.gif)
.gif)
वुधबारदेखि चन्द्रागिरीमा सुरु भएको ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद्मा अधिकांश सहभागीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहने बताएका छन् ।
पर्वतीय क्षेत्रले विश्वका करोडौलाई स्वच्छ हावा, पानी र अन्य सेवा उपलव्ध गराएको सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा पर्ने असर त्यहीमा मात्र सीमित नहुने भएकाले यसलाई समग्रतामा हेरिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
थोरै हिउँ पर्ने, भएका हिउँ पग्लने, हिउँ तालको सख्या बढने जस्ता प्रक्रियाले हिमालयका क्षेत्रको प्राकृतिक सन्तुलन विग्रेको र यसले जलवायुजन्य विपदहरु जोखीम लगायत अनेकन चूनौती थपेकोमा सबैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जलवायु संकटको गाम्भीर्यतामा विश्वका सरकार र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्नेमा पनि अधिकांशको जोड छ ।
‘जे हिमालमा हुन्छ, त्यो त्यहीँमात्र सीमित हुँदैन । जे बंगालादेशमा हुन्छ, त्यो त्यही मात्र रहँदैन, यसको व्यापक असर छ,’ संवादमा सहभागी रहेका बंगालादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री सबेर हुसैन चौधरीले भने । उद्घाटन सत्र र त्यसपछिको पहिलो प्लेनरीमा प्रभावकारी भनाइ राख्न सफल रहेका चौधरीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरिएका हालसम्म सम्झौता र सहमतीहरु जलवायु कार्यमा रुपान्तरित नभएको बताए ।
‘राजनीतिक नेताहरुको सोच ५ वर्षको चूनावको सेरोफेरोमा हुन्छ, उनीहरु २०—२५ वर्षको अवधिको ख्याल गर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा नागरिक ऐक्यवद्धताले राजनीतिक नेताको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ, उनले भने ।
यो शताव्दीको अन्त्यसम्म विश्वका तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई महत्वकाक्षी लक्ष्य मान्न नसकिने तर्क गर्र्र्दै उनले यो लक्ष्यलाई १ डिग्रीमा राख्न सकेको भएमात्र यो महत्वाकांक्षी हुने बताए ।
विश्वका सरकारका बीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चुनौतीलाई समाधान गर्न विश्वासको खाडल (ट्रस्ट ग्याप) रहेको उनको भनाइ छ ।
‘मानव अस्तित्वलाई समेत चूनौती ल्याएको यो विषयमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ,’उनले भने ।
विश्वका राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा गरेका यसअघिका प्रतिवद्धता पूरा नगरेका कारण यो शताव्दीको अन्तसम्म सरदर तापक्रम २.६ डिग्रीसेल्सियसले बढ्ने वैज्ञानिक आकलन रहेको चर्चा गर्दै उनले यसले हिमालय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने बताए ।
भुटानका कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री योन्तेन फुङ्तसोले विश्वको पहिलो कार्बन तथस्ट राष्ट्र भूटान बनेको चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका चूनौती सम्वोधन गर्न एकल प्रयाश पर्याप्त नहुने र यसका लागि सवैको सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।
उद्घाटन सत्रमा भिडियो सन्देशमा सयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका जलवायु कार्य र न्यायससंगत रुपान्तरण सल्लाहकार सेल्भिन चाल्र्स हार्टले पर्वतीय क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तन सो क्षेत्रमा मात्र सिमित नहुने वताउँदै पर्वतीय एजेन्डामा साझेदारीताको आवश्यक पर्ने बताए ।
कार्बन न्यूनीकरणका लागि विश्वका देशलाई राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने र पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्नेमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपालले विश्वव्यापीरुपमा पर्वतीय एजेन्डामा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गदै उनले यो बिषयलाई आगामी दिनमा झन प्रभावकारीरुपमा पैरबी गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयमा परामर्श दिने सहायक निकाय (एसबिएसटिए)े अध्यक्ष हेरी भिरुयल्सले अबको २ सातामा जर्मनीको बोनमा हुन लागेको वैठकका लागि नेपालमा आयोजित संवादको सुझाव महत्वपुर्ण रहने बताए ।
सम्मेलनमा बौल्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले जलवायु संकट भूगोलमा सीमित विषय नरहेको बताउँदै यसका लागि तत्काल सामुहिक प्रयत्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा उठेका आवाज पर्वतीय राष्ट्रका आवाज हुने वन तथा वातावरण सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माको भनाइ थियो ।
काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा जारी ‘इन्टरनेसनल डायलग अन माउन्टेन, पिपुल एन्ड क्लाइमेट’ नाम दिइएको यो संवादमा नेपाललगायत २५ देशका २ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरबारे छलफल गर्ने, पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा सबै पर्वतीय राष्ट्रको समान धारणा बनाउने र यो विषयमा गरिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यो सम्मेलनको छ ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८१ १८:४७ बुधबार
