सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भइ देश शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको दुई दशक बित्नलाग्दा पनि द्वन्द्वपीडित न्यायको आसमै छन्। तर, देशमा पटक–पटक द्वन्द्वरत पक्षकै नेतृत्वमा सरकार बनेपनि आफूलाई ‘भँजाएर’ सत्ता हत्याउनेबाहेक उनीहरूबाट कुनैखाले आस गर्नु व्यर्थ भइरहेको पीडितको गुनासो छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका घटना छानबिन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बने। तर, दुवै आयोग ‘राजनीतिक कोपभाजन’मा परेपछि आफूहरू सधैं पीडित हुनुपरेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ। उनीहरू आफूहरूलाई न्याय दिनेगरी कानुनै नबनेकामा, बनेका कानुन कार्यान्वयन नभएकामा र छानबिन समितिहरूले पनि काम गर्न नसक्दा चिन्तामा छन्। न्याय खोज्ने पुस्ता नै समाप्त पारेर सरकारले द्वन्द्वको पीडा बिर्साउन खोजेको पीडितको भनाइ छ।

अहिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनको चर्चा भइरहेको छ। तर, दलहरूले त्यही विधेयकलाई राजनीतिक स्वार्थको ‘हतियार’ बनाइरहेकामा पीडित झन् दुःखी छन्। द्वन्द्व सकिएर देशमा गणतन्त्र आइसक्दा, तीन तहका सरकार बनिसक्दा पनि पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउन नसकेका हुन्। कतिपय पीडित कानुनले न्यान नदिने भन्दै राजनीतिक सहमतिको बाटो अँगाल्न दलहरूलाई सुझावसमेत दिइरहेका छन्।

इलामको देउमाई नगरपालिकाका द्वन्द्वपीडित राम राईले तीनै तहका सरकारले द्वन्द्वपीडितको घाउको पीडा बुझ्न नसकेको बताए। ‘अहिले पनि म शरीरमा बन्दुकको गोली बोकेर हिँडिरहेको छु, देश शान्त भएका तीन दशक भयो, मैले न्याय पाउने कहिले हो ?’ उनले भने, ‘तीन तहका सरकार कसका लागि बनेका हुन् ? कि द्वन्द्वपीडित यो देशका नागरिक होइनन् ?’

राज्य पक्षबाट पीडित राईले संक्रमणकालीन न्यायलाई दलहरूले आफ्नो अस्तित्वसँग जोडेर हेर्नेगरेको बताए। ‘तीन तहका सरकारले द्वन्द्वपीडित को हुन् भन्ने चिनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा द्वन्द्वपीडितलाई छेकिएको छ।’ उनले राजनीतिबाटै समस्या सुरु भएकाले यसको समाधान पनि राजनीतिबाटै हुनुपर्ने बताए।

द्वन्द्वपीडित तेजमाया गुरुङ सरकारी र गैरसरकारी निकायले कहिले वर्षदिन र कहिले दुई वर्षको अन्तरमा आफूहरूका पीडा बल्झाउनेगरेको बताउँछिन्। ‘द्वन्द्वको पीडा सम्झिँदा अहिले पनि भक्कानो फुटेर आउँछ, समय बित्दैजाँदा बिर्सिनलागेको घाउ बेला–बेला द्वन्द्वपीडितसम्बन्धी कार्यक्रम गरेर बल्झाउनेबाहेक केही हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘कि बिर्सिसकेको घाउ नबल्झाऊ, कि न्याय देऊ।’

उनले कुनै पनि दल र तिनको नेतृत्वमा बनेका सरकारले द्वन्द्वपीडितले आफूहरूका लागि गरेको योगदान चिन्न नसकेको बताइन्। ‘देशका लागि यिनीहरूले आफ्ना परिवारका सदस्य गुमाएका, यातना सहेका छन् भनेर कसैले सम्झेनन्,’ उनले भनिन्, ‘तत्कालीन राज्य र विद्रोही दुवै पक्ष पटक–पटक सरकारमा गए तर हामीले खेपेको पीडा बिर्सिए।’

तत्कालीन द्वन्द्वरत दलहरू नै अहिले पीडितलाई झुलाएर समय बिताउने योजनामा देखिएको पीडितको भनाइ छ। कतिपयले भने संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्दा देशमा पुनः द्वन्द्व निम्तिनसक्नेतिर पनि सचेत गराएका छन्।

फाकफोकथुम गाउँपालिकाका पीडित टठबहादुर निरौला अहिले न्याय खोजिरहेको पुस्तालाई गलाउने र त्यसपछि ती घटना नै बिर्साउने रणनीतिमा दलहरू देखिएको बताउँछन्। ‘न्याय खोजेको ३० वर्ष भइसक्यो, अब केही वर्ष हामीलाई झुलाएर सरकार हाम्रो पीडा सामसुम पार्ने रणनीतिमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो रणनीति निकै घातक हुनेछ सरकारका लागि।’

द्वन्द्वपीडित समाज अध्यक्ष दामोदर चापागाईं द्वन्द्वपछिको समस्या समाधान गर्न अन्योल बढिरहेको बताउँछन्। ‘सर्वोच्च अदातलको आदेश, सरकार र द्वन्द्वपीडित त्रि–पक्षीय अन्योल छ,’ उनले भने, परिपूरण, न्याय र सत्यको विषय एकसाथ लैजाँदामात्र समस्या समाधान हुन्छ, सरकारका दल आफ्ना नेता–कार्यकर्ता जोगाउनेतिर छन्, स्थानीय सरकारले द्वन्द्वपीडित बुझ्दैन, कानुनी प्रक्रिया खोज्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले न्याय पाउने आशा कस्तो होला ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता जसबहादुर लुङ्गेली राजनीतिक दलबीचको सहमतिबाटे यो समस्याको समाधान निस्किने बताउँछन्। ‘नेपालमा पूर्ण रूपमा निराकरणको कानुन आउँछजस्तो लाग्दैन, आइहाले पनि कार्यान्वयनको अवस्था देखिएकै हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यसको समाधानको बाटो राजनीति नै हुनसक्छ।’ उनले यो समस्या समाधान गरिहाल्नुपर्ने नत्र अर्काे द्वन्द्वको खतरा रहने पनि बताउँछन्।

एड्भोकेसी फोरमका विकास बस्नेतले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पक्षराष्ट्र भएकाले कुनै पनि बहानामा व्यक्तिको हत्या गर्न, बेपत्ता पार्न नपाइने अवस्था रहेको बताए। गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाहीको व्यवस्था हुने भएपनि कस्ता घटना गम्भीर हुन् र कस्ता होइनन् भन्नेमा द्वन्द्वपीडित सचेत हुनुपर्ने उनले जनाए।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०८१ ०९:२८ बुधबार