टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको अतिक्रमित जग्गाको बारेमा सोमबार सरोकारवालाहरूबिच छलफल भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अगुवाइमा छलफलको आयोजना गरिएको हो।
छलफलमा क्याम्पस प्रमुख ढबिन्द्र रावलले जग्गाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए। उनले क्याम्पसको नाममा रहेको ३८० विगाह मध्ये ३०० विगाह जमिन २०६३ सालदेखि अतिक्रमणको चपेटामा रहेको बताए। सो जमिन मुक्त कमैया, भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासका नाममा अतिक्रमणमा छ।
तत्कालीन टीकापुर विकास समितिले दुई पटक गरी क्याम्पसलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। २०५८ सालमा स्थानीय स्तरबाट स्थापना भएको क्याम्पसलाई समितिले पहिलो पटक २०६० असार ३२ गते ८० विगाह जमिन उपलब्ध गराएको थियो।
क्याम्पसलाई कृषि विश्व विद्यालयका रुपमा विस्तार गर्ने कुरा चलेपछि समितिले २०६३ जेठ १९ गते थप ३०० विगाह जमिन दिने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार २०६३ सालमा दोस्रो पटक जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो।
स्थानीय स्तरबाट स्थापना भएको यो क्याम्पस हाल सुदूरपश्चिम विश्व विद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा रहेको छ। विश्व विद्यालयले क्याम्पस हाताभित्रै कृषि विज्ञान संकायको डिन कार्यालय स्थापना गरेको छ। जस अन्तर्गत स्कुल अफ एग्रिकल्चर सञ्चालन भइरहेको छ। जहाँ ४४० जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
क्याम्पसले यसका अतिरिक्त स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्यापन गर्दै आइरहेको छ। क्याम्पसमा १ हजार १५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
क्याम्पसले आगामी दिनमा प्रभावकारी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको क्याम्पस प्रमुख रावलले बताए। उनले अतिक्रमित ३०० विगाह जमिनको भूउपयोग योजना तयार भैसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार एक सय विगाह कृषि, एक सय विगाह वन, जडीबुटी र एक सय विगाह प्राविधिक शिक्षाका लागि आवश्यक पर्ने बताए।
‘जमिन अतिक्रमण भएकाले कार्यक्रम लागु गर्न सकिएको छैन’ उनले भने–‘धेरै प्रयत्न गर्दा पनि जमिन खाली गराउन सकिएको छैन।’
प्रतिष्ठानले सुझाव संकलन गरेर समस्या समाधानका लागि उपाय सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बताइएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसन्धान अधिकृत गोपाल आचार्यले देशभर दुईवटा शैक्षिक संस्थाको जग्गा अतिक्रमणको विषयलाई अनुसन्धान थालेको बताए। उनले टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस र संस्कृत विश्व विद्यालय दाङको बारेमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए।
छलफलमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अतिक्रमणकारीका तर्फबाट धेरै व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा सुझाव राख्दै सबैले क्याम्पसको जग्गा खाली गराइनुपर्ने र अतिक्रमणकारीलाई बसोबासको अन्यत्र व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।
तत्कालीन टीकापुर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष गंगबहादुर कुँवरले दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरेर क्याम्पसको अतिक्रमित जमिन खाली गराइनुपर्नेमा जोड दिए। उनले राजनीति गर्ने केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको बताए।
‘राजनीतिक दलले हैन। राजनीति गर्ने केही स्वार्थीले प्रयोग गरे’ उनले भने–‘अहिले समस्या जटिल बनेको छ। यसको समाधान खोज्नुपर्छ।’
टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर १ मा मात्रै करिब ४२०० घरधुरीले जमिन अतिक्रमण गरेका छन्। ती मध्ये आधा भन्दा बढी क्याम्पसको जमिनमा बसेका छन्। उनीहरुले प्रति परिवार एक कट्टादेखि १० कठ्ठा सम्म भोगचलन गर्दै आएका छन्।
अतिक्रमित जमिनलाई नौ वटा टोलमा विभाजन गरिएको छ। उनीहरुले टोलै पिच्छे समिति गठन गरेका छन्। नौ वटै टोलको संयुक्त समिति समेत रहेको छ। नौ वटै टोलको संयुक्त समितिका सचिव जयकृष्ण चौलागाईले आफुहरु समेत समस्या समाधान होस भन्ने पक्षमा रहेको बताए। उनले रहरले नभई बाध्यताले अर्काको जमिन अतिक्रमण गरेर बस्नु परेको बताए।
शिवनगर शिविरका बन्धुप्रसाद चौधरीले आश्वासन बाँडेर राजनीतिक दलले भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गरेको दुःखेसो पोखे। अर्का रणबहादुर विकले जग्गा, काठ र घर निर्माणका लागि रकम समेत दिन्छु भनेर राजनीतिक दलहरूले लिखित आश्वासन दिएको बताए।
छलफलमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरुले छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनीहरुले भूमिहीन सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाका नाममा अन्य व्यक्तिहरुले समेत जग्गा अतिक्रमण गरेको आरोप लगाए।
नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति प्रकाश शाहले अतिक्रमणकारीको छानबिन गरेर वर्गीकरण गरिनुपर्ने बताए। उनले वास्तविकलाई मात्रै राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
उनको भनाइलाई समर्थन गर्दै नेकपा समाजवादी नयाँ शक्तिका जिल्ला अध्यक्ष बिरेन्द्र साँउदले सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीले फाइदा लिन नहुने बताए। त्यस्तै नेकपा समाजवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष रङ्ग अधिकारीले दोहोरो लालपुर्जा हटाएर एकीकृत बस्ती विकास अन्तर्गत समस्याको समाधान गरिनुपर्ने बताए। एमाले प्रतिनिधि मातृका तिमिल्सेनाले उद्यमसँग जोड्ने राज्यको नीति हुनुपर्ने बताए।
नेकपा माओवादीका नेता हेमराज भट्टराईले स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी सहित अन्यत्र व्यवस्थापन गरी क्याम्पसको अतिक्रमित जमिन खाली गराइनुपर्ने बताए। उनले राजनीतिक आश्वासन दिनु गलत रहेको बताए।
विद्यार्थी नेता गोविन्द भण्डारीले अतिक्रमित जमिन किनबेच भइरहेको आरोप लगाए। उनले अनुसन्धान गरेर त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।
सो जमिनमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका दर्जन बढी जिल्लाबाट आएका व्यक्तिहरू बस्दै आएका छन्। उनीहरुले घरबार बिहिन भएर बास खोज्दै आएको बताएका छन्।
प्रकाशित: १२ कार्तिक २०८१ १७:१२ सोमबार
