फालेलुङ १ का खिमनाथ ढकालको परिवारले गाउँ छाडेको ५ वर्ष बित्यो। कृषि कर्मलाई मुख्य पेशा बनाएको ढकाल परिवार छिमेकीलाई सामान्य मूल्यमा जग्गा-जमिन रेखदेखको जिम्मा लगाएर गाउँबाट बाहिरियो।
यहाँ ढकालको परिवार एक प्रतिनिधि परिवार मात्रै हो। यहाँ त्यस्ता धेरै परिवार छन्, जसले ढकालको परिवार जस्तै गाउँ छाडेर हिँडे। गएको २ वर्षयता यो क्रम अझ बढेको छ। तथ्याङ्क भन्छ- दुई वर्षमा वडाबाट ८० परिवार ढकालको परिवार जस्तै हिँड्यो।
कुम्मायक १ का कमल बोहोरा हिँडेको पनि एक वर्ष बित्यो। गाउँमा उनी जस्तै तेजबहादुर थापा, कबिन्द्र नेपालीलगायत पनि हिँडे। बस्ती छोडेर हिँड्ने क्रम अहिलेसम्म पनि कहाँ रोकिएको छ र! गाँउँमा सुविधा पुर्याउने अनेकन् रटान सरकारी तवरमा लगाइए पनि बस्ती रित्तिने क्रम रोकिएको छैन। अवसरको खोजी मात्रै हैन, परिबन्धमा परेर गाउँ छाड्नेहरू प्रशस्तै भेटिन्छन्।
जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रभन्दा दक्षिणी भेगमा बसाइँसराइको दर धेरै छ। कुम्मायक र तुम्बेवा गाउँपालिका सुख्खा क्षेत्र घोषणा भएका क्षेत्र हुन्। सुख्खा क्षेत्र घोषणापछि खानेपानीसहितका सुविधा पुर्याउन राज्यले गरेको लगानी पनि उल्लेख्य छ। तर, कुनै पनि सरकारी प्रयत्नले बसाइँसराइ रोक्न सकेको छैन।
गाउँमा युवा भेट्न मुस्किल छ। युवा जनशक्ति नै नभएपछि कृषि कामदारको अभाव गएको ५ वर्षयता चरम अवस्थामा छ। काम गर्ने जनशक्ति नभएपछि भएका जमिन पनि बाँझै छ। जन्ती-मलामीमा मान्छे पाउन मुस्किल छ। जेनतेन लगाइएको बाली पनि जंगली जनावरकै लागि हुन्छ। जंगली जनावारको कारण फसल भित्र्याउन पनि समस्यै हुने गरेको छ। धेरै जमिन बाँझो भएपछि झाडी बढेको छ। सोही कारण बाँदरसहितका जनवारको आक्रमणले फेरि खेती गर्ने जाँगर हराउँदै गएको छ।
किन छोड्छन् त गाउँ ?
