२ असार २०८१ आइतबार
image/svg+xml
समाज

‘जे हिमालमा हुन्छ, त्यो त्यहाँमात्र सीमित हुँदैन’

वुधबारदेखि चन्द्रागिरीमा सुरु भएको  ‘हिमाल, जनता तथा जलवायु परिवर्तन’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ संवाद्मा अधिकांश सहभागीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई विश्वव्यापीकरण गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहने बताएका छन् ।  

पर्वतीय क्षेत्रले विश्वका करोडौलाई स्वच्छ हावा, पानी र अन्य सेवा उपलव्ध गराएको सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा पर्ने असर त्यहीमा मात्र सीमित नहुने भएकाले यसलाई समग्रतामा हेरिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ ।  

थोरै हिउँ पर्ने, भएका हिउँ पग्लने, हिउँ तालको सख्या बढने जस्ता प्रक्रियाले हिमालयका क्षेत्रको प्राकृतिक सन्तुलन विग्रेको र यसले जलवायुजन्य विपदहरु जोखीम लगायत अनेकन चूनौती थपेकोमा सबैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जलवायु संकटको गाम्भीर्यतामा विश्वका सरकार र राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर हुनुपर्नेमा पनि अधिकांशको जोड छ ।  

‘जे हिमालमा हुन्छ, त्यो त्यहीँमात्र सीमित हुँदैन । जे बंगालादेशमा हुन्छ, त्यो त्यही मात्र रहँदैन, यसको व्यापक असर छ,’ संवादमा सहभागी रहेका बंगालादेशका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्री सबेर हुसैन चौधरीले भने । उद्घाटन सत्र र त्यसपछिको पहिलो प्लेनरीमा प्रभावकारी भनाइ राख्न सफल रहेका चौधरीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा गरिएका हालसम्म सम्झौता र सहमतीहरु जलवायु कार्यमा रुपान्तरित नभएको बताए ।  

‘राजनीतिक नेताहरुको सोच ५ वर्षको चूनावको सेरोफेरोमा हुन्छ, उनीहरु २०—२५ वर्षको अवधिको ख्याल गर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा नागरिक ऐक्यवद्धताले राजनीतिक नेताको ध्यान आकर्षित गर्न सक्छ, उनले भने ।  

यो शताव्दीको अन्त्यसम्म विश्वका तापमानलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई महत्वकाक्षी लक्ष्य मान्न नसकिने तर्क गर्र्र्दै उनले यो लक्ष्यलाई १ डिग्रीमा राख्न सकेको भएमात्र यो महत्वाकांक्षी हुने बताए ।  

विश्वका सरकारका बीच जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको चुनौतीलाई समाधान गर्न विश्वासको खाडल (ट्रस्ट ग्याप) रहेको उनको भनाइ छ ।  

‘मानव अस्तित्वलाई समेत चूनौती ल्याएको यो विषयमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ,’उनले भने ।  

विश्वका राष्ट्रले कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा गरेका यसअघिका प्रतिवद्धता पूरा नगरेका कारण यो शताव्दीको अन्तसम्म सरदर तापक्रम २.६ डिग्रीसेल्सियसले बढ्ने वैज्ञानिक आकलन रहेको चर्चा गर्दै उनले यसले हिमालय क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने बताए ।  

भुटानका कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री योन्तेन फुङ्तसोले  विश्वको पहिलो कार्बन तथस्ट राष्ट्र भूटान बनेको चर्चा गर्दै जलवायु परिवर्तनका चूनौती सम्वोधन गर्न एकल प्रयाश पर्याप्त नहुने र यसका लागि सवैको सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।  

उद्घाटन सत्रमा भिडियो सन्देशमा सयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका जलवायु कार्य र न्यायससंगत रुपान्तरण सल्लाहकार सेल्भिन चाल्र्स हार्टले पर्वतीय क्षेत्रमा भइरहेका परिवर्तन सो क्षेत्रमा मात्र सिमित नहुने वताउँदै पर्वतीय एजेन्डामा साझेदारीताको आवश्यक पर्ने बताए ।  

कार्बन न्यूनीकरणका लागि विश्वका देशलाई राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने र पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्नेमा सबै गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।  

नेपालले विश्वव्यापीरुपमा पर्वतीय एजेन्डामा महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको चर्चा गदै उनले यो बिषयलाई आगामी दिनमा झन प्रभावकारीरुपमा पैरबी गर्न आवश्यक रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विषयमा परामर्श दिने सहायक निकाय (एसबिएसटिए)े अध्यक्ष हेरी भिरुयल्सले अबको २ सातामा जर्मनीको बोनमा हुन लागेको वैठकका लागि नेपालमा आयोजित संवादको सुझाव महत्वपुर्ण रहने बताए ।  

सम्मेलनमा बौल्दै नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालले जलवायु संकट भूगोलमा सीमित विषय नरहेको बताउँदै यसका लागि तत्काल सामुहिक प्रयत्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।  

अन्तर्राष्ट्रिय संवादमा उठेका आवाज पर्वतीय राष्ट्रका आवाज हुने वन तथा वातावरण सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माको भनाइ थियो ।  

काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा जारी ‘इन्टरनेसनल डायलग अन माउन्टेन, पिपुल एन्ड क्लाइमेट’ नाम दिइएको यो संवादमा नेपाललगायत २५ देशका २ सय प्रतिनिधि सहभागी छन् ।जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरबारे छलफल गर्ने, पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा सबै पर्वतीय राष्ट्रको समान धारणा बनाउने र यो विषयमा गरिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पहललाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य यो सम्मेलनको छ ।  

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८१ १८:४७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App