संसद्को हिउँदे अधिवेशन आइतबारदेखि अन्त्य गरेपछि सांसदहरू सिंहदरबारमा देखिन छाडेका छन्। संघीयतापछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको छ वा छैन यसबारे सांसदले समितिमा बहस छलफल गर्नुपर्नेमा सिंहदरबारमा सांसद भेटाउन नै मुस्किल पर्ने अवस्था आएको छ।
मुलुक संघीयतामा गएको ६ वर्ष पुगे पनि साझा अधिकार सूचीका कानुन नबन्दा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ बेहोर्नु परिरहेको अवस्था छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीयता प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएका छन्। ‘संसद्जस्तो कानुन बनाउने थलोमा भनाइको मात्र कुनै अर्थ हुँदैन, यो त व्यवहारमा देखिनुपर्ने कुरा हो,’ संसदीय मामिलाका जानकार बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा बोलेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। अधिवेशनको अन्त्यसँगै समितिमा विचाराधीन विधेयक पनि छलफलको प्राथमिकतामा पर्न छाडेका छन्। अमेरिकाका २८औं राष्ट्रपति विडाे विल्सनले भनेका थिए, ‘सभा त प्रदर्शनी कक्ष हुन्, वास्तविक संसद्को अभ्यास त समितिमा हुन्छ, जसबाट कानुन निर्माण गर्ने र अन्य वेथितिको विषयमा संसद्को प्रभावकारिता समितिले देखाउनुपर्ने बुझिन्छ।’
संसदीय समितिका सभापतिको पनि विषय विज्ञता नभएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। ‘संसदीय समिति सभापतिमा पनि केही अध्ययन गरेको र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको व्यक्ति राख्न सक्ने हो भने अवश्य पनि समिति प्रभावकारी बन्न सक्छन्,’ संसद्का एक अधिकारीले भने।
पार्टीको भागण्डा, पार्टीभित्र सांसदको भागबन्डाबाट सभापति बन्ने जस्ता कुराले पनि संसदीय समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको मंगलबार बोलाइएको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेर स्थगित भयो। अर्को बैठक तत्काल बोलाइएको छैन। कोरम पुर्याउन सभापतिले पहल गर्नुपर्दछ, अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्ने कुरा राम्रो नभएको सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
संसदीय समितिमा रहेका विधेयकमा रहेका विषयमा लगातार छलफल नगरेसम्म समितिका सांसद सदस्यलाई पनि सबै कुराको जानकारी हुँदैन। समितिले पारित गरेको विधेयकमा के छ भन्ने कुरा त्यो समितिमा रहेका सांसद सदस्यलाई ज्ञान हुनु आवश्यक छ। तर, आफ्नै समितिले पारित गरेको विषयमा पनि मिडियाबाट जानकारी प्राप्त गर्ने सांसदको संख्या पनि उत्तिकै बढ्न थालेको संसद् सचिवाल स्रोतले जानकारी दियो।
संघीय निजामती सेवा विधेयक, शिक्षा विधेयकमा के संशोधन राखिएको छ, भन्ने कुरा सांसद आफैलाई थाहा नभएको उनीहरू स्वीकार गर्छन्। स्वार्थ समूहबाट सही गर्न लगाएर सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने कुरा पनि पछिल्लोपटक बढ्न थालेको छ।
कुन कानून के को लागि हो र यो कानुनमा के कुरा राख्दा जनताको हितमा हुन्छ भन्ने कुरालाई हेक्का राख्न नसक्दा पनि संसदले राम्रो कानुन बनाउन सकिरहेको छैन। जसबाट एकपटक बनाएको कानून छ महिना नपुग्दै संशोधनको अवस्थामा पुग्ने गरेको दृष्टान्त देखिन्छ। बेलायति कानुनविद् जोन अस्टिनले भनेका छन्, ‘कानुनले अधिकारको सिर्जना गर्दैन, अधिकारले कानुनको सिर्जना गर्छ,’।
उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने जनताको अधिकार के हो संविधानमा के राखिनुपर्छ भन्ने कुरामा राम्रो दख्खल नभइकन कानुन निर्माण हुन सक्दैन।
अघिल्लो गठबन्धनका अधिकांश मन्त्री विदेश भ्रमणमा मात्रै जाने गर्दा संसदीय समितिका बैठक प्रभावित भएको संमितिका सभापतिहरू बताउँछन्। अहिलेको गठबन्धनबाट प्रतिपक्षमा बसेको कांग्रेसले सदनमा अवरोध गर्दा संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ।
सभामुखले अघिल्लो गठबन्धनको सरकारका पालामा प्रत्येक समिति सभापतिसँग विधेयकमाथिको छलफलको रिपोर्टिङ माग्ने गर्थे तर नयाँ गठबन्धन आएपछि समितिको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनका लागि पहल गरेको देखिँदैन। गत भदौ ११ मा प्रतिनिधिसभाका १० समिति सभापतिको निर्वाचन भएसँगै संसदीय समितिले समितिमा रहेका विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने आशा गरिएको थियो। तर, हिउँदे अधिवेशनको प्रगति हेर्दा तीन विधेयक पनि मुस्किलले पारित भएका छन्।
अघिल्लो बर्खे अधिवेशनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक मात्र पारित भएपछि बिजनेस दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो।
अहिलेको अधिवेशनले तीन विधेयक पारित गरेको छ जसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९, अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०८० रहेका छन्।
प्रकाशित: ७ वैशाख २०८१ ०८:५९ शुक्रबार