पछिल्ला वर्ष सुविधाका हिसाबले गाउँमा धेरै कुरा छन्। विद्युत्, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चारसहितका पूर्वाधार गाउँमा तुलनात्मक रूपमा पुगेका छन्। तर पनि गाउँमा मान्छे छैनन्। सक्नेहरू तराईसम्म झर्छन्। नभए पनि बजार केन्द्रित बसोबासमा सबैको ध्यान छ।
स्थानीयले गाउँ छाड्नुका पछाडि सामाजिक कारण पनि छन्। तर, मुख्य गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी नै हुन् । पाँचथरका नागरिकले सानोतिनो स्वास्थ्य समस्याका लागि विश्वास गरेको ठाउँ भनेको बिर्तामोड, धरान वा विराटनगर नै हो। शिक्षामा पनि समस्या त्यस्तै देखिन्छ। विद्यालय शिक्षा सकेर निरन्तर अध्ययनका लागि उसलाई घरमा बसेर सम्भव नै छैन भने पढाइ सकेर गाउँ फर्किने वातावरण नै छैन। यसमा मुख्य जिम्मेवार राज्य नै हुनुपर्छ। कुन प्रयोजनको लागि बसाइँसराइ गरिरहेका छन्, त्यसको बृहत्तर अध्ययन नगरी समाधान सम्भव नभएको अधिवक्ता युधिष्ठिरराज आमगाईं बताउँछन ।
स्थानीय सरकारले भन्ने गरेको बसाइँसराइ रोक्ने नारा चुनावी फण्डा मात्रै हुन्। बिना अध्ययनको नाराले काम गर्दैन अहिले भइरहेको पनि त्यही हो।
सरकारी तथ्याङ्कमै शंका
फालेलुङ गाउँपालिकाको १ नम्बर वडालाई मात्रै हेर्ने हो भने हालको घरधुरी संख्या २०५ हो । त्यसमा कुल २ हजार ११० नागरिकको बसोबास छ। सोही वडाबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५२ जना र गत वर्ष ३५ जनाले गाउँ छाडेको तथ्याङ्क वडा कार्यालयमा छ। तर, यो तथ्याङ्क र गाउँको अवस्था मिल्दैन। गाउँ छाडेको लामो समयसम्म पनि सरकारी कागजातमा सोही गाउँको बासिन्दा देखिन्छ।
सरकारीतवरमा गणना भइरहेकै छ। वडामा भनिएको जनसंख्या अहिले गाउँमा छैन। मतदाता नामावली गाउँमै छ तर, मान्छे अर्को गाउँ वा सहरको स्थायी बासिन्दा बनिसक्यो। हिजोसम्म गाउँमा भरअभरमा भेला हुने संख्या ठूलो हुन्थ्यो। स्थानीय धनपति अधिकारीले भने, 'अहिले गाउँमा मान्छे बस्नै छोडे। हरेक घरमा काम गर्ने उमेर समूहका मान्छे छैनन्। बृद्धबृद्धालाई घर जिम्मा लाएर लामो समय हिनेपछि उनीहरू पनि बाध्य भएर थातथलो छोडेका उदाहरण धेरै छन्।'
फालेलुङ १ त प्रतिनिधि वडामात्रै हो । जिल्लाभर अवस्था उस्तै छ। याङवर गाउँपालिकामा अघिल्ला २ वर्षमा ८६३ जनाले गाउँ छाडे । गाउँमा बसाइँ सरेर आउनेको संख्या ७७ छ ।
कुम्मायक गाउँपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार २ वर्षमा गाउँ छाड्नेको संख्या ९५१ छ । फालेलुङ गाउँपालिकामा मात्रै ५०९ जनाले गाउँ छाडेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम रहेको फिदिम नगरपालिकाबाटै पछिल्लो २ वर्षमा १ हजार ४९२ जनाले थातथलो छोडेको तथ्याङ्क छ। यो त बसाइँसराइको कागज लिनेहरूको तथ्याङ्क हो, कागज नलिकन गाउँबाट बाहिरिनेहरू धेरै छन्।
के गर्दैछन् त स्थानीय सरकार ?
अत्यासलाग्दो बसाइँसराइ रोक्ने स्थानीय सरकारका कदम निष्प्रभावी छन्। जिल्लाका कुनै पनि गाउँपालिकाले बसाइँसराइ रोक्ने प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन सकेका छैनन्। जिल्लाका केही गाउँपालिकाले बसाइँसराइकै समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै बनाएका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।
फाल्गुनन्दा गाउँपालिकाले सय मुरी अन्न फलाउनेलाई १ लाख रुपैयाँ दिने भनेर अघिल्लै वर्षदेखि काम गरिरहेको छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले सोही प्रकृतिको कार्यक्रम गरेको ५ वर्ष भयो । कुम्मायक गाउँपालिकाले खानेपानीको समस्या समाधानका लागि ठूलै जोखिम मोलेको दाबी गरिरहेको छ। अरु गाउँपालिकाले पनि रोजगारी, शिक्षा र सुविधाका नाममा लाखौँ खर्च गरिरहेकै छन्। तर, बर्सेनि गाउँ छाड्नेको संख्या सयबाट माथि नै हुने गरेको छ ।
'सुविधाका लागि सडक, कृषक प्रोत्साहनका लागि अनुदानसहितका कार्यक्रम बसाइँसराइको समस्या समाधानकै लागि गरिएको हो,' मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सन्तोष शेर्माले भने, 'तर, अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि भने हुन सकिरहेको छैन।'
फर्कने आशै छैन त ?
