काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गत माघको पहिलो साता उपत्यकाका सबै मालपोत र नापी कार्यालयलाई चिठी लेखेर ‘अंशबन्डाबाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कित्ताकाट गर्नुपरेमा अबदेखि विकास प्राधिकरणसँग अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने छ’ भन्ने व्यहोराको चिठी पठाएपछि प्राधिकरण र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबिच विवाद सुरु भएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टका अनुसार प्राधिकरणको उक्त चिठीबाट उपत्यकामा हरेक जग्गाको कारोबार गर्न तथा कित्ताकाट गर्नुपरेमा अबदेखि प्राधिकरणको सिफारिस अनिवार्य चाहिने प्राधिकरणको आशय देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीको बुझाइ छ।

‘भू–उपयोग ऐन २०७६ र भू–उपयोग नियमावली २०७६ विपरीत छ। उक्त ऐन र नियामावलीमा उपत्यकामा न्यूनतम १३० वर्ग मिटर क्षेत्रफल जग्गा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ’, भट्टले भने, ‘त्यसैले प्राधिकरणले मालपोत र नापी कार्यालयलाई पठाएको परिपत्र कानुनबाहिर छ, जुन हामीले मान्नुपर्ने आधार छैन।’

प्राधिकरणले पठाएको चिठीका बारेमा छलफल गर्न मन्त्रालयले गत बुधबार प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीलाई बोलाएको थियो। सो छलफलमा प्राधिकरणका काठमाडौं आयोजना प्रमुख सुवास बस्नेत र काननु अधिकृत घनश्याम पौडेल पुगेका थिए। मन्त्रालयबाट सहसचिव मदन कोइराला छलफलमा उपस्थित थिए।

भूमि व्यवस्था स्रोतका अनुसार उक्त छलफलमा मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले प्राधिकरणले कार्य क्षेत्रबाहिर गई नापी र मालपोतलाई पत्राचार पठाएको भन्दै तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए। जवाफमा प्राधिकरणका कर्मचारीले प्राधिकरण एउटा स्वायत्त संस्था भएकाले उसले सोझै नापी र मालपोतलाई चिठी पठाउन सक्ने जनाएका थिए।

‘प्राधिकरणले केही कुरा बुझ्नुपरेमा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न सक्छ। प्राधिकरणको प्रस्तावमा मन्त्रालयले आन्तरिक छलफल गर्छ र आवश्यक ठानेमा मात्र मन्त्रालयले आफैं नापी र मालपोतलाई परिपत्र गर्न सक्छ’, मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘तर प्राधिकरणले मालपोत र नापीलाई पठाएको चिठीले मालपोत र नापीमा आतंक सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ।

अहिले देशभर जग्गा खरिद–बिक्रीमा मन्दी आइरहेका बेला उपत्यकामा हरेक कित्ताकाट र हरेक कारोबारमा प्राधिकरणको सिफारिस लिनुपर्ने भन्ने नियमले जग्गा कारोबार ठप्प नै हुनेछ।’

प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलले अंशबन्डाबाहेक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित घडेरी निर्माण गर्नुपरेमा प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा सहमति लिनुपर्ने गरी प्राधिकरणले मालपोत र नापीलाई चिठी पठाएको बताउँदै भने, ‘काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५, सहरी विकास तथा बस्ती योजनासम्बन्धी मापदण्ड २०७२ को दफा १३ को ६(क) अनुसार हामीले चिठी पठाएका हौं। त्यसैले हामीले कानुनअनुसार नै चिठी पठाएका हौं।’

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्राधिकरणको कार्य क्षेत्रभित्र रहेकाले प्राधिकरण ऐन लागु हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक ७४ जिल्लामा भू–उपयोग ऐन र भू–उपयोग नियमावली लागु हुन्छ, तर काठमाडौं उपत्यकाका हकमा प्राधिकरण ऐन लागु हुन्छ। उहाँहरूले उपत्यकाका तीन जिल्लालाई पनि अन्य जिल्लासरह ठान्नुभएको रहेछ’, उनले भने, ‘त्यसैले उहाँहरूको यस्तो बुझाइ गलत छ।’

तर मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले भने उपत्यकाका जग्गा विकास कार्यक्रममा मात्र प्राधिकरण ऐन लागु हुने तर जग्गा विकास कार्यक्रमबाहेक अन्य ठाउँमा भू–उपयोग ऐन र भू–उपयोग नियमावली लागु हुने दाबी गरे।

उनले भने, ‘प्राधिकरण ऐनअनुसार पनि कसैको जग्गा तीन वर्षभन्दा बढी रोक्का गर्न मिल्दैन, तर प्राधिकरणले स्मार्ट सिटीका नाममा नागरिकको जग्गा १० वर्षदेखि रोकिरहेको छ।’

प्राधिकरणले उपत्यकाका मालपोत र नापी कार्यालयलाई मात्र चिठी पठाएको छैन, उपत्यकाका सबै वडा कार्यालयलाई यस्तै परिपत्र गरेको छ। सबै परिपत्रको चलानी नम्बर पुस २९ गते राखिएको छ। साथै, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सहरी विकास मन्त्रालयलाई बोधार्थ पठाइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले प्राधिकरणको चिठीले सेवाग्राहीलाई झनै सास्ती दिने र नापी र मालपोतका कर्मचारीमा पनि काम गर्न गाह्रो हुने बताए। यता प्राधिकरणका कानुन अधिकृत पौडेलले उपत्यकामा खुला क्षेत्र बढाउन र व्यवस्थित सहर बनाउन यस्तो चिठी लेख्नुपरेको बताउँछन्।

यसैबिच, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था र गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई गत साल एउटा चिठी पठाएर ‘कित्ताकाट गर्न भू–उपयोग नियमावली २०७९ मा उल्लिखित मापदण्ड पालना गर्न सुझाव पठाउने भनी आयोगबाट निर्णय भएको’ जनाएको छ। उपत्यकामा रहेको एक नापी कार्यालयका अधिकृतले यतिबेला आफूहरूले अख्तियारको उक्त चिठीअनुसार काम गरिरहेको बताए।