सर्वोच्च अदालतले सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन बनाउने कि भइरहेकै कानुन संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका सरोकारवाला सबै निकायलाई छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको छ।

 न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सहकारी समस्या समाधानका लागि सरकारी निकायले के के काम गरेका छन् र भविष्यमा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका विषयमा छलफलका लागि बोलाउनेगरी आदेश दिएको हो।

आगामाी माघ ७ मा सुनुवाइ हुनेगरी पेसी तोक्दै सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानबारे योजना, नीति, कार्यक्रमसहित छलफल गरी निर्णयका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेशमा भनिएको छ।

इजलसबाट आइतबार भएको आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहकारी हेर्ने सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका निर्देशक, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका सदस्य–सचिवसमेतलाई पेसीका दिन छलफलका लागि स्वयं उपस्थित हुन भनिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी लगायतले देशैभरि सहकारीसम्बन्धी समस्या बढ्दै गएका बेला समाधानका लागि आवश्यक आदेश जारीको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

रिट निवेदनमा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्दा निश्चित मापदण्ड र कार्यविधिसमेत नभएको र सहकारी व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक कार्यविधि बनाउनसमेत आदेशको माग गरिएको छ।

इजलासले तोकिएका मन्त्रालयलाई सहकारीसम्बन्धी विभिन्न विवरण माघ ४ भित्र लिखित रूपमा पठाउन पनि आदेश गरेको छ। संसदीय विशेष समितिबाट तयार भएको सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोगसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन, २०८१ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएगरेका कामकारबाहीको प्रगति विवरणहरू पनि अदालतले मागेको छ।

‘...प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट विवरण झिकाउनू’, आदेशमा भनिएको छ।

यी हुन् अदालतले मागेका विषय

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ‘सहकारी संस्थामा हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि नयाँ कानुन बनाउने र विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने छ छैन’ भन्नेबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग लिखित राय माग गरेको छ।

इजलासले सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १४६ मा रहेको ‘बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने’ र बुँदा १४७ मा ‘समस्या उत्पन्न भएका सहकारीका सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा पाँच लाख रूपैयाँसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रगति विवरण विपक्षी अर्थ मन्त्रालयबाट झिकाउनू’ भन्ने आदेश गरेको छ।

सहकारीपीडितको निक्षेप रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएमा योजना के छ ? सहकारीमा हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि सहकारी ऐनको दफा ८१ बमोजिमको व्यवस्था के भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि इजलासले जानकारी मागेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘ऐनको दफा ८२ बमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन, दफा १०३ बमोजिम स्थिरीकरण कोष र १०१ बमोजिम सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने विषयमा हालसम्म भए गरिएका कामकारवाहीको अद्यावधिक विवरण विपक्षीहरू भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सहकारी विभागबाट झिकाउनू।’

यसैगरी सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ९५(२) बमोजिम सहकारी संस्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा सहकारीको निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धमा हालसम्म भएका प्रगति विवरण पनि माघ ४ भित्र अदालतमा पठाउन नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालयलाई आदेश भएको छ।

रिट निवेदनमा सहकारी व्यवस्थापन समितिसमक्ष सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न लेखी आएका सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र रहे पनि समितिले हालसम्म सहकारी पीडितहरूको दायित्व र रकम फरफारक गर्न नसकेको उल्लेख छ।

निश्चित सूचक र मापनविधिका आधारमा नभई तजबिजी रूपमा केही सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरिएकाले देशभरिका सहकारीपीडितको वास्तविक समस्या सम्बोधन हुन नसकेको रिटमा उल्लेख छ।

सहकारी ऐन, नियम र अन्य सम्बद्ध कानुन समेतको दुरूपयोग गर्नसक्ने भएकाले नियामक निकायले छिद्रमा खेली जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, सहकारीको निक्षेप रकम अपचलन गर्ने र सहकारीलाई समस्याग्रस्त बन्न दिन सघाउनेलाइ छानबिन गरी विभागीय कारबाही गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकारसमेत दिने गरी ऐन, नियम र कानुन संशोधन, परिमार्जन गरी तत्कालै संसद्मा विधेयक पेस गरी कारबाही अघि बढाउन पनि रिट निवेदकहरूको माग छ।

‘तत्कालै पीडितले आफ्नो निक्षेप रकम फिर्ता नपाएका कारणले आर्थिक, सामजिक, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ। रिट निवेदनमा, ‘निक्षेप रकम फिर्ता गर्दा दुरूपयोग नभई वास्तविक निक्षेपकर्ताले रकम फिर्ता पाउन भन्ने कुरा यकिन गर्न, त्यसलाई राजनीतिक कार्यकर्ता र नेताहरूको दबाब, प्रभावबाट मुक्त गर्न एक शक्तिशाली, प्रभावकारी सहकारी समस्या समाधान आयोग गठन गरी सहकारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायसमेतलाई क्षेत्राधिकार र निर्देशनको दायरामा ल्याउन’ पनि माग गरिएको छ।

प्रकाशित: ११ पुस २०८१ ०७:२७ बिहीबार