गाउँमा सामूहिक कामका योजनाहरू बन्न छाडेका छन्। जन्ती-मलामीमा स्थानीयको उपस्थिति नाम मात्रको हुने गरेको छ। सरकारी तथ्याङ्कले भनेको जनसंख्या गाउँमै नभएपछि उपस्थिति सोहीअनुसार खोजेर सम्भव पनि छैन । तर, गाउँ छाडेकाहरू फेरि थातथलो फर्कने सम्भावना पनि जीवितै छ ।
जायजेथा बेचेर माया मार्नेहरूभन्दा पनि यसै छोडेर जानेको संख्या धेरै छ। जंगली जनवारले दिएको दुःखदेखि एक गाग्री पानीसम्मका लागि गर्नु परेको संघर्षका कारण बाध्यतावश घर छाड्नेहरूको पीडालाई थाँति राख्ने हो भने राम्रो अवसर पाउँदा पुनः गाउँ फर्किने आशा देखिन्छ ।
बेचबिखन नगरी जानेहरूलाई कहीँकतै कुनै समय राज्यले नीति बनाएर फर्काउने वातावरण बन्छ कि भन्ने लागेको छ। तर, सडक विस्तार र भ्याकु (स्काभेटर) खरिदमालाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने हाम्रा सरकारले यस्ता समस्याका बारेमा कहिलेदेखि नीति निर्माणको तहमा पैरबी थाल्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
अब के गर्ने त ?
एउटा घर जस्तापाता, ढुङ्गा-माटा र काठ मात्रैको थुप्रो हैन, घर त पुस्तौँदेखिको विरासत जोगाउने पहिलो किल्ला हो। जुन भौतिक सुख-सुविधासँगै जीवनभरको पसिना र समर्पणले सिञ्चित हुन्छ । एउटा सैनिकले किल्ला कतिखेर छोड्छ, जब ऊ जीवन-मरणको अन्तिम युद्धमा आफ्नो पराजय निश्चित देख्छ।
त्यस्तो कुन युद्ध थियो, जुन शताब्दीयौंदेखि लडियो र पछिल्ला वर्ष हारको संघारमा देखिए ? किल्ला छोड्ने अन्तिम सत्यमा पुगे, यसको जवाफ तिनका सैन्य प्रमुख मानिएका अहिलेका तीनै तहका सरकारसँग छैन। त्यो त अध्ययन नगरी हुने कुरो पनि भएन।
सुविधा र थप कमाउने उद्देश्यले थातथलो छोडेका पनि छन्। तर, जसले त्यसो गरे उनीहरूले आफ्नो थलोसँगको कुनै नाता कायम राखेका छन्। तर, अधिकांशको अवस्था त्यस्तो छैन छँदाखाँदाको परिस्थितिसँग बिरक्तिएर भासिनेको कथा झनै कहालीलाग्दो छ।
समस्या झट्ट सिर्जना भएन। आखिर दशकौंदेखि देखिएको ज्वलन्त समस्याविरुद्ध हाम्रा नीति निर्माताहरू आजपर्यन्त किन उभिन सकेनन्? अबको नीति तिनलाई सुधार्नेतर्फ हुन जरुरी छ । हैन भने खण्डहर वस्तीलाई कहिलेसम्म शासन मात्रै गर्ने हो सरकार ?
प्रकाशित: १८ पुस २०८१ २०:२३ बिहीबार
