कामै नगरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको तिरहुत गाउँपालिकाका ११ जना विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

जिल्ला सप्तरी, तिरहुत गाउँपालिका वडा नम्बर ५ स्थित पर्यटन क्षेत्र गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण रंगरोगन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य अधुरो छाडेको तथा कुनै कामै नगरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो।

अनुसन्धान हुँदा तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश प्रसाद यादव र इन्जिनियर खुर्सेद इक्रामले आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा वडा नम्बर ५ मा पर्यटन क्षेत्रमा गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन, सम्वद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि योजनाको सम्झौता पत्रमा सहीछाप तथा स्वीकृत गरेका थिए।

कम काम गरी बढी काम गरेको भनी तयार गरेको प्राविधिक मूल्याङ्कन सहितको नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानीको टिप्पणी र आदेशलाई सदर गरी ११ लाख १९ हजार ९४९ रुपैयाँ ३३ पैसा उपभोक्ता समितिलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश प्रसाद यादव र इन्जिनियर खुर्सेद इक्रामले बढी रकम भुक्तानी दिएको पाइएको छ।

उनीहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसुरजन्य कार्य भएको हुँदा निजहरूलाई बिगो ११ लाख १९ हजार ९४९ रुपैयाँ ३३ पैसा कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिबाना गरी बिगो असुल उपर गर्नुपर्ने अख्तियारले माग दाबी गरेको छ।

साथै नभए नगरेको कार्यको गलत प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी वास्तविक भए गरेको भन्दा बढी कार्य भएको भनी नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी गरे गराएको देखिँदा निजहरू रमेश प्रसाद यादव र खुर्सेद इक्रामलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवानासमेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

यस्तै तिरहुत गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, सप्तरीका लेखा प्रमुख सोनु कुमार सोनीले योजनाको भुक्तानी गर्दा प्रोभिजनल सम(पिएस) इकाई कायम रहेको आइटमहरुको भए गरेको कार्यहरुको बिल भरपाई चेकजाँच गरी नियमानुसार भुक्तानी गर्नुपर्नेमा सो नगरी ५ लाख ३९ हजार ३८५ रुपैयाँ ८९ पैसा बढी भुक्तानी गरे÷गराएको अनुसन्धानबाट पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।

प्रथम रनिंग बिलको भुक्तानी लिँदा उपभोक्ता समितिले पेस गरेको बिल बिजकहरु जारी भएको मिति योजना सम्झौता मिति भन्दा अगावै जारी भएको देखिएबाट उक्त बिल भरपाई झुट्टा तथा नक्कली भएको पुष्टि भएको समेत अख्तियारको अनुसन्धानले ठहर गरेको छ।

उक्त झुट्टा बिल बिजक बापतको १ लाख ९५ हजार ८९५ रुपैयाँ समेत गरी जम्मा रु.७ लाख ३५ हजार २८० रुपैयाँ ८९ पैसा बढी भुक्तानी गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुरमा रु.७,३५,२८०।८९ (सात लाख पैँतीस हजार दुई सय असी रुपैयाँ पैसा उनान्नब्बे) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो रकम असुल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।

यसैगरी, तिरहुत गाउँपालिका, सप्तरीका तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा योजना अनुगमन समितिको संयोजक तीर्थमाया खत्वे, योजना अनुगमन समितिको सदस्यहरू दुर्गानन्द यादव, विरेन्द्र कुमार यादव, भोगनन्द महत्मान यादव र रमानन्द चौधरीले वास्तविक भए गरेको कार्य भन्दा बढी भएको भनी नभए नगरेका कुरा देखाई भुक्तानीको प्रतिवेदन पेश गरी÷गराई सोही बमोजिम झुट्टा विल भर्पाईको आधारमा भुक्तानीको टिप्पणी र आदेश सदर भई जम्मा रु.११,१९,९४९.३३।–उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिए दिन लगाएको पाइएको छ। निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद र जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिइएको अख्तियार प्रवक्ता नरहरी घिमिरेले जनाएको छ।

आरसीसी गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन तथा संवर्द्धन योजना उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष शिवनाथ चौधरी, सचिव देव नारायण चौधरी र कोषाध्यक्ष चन्द्री देवीले आ.व. २०७५।०७६ मा मा वडा नं. ५ मा पर्यटन क्षेत्रमा गेट निर्माण, अधुरो भवन निर्माण, रंगरोगन, सम्वद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यको लागि २०७५।१२।२२ गतेदेखि काम सुरु गरी २०७६।०२।३० गतेसम्म (६८ दिन) मा सम्पन्न गर्ने गरी योजनाको सम्झौता गरी÷गराई कार्य सुरु गरी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी सर्त एवं सम्झौता विपरीत भए गरेको कार्य भन्दा बढी कार्य गरेको भनी नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन, झुट्टा विल भरपाई, डोरहाजिरी लगायतका कागजात पेश गरी वास्तविक भए गरेको भन्दा बढी रु.११,१९,९४९.३३।–भुक्तानी लिएको देखिँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुरमा बिगो रु.११,१९,९४९.३३।–(एघार लाख उन्नाइस हजार नौ सय उनन्पचास रुपैयाँ तेत्तीस पैसा) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत जफत हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोप–पत्र दायर गरिएको छ। 

प्रकाशित: २३ भाद्र २०८१ १७:३७ आइतबार