हकसँग जोडेर व्याख्या गर्दै छिट्टै कानुनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले त्यसबारे कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चले २०८१ असार १३ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरेको हो। सर्वोच्चले सेयर राइडिङ व्यवसायलाई उपभोक्ताको हक, श्रम, रोजगारीजस्ता मौलिक हकसँग जोडेर व्याख्या गरेको हो। कसैका लागि रोजगारी सिर्जना हुनु र उपभोक्ताको पनि सहज पहुँच हुनुलाई संवैधानिक मौलिक हकसँग जोडिएको हो।
रिट निवेदक अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले पठाओ कम्पनीको दर्ता खारेजीको माग गरे पनि त्यसबमोजिम गर्न नसकिएको सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। सर्वोच्चले कानुन बनाउन र पठाओको दर्ता कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा २०७५ साउनमा भएको थियो। कानुन बनाउन र कानुनको पालना गरे/नगरेको हेर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।
निजी सवारीसाधनहरूलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा भाडामा मानिस बोक्ने छुट नभए पनि राइड सेयरिङका नाममा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको यथार्थताका विषयमा पनि सर्वोच्चले अथ्र्याएको छ। ‘...व्यवसायले विदेशी लगानी भित्र्याउनुका साथै नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारी दिई विभिन्न सेवा आदानप्रदान गर्न सहजीकरण गरी लोकप्रिय हुँदै गरेको समेत देखिन्छ।
राइड सेयरिङजस्ता यातायातसम्बन्धी व्यवसाय सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘पठाओ नेपालजस्ता मोबाइल एपद्वारा सञ्चालित राइड सेयरिङको सम्बन्धमा कानुनी व्यक्तिले तोकेबमोजिमको सर्तको पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्नू/गराउनू...।’
संवैधानिक आलोकमा राइड सेयरिङ सेवालाई रोजगारीको हक, उपभोक्ताको हक तथा उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिसँग आबद्ध गरेर हेरिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।
‘आजको समयमा राइड सेयरिङ सेवासँग ठुलो मात्रामा चालकका रूपमा रोजगारी र सेवाग्राहीका रूपमा यात्रीको सिधा सम्बन्ध कायम भएको छ। यसप्रकारको यातायातको सेवाले सेवामा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीयतामा बढोत्तरी भई यस्तो सेवा एकदमै सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय पनि हुँदै गइरहेको पाइन्छ।’
कानुनको अभाव देखाएर सेवामा अवरोध पुर्याउँदा निजी सवारीसाधन चालकहरूले यात्रु ओसारपसार गरी दैनिक रूपमा आय–आर्जन गरी जीवन निर्वाह गरेबाट निजहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, उपभोक्ताको हकसमेतमा प्रतिकूल असर पुग्न जाने सर्वोच्चको ठहर छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मार्फत सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगका रूपमा मान्यता दिइसकेकाले निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत नहुने पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ। संविधानको धारा ३३ मा रोजगारीको हक उल्लेख गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको तथा रोजगारीको छनोट गर्न पाउने भन्ने व्यवस्थासँग जोडेको छ। धारा ३४ ले श्रमको हकका रूपमा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने व्यवस्थासँग राइड सेयरिङ जोडिएको छ।
त्यसैगरी धारा ४४ मा रहेको प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने व्यवस्थालाई पनि फैसलामा व्याख्या गरिएको छ। ‘एकातर्फ संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका यस्ता मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न राज्यले कुनै पनि बहानामा इन्कार गर्न मिल्दैन भने अर्कातर्फ राज्यले कुनै कार्य गर्दा मौलिक हकउपर प्रतिकूल प्रभाव पुग्न गई अनुचित बन्देज लाग्न जाने स्थिति उत्पन्न भए त्यस्तो कार्यले वैधानिकता नपाउने हुन्छ।’
यसर्थ राज्यले कुनै कार्य गर्दा बडो संवेदनशीलता र सावधानी अपनाई मौलिक हकहरूको सार्थक कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
संविधानको धारा ५१ (घ) मा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई महत्त्व दिने विषयलाई पनि व्याख्या गरिएको छ। आर्थिक क्षेत्रका सबै गतिविधिमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न नियमनको व्यवस्था गर्ने, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानीलाई आकर्षित गर्नेसमेत राज्यको अर्थ, उद्योग र वाणिज्य नीतिमा उल्लेख छ।
‘धारा ५१ (च) ले वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान एवं विज्ञान र प्रविधिको आविष्कार, उन्नयन र विकासमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा वैज्ञानिक, प्राविधिक, बौद्धिक र विशिष्ट प्रतिभाहरूको संरक्षण गर्ने तथा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय विकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने राज्यको विकास सम्बन्धी नीति उल्लेख भएको पाइन्छ। राज्यको नीति भनेको राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशक भएकाले यसबाट राज्य विमुख हुन सक्ने अवस्था पनि हुँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
प्रकाशित: १९ पुस २०८१ ०७:१६ शुक्रबार
