उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले सटर बन्द नगर्न आदेश दिएको छ।

बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। तुलसीप्रसाद अगस्तीले दिएको रिटमा असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

अदालतले असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि डाकेको छ।

काठमाडौं महानगरले विद्यालयले भाडामा लगाएका सटरहरूमा ताला लगाउँदै आएको छ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०८१ १२:४० बिहीबार