवादमा युवा तथा हिमाली क्षेत्रका जोखिममा रहेका समुदायको प्रतिनिधित्व कसरी गराइनेछ भनी प्रश्न गरिन्।

कृति थापाले जलवायु कार्यका लागि छुट्याइएको बालबालिका तथा युवाको बजेट कटौती नहोस् भन्ने माग राखिन्। उनले भनिन्, ‘एनडीसीमा बालबालिका र युवाको विषय समेटिएको छ। तर, विपद् व्यवस्थापनका नाममा बजेट कटौतीको खतरा बढेको छ।’

युवाहरूले जलवायु कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयसँग छुट्टै संयन्त्र बनाउनु पर्ने माग गर्दै आफ्नो सक्रिय भूमिका निभाउन तत्पर रहेको बताए।

0जवाफमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले निकट भविष्यमा मन्त्रालयभित्र युवामैत्री कक्षको व्यवस्था गरिने आश्वासन दिए।

युवाहरूको प्रस्तावपछि मन्त्री शाहीले छिट्टै आवश्यक व्यवस्था गरिने बताए। उनले हरित शहर निर्माणको लक्ष्यसहित मन्त्रालय गृहकार्यमा जुट्ने स्पष्ट पारे।

मन्त्री ठकुरीले ४० माइक्रोनभन्दा कमको प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध लगाइएकाले हाल सिंहदरबार प्लास्टिकमुक्त भइसकेको सुनाए।

उनका अनुसार यो प्रयास क्रमशः काठमाडौं उपत्यकालाई समेत प्लास्टिकमुक्त बनाउने दिशामा अघि बढ्नेछ। ‘नीति कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छौं, महानगरपालिका, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी काठमाडौंलाई पूर्ण रूपमा प्लास्टिकमुक्त बनाउने योजना अघि सारिएको छ,’ मन्त्री ठकुरीले भने।

वन डढेलोको विषयमा मन्त्री ठकुरीले सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरी समाधान खोजिने आश्वासन दिए। ‘वन डढेलो नियन्त्रण तथा खडेरीको असर न्यूनीकरण गर्न सरकारले गम्भीर पहल गरिरहेको छ,’ उनले भने।

न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको  ‘मन्त्रीसँग युवा’ कार्यक्रममा झण्डै २० जना युवा जलवायु अभियन्ताले आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए।