गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोका कारण जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएपछि राहत तथा पुनर्बासका लागि यहाँका स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खुम्च्याउन थालेका छन्। यसका लागि केहीले विशेष अधिवेशनसमेत आयोजना गरी चालु आव २०८१/८२ को योजना तथा बजेट संशोधन थालेका हुन्। बिहीबार सम्पन्न पनौती नगरपालिकाको १६औँ नगरसभाले चालु आवका लागि विनियोजित बजेटमध्ये रु ४६ करोड बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ।
चालु आवका लागि विनियोजित रु एक अर्ब ६० करोडको बजेटमा संशोधन गरी रु एक अर्ब १४ करोडमा खुम्च्याइएको हो। रु ४६ करोड बजेट योजनासहित कटौती गरिएको तथा केही विपत्तिका लागि नयाँ योजना थपिएको नगरप्रमुख रामशरण भण्डारीले बताए। उनका अनुसार सभाले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, राजस्व बाँडफाँट, आन्तरिक स्रोत तथा जनसहभागिताका योजनामा विनियोजन गरिएको बजेट कटौती गरिएको छ। नगर उपप्रमुख गीता बञ्जाराले नगरसभामा आर्थिक ऐन, २०८१ का लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
उनका अनुसार विपद् प्रतिकार्यका रु ११ करोड ७३ लाख ७५ हजारका कार्यक्रम समावेश गरी रु एक अर्ब १४ करोडको संशोधित बजेट पास भएको हो। गत असोज १० देखि १२ गतेको वर्षापछिको बाढीपहिरोले पनौतीमा एक विदेशी नागरिकसहित १९ जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा अझै एक जना बेपत्ता छन् भने पाँच सय ८६ घर पूर्ण क्षति तथा नौ सय ४४ घरमा आंशिक क्षति पुगेको नगरले जनाएको छ।
यस्तै सडक, सिँचाइ, खानेपानी, पुललगायत पूर्वाधार एवं संरचनामा क्षति पुगेका छन्। यसैगरी यही पुस ४ गते धुलिखेल नगरले १६औँ अधिवेशनमा विशेषसभाको आयोजना गरी बाढीपहिरोका कारण नगरका विभिन्न वडामा भएको क्षति र त्यसपछि भएको खोज तथा उद्धार, उपचार र पुनःनिर्माणका लागि नगरले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न चालु आवको ७५ वटा योजनाको बजेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नगरप्रमुख अशोक ब्याञ्जूका अनुसार उक्त नगरसभाले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी (विशेष) विधेयक, जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०८१, आर्थिक ऐन तथा राजस्वका दररेट संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब हुने कार्यपालिका बैठकमा संशोधित योजनाबारे बृहत् छलफल गरी आवश्यक बजेट संशोधन गर्दै लगिने ब्याञ्जूले बताए।
ब्याञ्जूका अनुसार धुलिखेललाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नेसमेत निर्णय गरिएको छ। नगरसभाले नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति सदस्य रहनेगरी वडास्तरमा विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै सभाले पूर्वाधार, खानेपानी, भवन, आवास तथा सहरी विकास, वडा विशेष अनुदान, नगरस्तरीय भैपरी योजना, समपूरक तथा साझेदारी सङ्घ र प्रदेशका योजनामा विनियोजित बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। यसअघि विशेष अधिवेशनको आयोजना गरी जिल्लास्थित रोशी र बेथानचोक गाउँपालिकाले विपद् प्रभावितको राहत, पुनःस्थापना एवं पुनर्बासका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गरी विपद् कोषमा बजेट व्यवस्थापन गरेका छन्।
जाडोयाम सुरु भइसकेकाले गाउँपालिकाले तत्काल बाढीपहिरो प्रभावितलाई थप राहत प्रदान गर्न गाउँसभाको विशेष अधिवेशनले छुट्टै बजेट व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। बेथानचोक गाउँपालिकाले गत मङ्सिर १४ गते नै विशेष गाउँ अधिवेशनको आह्वान गरी चालु आवमा विनियोजित रु ६४ करोड १२ लाख बजेटमा रु नौ करोड ३१ लख ८७ हजार कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि छुट्याएको थियो। गाउँपालिकाले चालु आवका लागि १५औँ अधिवेशनद्वारा पारित महत्त्वपूर्ण योजनाबाहेकका योजना कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन योजनाको प्रक्रियामा लागिएको अध्यक्ष भगवान अधिकारीले बताए। बाढीपहिरोले उक्त गाउँपालिकामा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो।
यस्तै रोशी गाउँपालिकाले बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएपछि १५औँ अधिवेशनले चालु आवको योजनाका लागि विनियोजित बजेटबाट केही प्रतिशत कटौती गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न गत कात्तिक ३० गते नै विशेष सभामार्फत निर्णय गरेको थियो। गाउँपालिकाले विपद्सँग सम्बन्धित बनाएर दुई सय ६६ योजना संशोधन गरेको छ भने विपद् कोष रु दुई करोड ८० लाखको बनाएको जनाएको छ।
कोषको रकमले स्थानीय तहमा अत्यावश्यक विपद् खर्च, बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन, राहत वितरणलगायतका विविध शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी संशोधन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले जानकारी दिए। गाउँपालिकाले गत असारमा पारित बजेटको आकार घटाएको हो। चालु आवका लागि विनियोजित रु ६९ करोड २० लाख ९८ हजारमा रु तीन करोड ४३ लाख घटाएर रु ६५ करोड ७७ लाख ९८ हजार बजेट कायम गरिएको छ।
उक्त गाउँपालिकामा बाढीपहिरोले १२ जनाको ज्यान गएको थियो भने चार सय ८२ पूर्ण रूपमा तथा आठ सय ८३ घरमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेको थियो। बाढीपहिरोका कारण काभ्रेपलाञ्चोकमा ७९ जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनाको करिब तीन महिनामा जिल्लामा मानवीय क्षतिबाहेक अन्य विविध क्षतिबारे पूर्ण विवरण सङ्कलन हुनसकेको छैन। जिल्लाको बनेपा र धुलिखेल नगरबाहेक ११ स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले भने बाढीपहिरोले पुर्याएको जनधनको यकिन विवरण नबुझाएकाले सरकारद्वारा तत्कालीन राहत तथा पुनर्बासका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत आउने सरकारी राहत उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ।
प्रकाशित: १२ पुस २०८१ ०७:३६ शुक्रबार
