सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ल्याउने तयारी गरेको छ। चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि गठित विकास समितिलाई खारेज गरेर वन तथा वातावरणमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषजस्तै संरचनामा ढाल्न खोजिएको हो। त्यसका लागि वन मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख भूपाल बरालको संयोजकत्वमा एक महिनाअघि एउटा समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले विकास समितिको कार्यक्षेत्र र यसका पदाधिकारीहरूको विवादको विषयलाई लिएर त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै चुरे संरक्षणका सन्दर्भमा नयाँ कदम चाल्न खोजेको हो।

मन्त्रालयले बनाएको समितिमा विगतमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिमा काम गरिसकेका सहसचिवहरू छन्। बराल समितिका सदस्यहरूमा सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, डा. महेश्वर ढकाल, बद्रीराज ढुंगाना, तत्कालीन सहसचिव डा. सिन्धु ढुंगाना छन् भने उपसचिव शोभाकर रेग्मी (सदस्य–सचिव) छन्। बराल समितिले दिएको सुझाव र प्रस्तावअनुसार चाँडै गठन आदेश संशोधन भई विकास समिति खारेज हुनेछ।

‘विकास समितिमा रहेका पदाधिकारीहरू राजनीतिक नियुक्तिबाट आउने भएकाले जागिरे मात्रै बनेका र ती पदाधिकारीकै कारण काम गर्न र गराउन असजिलो भएको तथा यसले मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको तहसम्म शक्तिको प्रयोग र दुरुपयोग हुने देखिएको छ। यसले सिंगो चुरेको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसकारण मन्त्रालय आफैंले चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी गठन आदेश संशोधन गर्न लागिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

 मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त गठन आदेश संशोधनमा वनमन्त्री यसको अध्यक्ष रहने प्रस्ताव गरिएको छ। सदस्यहरूमा वन र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहनेछन्। प्रत्येक प्रदेशका वन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनुका साथै मन्त्रालयले मनोनयन गरेका कम्तीमा दुई महिला सदस्यसहित चार जना विज्ञ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयले यो विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता बद्रीराज ढुंगानाले सो विषय केही जानकारी नभएको बताए। तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे संरक्षणप्रति देखाएको चासो सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो।

सरकारले चुरे संरक्षण तथा विकास कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रम भनी कार्यान्वयन गरेको थियो। वातावरण संरक्षण ऐनअनुसार चुरे पहाडलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी कमजोर चुरे पर्वतलाई नियन्त्रणमुखी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणाअनुरूप यसको कार्यान्वयन गर्न अलग्गै निकायका रूपमा २०७१ सालमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो।

विकास समितिमा एक अध्यक्षसहित चारजना पूर्णकालीन सदस्यको व्यवस्था गरिएको थियो। तिनीहरूको पदावधि पाँच वर्ष छ। अहिले त्यसमा एमालेका तर्फबाट किरण पौडेल अध्यक्ष छन्। उनीसहित एमालेका बहुमत सदस्य रहे पनि अध्यक्ष र सदस्यहरूबिच विवाद छ। उनीहरूबिचको विवादकै कारण गठन आदेश संशोधन गर्नुपरेको मन्त्रलयका एक अधिकारीले बताएका छन्। उनीहरूको विवादले प्रधानमन्त्री तथा वनमन्त्रीलाई पनि तनाव भएपछि गठन आदेश संशोधन गरेर राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको ‘मोडालिटी’मा लान लागिएको स्रोतको भनाइ छ।

पछिल्लो पटक राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका दुई सदस्य अदालतको आदेशबाट बर्खास्त भएका छन्। उच्च अदालत पाटनले समितिका सदस्य भेषराज आचार्य र शशीकुमार शर्माको योग्यता नपुगेको फैसला सुनाएको थियो।

उच्च अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव पाण्डे र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले पुस ३ गते दुवैले एकअर्काविरुद्ध हालेका रिटको सुनुवाइ गर्दै दुवै जना विकास समिति सदस्य हुन अयोग्य रहेको फैसला गरेको थियो। उनीहरूको फैसला कार्यान्वयनमा गइसकेको छ।

 २०७७ सालमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा उनीहरू विकास समिति सदस्यमा नियुक्त भएका थिए। उनीहरू दुवै जनाको आचरणसमेत खराब रहेको भन्दै उजुरी परेको थियो। आयोजनाको काममा सीधै पैसा माग्ने गरेको र आफूलाई कमाउन प्रधानमन्त्रीले पठाएको भन्दै हाकाहाकी घुस खाने गरेको आरोप भेषराजमाथि छ। उनले विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेललाई खुट्टा काट्ने, मार्नेजस्ता धम्की दिएको र कार्यालयमै आक्रमण गरेको भन्दै ललितपुर प्रहरीमा केही समयअघि जाहेरीसमेत परेको थियो। अदालतको फैसलापछि पनि उनीहरू कार्यालयमा गएर हाजिरी गर्न भने छाडेका छैनन्।

कहिले गठन भयो?

चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न २०७१ असार २ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति चुरे–राई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन भएको थियो। सो निर्णयले पश्चिममा कञ्चनपुरदेखि पूर्वमा झापासम्मका ३६ जिल्लाको चुरे क्षेत्र (यसलाई शिवालिक पर्वतसमेत भनिन्छ) लाई समेटेर वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी व्यवस्थापनका लागि पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा पाँच जनाको समिति रहने गरी विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न चुरे संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो। यसपछि वन र संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संस्थाहरूमा एक प्रकारले असन्तुष्टि नै पैदा भएको थियो।

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा ‘वातावरण संरक्षणका दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण मानिने प्राकृतिक सम्पदा वा सौन्दर्यपरक, दुर्लभ वन्यजन्तु, जैविक विविधता, वनस्पति, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वका स्थलहरू भएको नेपाल अधिराज्यभित्रको कुनै ठाउँलाई नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा टेकेर सरकारले विकास समिति गठन गरेको थियो। यही विकास समितिअन्तर्गत चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि काम भइरहेको छ।

विकास समितिमा राजनीति

चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णयको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले विरोध गरेका थिए। तर यसका बाबजुद पनि चुरेमा भएको अतिक्रमण, भूक्षय, पहिरो, वन डढेलो, बालुवा, गिट्टीको अव्यवस्थित संकलन तथा जथाभाबी सडक निर्माण कार्यहरू साथै वन पैदावार चोरीनिकासी भइरहेको चुरेको दोहन रोक्ने प्रयासलाई समिति गठनका सुरुका दिनहरूमा तराई मधेस तथा संरक्षणकर्मीहरूबाट कार्यक्रमले राम्रो साथ पाएको थियो।

अहिले भने विकास समितिमा जान चरम राजनीति हुने गरेको छ। खासगरी जसको सरकार आयो, उसैले आफ्ना दलनिकट रहेका नेता–कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने केन्द्रका रूपमा राखिँदा राजनीतीकरण भएको हो।

२०७९ सालको निर्वाचनअघि अहिलेको सरकार बन्नुपूर्व तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका सबै पदाधिकारीलाई २०७८ माघमा बर्खास्त गरेको थियो। २०७८ माघ २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समितिका सबै पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेर आफूनिकटका नेता–कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्ने कोसिस भएको थियो।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अध्यक्ष डा. किरण पौडेल, सदस्य सचिव डा. महेश्वर ढकाल, सदस्यहरू कमला वली शिवाकोटी, शशीकुमार शर्मा, डा. सुस्मिता ढकाल र भेषराज आचार्यलाई बर्खास्त गरे पनि उनीहरू अदालतको आदेशबाट पुनर्बहाली भएका थिए।

२० वर्षे गुरुयोजनामा बजेट अभाव

चुरे गुरुयोजना २०७४ ले २० वर्षका लागि चुरे संरक्षण कार्यक्रमको लागत कार्यक्रम खर्चतर्फ दुई खर्ब ४० अर्ब नौ करोड ६३ लाख ४२ हजार र प्रशासनिक खर्चतर्फ नौ अर्ब ६० करोड ३८ लाख ५४ हजार गरी कुल दुई खर्ब ४९ अर्ब ७० करोड एक लाख ९६ हजार अनुमान गरेको छ।

गुरुयोजनाले पहिलो पाँच वर्षमा ८० अर्ब ८५ करोड ६२ लाख ५३ हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छ। जबकि गुरूयोजना कार्यान्वयनको पाँच वर्ष अर्थात् आव २०७८/७९ सम्म सात अर्ब ४२ करोड ६४ लाख ३० हजार अर्थात् लागत अनुमानको ९.१८ प्रतिशत मात्रै चुरे संरक्षण कार्यक्रममा सरकारले लगानी गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई अर्ब १७ करोड र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९३ करोड चुरे संरक्षण कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा ५७ प्रतिशत बढी बजेट कटौती भएको अवस्था हो। गुरुयोजनाले कार्यान्वयनको प्रथम पाँच वर्षभित्र ६४ नदी प्रणालीलाई चुरे संरक्षण कार्यक्रमले समेट्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर बजेट अभावले गुरूयोजना कार्यान्वयनको सातौं वर्ष चलिरहँदा पनि सबै नदी प्रणालीमा नियमित कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन।